दलित समुदायलाई भूमिहीन बनाउने तयारी !

नेपाली आवाज । भूमिहीन दलितलाई राज्यले एकपटक भूमि उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’

मौलिक हकमा प्रत्याभूत गरिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले तयारी शुरु गरिसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ पनि संशोधन भइसकेको छ ।

ऐनमा भूमिहीन दलित समुदायलाई ‘तोकिएबमोजिम’ जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । भूमिहीन दलित समुदायलाई जमिन उपलब्ध गराउन भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ९सत्रौं संशोधन० नियमावली, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

त्यही मस्यौदामा चलखेल शुरु भएपछि थप दलितहरू भूमिहीन बन्ने सम्बद्धहरू बताउँछन् । नियमावलीको मस्यौदामा दलित समुदायलाई नाम मात्रको भूमि दिएर अलमलाउन खोजिएको देखिन्छ । अनलाइनखबरलाई प्राप्त मस्यौदामा हिमाली जिल्लामा अधिकतम जम्मा एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका र जिल्ला भित्रका सबै नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र एक सय असी वर्ग मिटर भन्दा बढी जग्गा दिन नहुने मस्यौदा नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसवाहेकका पहाडी जिल्लाका क्षेत्रमा अधिकतम आधा रोपनी जग्गा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तराईको सम्पूर्ण क्षेत्र, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र एक सय असी वर्ग मिटरभन्दा बढी जग्गा दिन नहुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

‘भएको जमिन खोस्ने षडयन्त्र’

पहिले नै भूमिहीन दलितलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै प्रकारले जमिन उपलब्ध गराएको रहेछ भने निजलाई पुनः जमिन उपलब्ध नगराइने प्रस्तावमा उल्लेख छ । जमिन उपलब्ध गराउँदा धार्मिक, पुरातात्विक, सामरिक, जोखिमयुक्त क्षेत्र, दैविप्रकोपयुक्त क्षेत्र वा अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको जमिन उपलब्ध गराउन नहुने मस्यौदा नियमावलीमा छ ।

मन्त्रालयको प्रस्ताव नियमावली जस्ताकोतस्तै पारित भए दलित समुदायले भोगचलन गर्दै आएको जमिन समेत खोसिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । राष्ट्रियसभाका सांसद रामलखन चमार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नियमावलीले दलितहरू भूमिहीन बनाउने बताउँछन् ।

यो व्यवस्थापछि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभए पनि स्थानीय सरकारलाई कर बुझाएर भोगचलन गर्दै आएको जग्गासमेत खोसिने सांसद् चमार बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई–चार कठ्ठा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका दलितहरूले भएको जग्गा पनि गुमाउने निश्चित छ ।’

संविधानमा जग्गा दिए जस्तो गर्नका लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिएको होइन । भूमिहीन दलितहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।अनलाईन खवर

प्रकाशित मिति ७ माघ २०७५, सोमबार ००:५७