निर्वाचन आयोगको निर्णय : ओली समूहलाई बढी धक्का

माघ १३, पर्वत । नेकपाका दुबै समूहलाई कानूनी मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको आइतबारको निर्णयलाई आफ्नो जीतका रुपमा केपी ओली पक्षका नेताले विश्लेषण गरेका थिए । तर, सोमबार आयोगको पत्र पढेपछि भने ओली पक्षका नेताहरु केही निराश बने । अर्कोतिर, प्रचण्ड(माधव पक्षका नेता चाहिँ आफ्नो जीत भएको भन्दै उत्साहित देखिए ।

आयोगले ओलीद्वारा मनोनित करिब एक हजार केन्द्रीय सदस्यहरु र संशोधित विधानलाई मान्यता दिएन, जसले गर्दा साविक केन्द्रीय कमिटीमा केपी ओली अल्पमतमा परेको कानूनतः पुष्टि भएको छ । किनभने, निर्वाचन आयोगले साबिक ४४१ केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नै बैधानिकता दिएको छ । यीमध्ये करिब ३ सय सदस्य प्रचण्ड(माधव पक्षमा छन् ।

अल्पमतबाट गरिएको विधान संशोधनले पनि अब मान्यता नपाउने भएपछि ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी करिब एक सय जनामा खुम्चिएको छ । साथै ओली समूहले गरेका निर्णयहरुले निर्वाचन आयोगमा कानूनी हैसियत नराख्ने प्रष्ट भएको छ ।

१५०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी अवैध ?

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलगत्तै ओलीले पुस ६ मा केन्द्रीय कमिटीको संख्या विस्तार गरेर ११९९ पुर्‍याएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटी संख्यालाई अनुमोदन गरियो र निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरियो ।

पुस २२ मा मातहतको कमिटीलाई पठाइएको अन्तरपार्टी निर्देशिका ९अपानि० मा केन्द्रीय कमिटीको संख्या १५०१ पुगेको जानकारी गराइयो । पुस ९ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले १५०१ बनाइएको ओलीले जारी गरेको अपानिमा उल्लेख छ ।

पार्टी एकता हुँदा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेको र विधान अनुसार १० प्रतिशत मात्रै मनोनित गर्न सक्नेभए पनि विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटी संख्या विस्तार गरिएको थियो । आफ्नो समूह बलियो बनाउन कुनै मापदण्ड र विधानको समेत पालना नगरी केन्द्रीय सदस्य संख्या लगातार बढाइँदै लगिएको थियो । आफ्नो समूहमा आउनेलाई केन्द्रीय सदस्य दिइएको थियो ।
के भन्यो निर्वाचन आयोगले ?

नेकपाको विवाद निरुपणबारे आइतबार निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा संशोधित विधानलाई नभएर आयोगमा दर्ता गरिएको साबिककै विधानलाई मान्यता दिने बताइएको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा आयोगमा मिति २०७५ जेठ २३ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा० दर्ता गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरी अभिलेख रहेको विधान नै आधार तथा प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखियो ।’

जबकि, ओली पक्षले हजार बढी केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनित गरेको बताउँदै विधान संशोधन गरिएको पत्र आयोगमा पठाएको थियो । तर, आयोगले ओली समूहको विधान संशोधन गर्ने निर्णयलाई अस्वीकार गरिदिएको छ ।
नियम २५ को च्याप्टर क्लोज १

व्यवहारतः फुटिसकेका नेकपाका दुईमध्ये कुनै एउटा समूहले निर्वाचन आयोगमा दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ४३ वा ४४ अनुसार दाबी प्रस्तुत गरेको भए आयोगले कुनै एउटा समूहलाई नेकपा नाम र चुनाव चिन्ह (सूर्य० प्रदान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

तर, दुबै समूहले दफा ४४ अनुसारको दल विभाजनको दाबी गरेनन् । आयोगले दाबी प्रस्तुत गर्न पत्राचार गर्दासमेत उनीहरुले दाबी प्रस्तुत गरेनन् ।

प्रकाशित मिति १३ माघ २०७७, मंगलवार ०२:५३