अदालतको फैसला र देशको परिस्थिति

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा गरेको फैसलाबाट ऋषि कट्टेलबाट गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छोटकरीमा नेकपालाई नै निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भएको पार्टी भएको भनेर उक्त पार्टीलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर गठन भएको केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग नाम जुधेको भनी उक्त पार्टीको नाम खारेज गरिदिएको छ । यी पार्टीलाई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रको रूपमा नै रहने फैसला गरिदिएको छ । अदालतको फैसला पछि ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको दुई पार्टी एमाले र माओवादीको पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा पुनः अस्तित्वमा रहन पुगेका छन् ।

सम्मानित अदालतको फैसलाले निवेदकको मागभन्दा बढीको फैसला भएको भनेर सर्वत्र टिप्पणी भएको छ । एकताबद्ध भएको ओली प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै भइसकेको स्थितिमा अर्को नाम परिवर्तन गरी आएमा ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम रूपान्तरण भएर मान्यता पाउने आदेश जारी गरिनुपर्नेमा पुनः एमाले र माओवादीकै बेग्लाबेग्लै पार्टीको रूपमा पूर्ववत् अवस्थामा पु-याउने अदालतबाट जुन आदेश भएको छ, यो आदेश संविधानको धारा १७ को उपधारा १ को (ग)अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको हक र संविधानको धारा २६९ र धारा २७० बमोजिम राजनीतिक दल सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत भएको भन्ने आम भनाइ रहेको छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्ष पार्टीकै नीति र विधानबाट समाधान गरेर व्यवस्थित एवं एकताबद्ध भएर सञ्चालन हुनुपर्दछ । विश्वका थुप्रै देशका कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य पार्टीभित्र पनि विवाद, बहस र अन्तरसंघर्ष भए पनि एकताबद्ध भएका छन्

अदालतले निवेदकको मागभन्दा बढीको फैसला गरेर राजनीतिक ढंगको निर्णय गरेको र एकीकत पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा पुयाइदिने निर्णयले यी दुई पार्टीको आन्तरिक जीवनमा गम्भीर खालका समस्या उत्पन्न भएको छ । अदालतको फैसलापश्चात् नेकपाबाट विगतमा गरिएका निर्णय र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको वैधानिक हैसियत के हुने ? भन्ने विषय अनुत्तरित भएको छ । यस्तै निर्वाचन आयोगले विगतमा गरेको निर्णय पनि कति हलुका रहेछ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसबाट संवैधानिक अंगको रूपमा रहेको निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्षम नरहेको र सक्षम, योग्य पदाधिकारीको छनोट विधि नियुक्तिका बारेमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यस्तै, समाजवादको आधार निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ एमाले र माओवादीबीच आन्तरिक अन्तरसंघर्ष चलिरहेको अवस्थामा अदालतबाट नै यी दुई दललाई भिन्नाभिन्नै अवस्थामा पुग्नेगरी फैसला गरिदिएपछि मुलुकमा समाजवादी क्रान्ति गर्न अगुवाइ गर्ने पार्टी विभक्त हुन पुगेको छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्ष पार्टीकै नीति र विधानबाट समाधान गरेर व्यवस्थित एवं एकताबद्ध भएर सञ्चालन हुनुपर्दछ । विश्वका थुप्रै देशका कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य पार्टीभित्र पनि विवाद, बहस र अन्तरसंघर्ष भए पनि एकताबद्ध भएका छन् । तर, नेकपाका बारेमा अदालतबाटै पूर्ववत् दुई पार्टीमा फर्काइदिएपछि यहीँ निहुँमा अब यी दुई पार्टीबीच तत्काल एकता भइहाल्ने स्थिति देखिँदैन ।

सरकार बनाउन, टिकाउन बहुदल कालमा जसरी सांसदका बीच आर्थिक चलखेल हुने गरेको थियोे, अब फेरि त्यसैको पुनरावृत्ति हुन सक्ने साथै विदेशीको चलखेल पनि उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ ।

अदालतको फैसलाबाट सरकार र संसद्भित्र पनि समस्या उत्पन्न गरिदिएको छ । अदालतको फैसलापछि दुई तिहाइको हाराहारीमा समर्थन प्राप्त केपी ओलीको नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम गठन भएको सरकारको हैसियत धारा ७६(२) मा झरेको छ ।

यसले गर्दा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न थप नयाँ समस्या उत्पन्न गरेको छ । फैसलापछि सत्तारूढ हैसियतमा रहेको माओवादी पार्टी तेस्रो दलमा झरेको छ भने तेस्रो हैसियतमा रहेको राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी ( राजसपा) चौथो हैसियतमा झरेको छ । अब केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले बहुमतको हैसियत कायम गर्न संसद्मा उपस्थित दलमध्ये राजसपा वा कांग्रेस वा माओवादी दलको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन नगर्ने बताइसकेको छ भने माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छैन र बामगठबन्धनको नेतृत्वमा नै सरकार गठन हुनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।

यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारलाई समर्थन जुटाउन दलहरूसँग संवादलाई अगाडि बढाएका छन् । यही क्रममा राजसपासँग वार्ता सुरुआत भएको छ । तर राजसपाभित्र खासगरी महन्थ ठाकुरलगायत मधेसवादी दलका नेताले सरकारलाई समर्थन गर्न आफ्नो पूर्ववत् माग संविधान संशोधन, ज्यान मुद्दामा कारागारमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, खुकुलो तवरले विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्नेलगायत लाल आयोगको रिपोर्ट लागू गर्नुपर्ने आदि माग सरकारसमक्ष अगाडि सारेको छ । सरकारले राजसपा नेताहरूसँग वार्ता गर्न गठन गरेको वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरूले राजसपाका मागप्रति सकारात्मक भएको भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

सरकारले बहुमत पु-याउनका लागि राष्ट्रियहित र सार्वभौमिकतामा नै आँच पुग्ने खालका माग पूरा गरिदिने हो भने मुलुकमा थप समस्या सिर्जना उत्पन्न हुने देखिएको छ । यसका साथै कैलालीमा भएको जघन्य हत्याकाण्डमा अदालतबाट दोषी करार गरिएका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्तामा यदि सरकार सहमतिमा पुगेमा राजनीतिका नाममा, सरकारले विश्वासको मत लिने नाममा जघन्य अपराधमा दोषी व्यक्ति मुक्त हुने स्थिति उत्पन्न भएमा अपराधले आगामी दिनमा प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यस अलावा सरकार बनाउन, टिकाउन बहुदल कालमा जसरी सांसदका बीच आर्थिक चलखेल हुने गरेको थियोे अब फेरि त्यसैको पुनरावृत्ति हुन सक्ने साथै विदेशीको चलखेल पनि उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ ।

अदालतको फैसलापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा त झन् समस्या उत्पन्न भएको छ । अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित एमालेको औपचारिक बैठक नै बसेको छैन । तर, अस्ति फागुन २८ गते अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी एमालेभित्र महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पदीय हैसियत हटाइदिएको, जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेको, विधानमा व्यवस्था नभए पनि दुई दर्जन जति केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको र महाधिवेशन आगामी मंसिरको पहिलो साता गनेगरी गरेको भन्ने निर्णय सार्वजनिक भएको विषयले एमालेमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ ।

यति मात्रै होइन एमाले पुनस्थापन भएपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षले गर्दा समानान्तर गतिविधि अगाडि बढेको, पार्टी कार्यालयमा पार्टी कार्यालय र नेतृत्वको साइनबोर्ड राख्ने र हटाउने नाममा विवाद उत्पन्न भई झडप भएर प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नुपरेको, नेता कार्यकर्तामा एकअर्कामा गालीगलौज गर्ने खालका अस्वस्थ गतिविधि बढेको पाइएको छ, जुन राजनीतिक संस्कृतिभन्दा बाहिरका गतिविधि हुन थालेका छन् । सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार नेकपा एमालेमा विभाजन गर्नेगरी जुन निर्णय भएको छ, यो निर्णयले ४०÷५० वर्षदेखि रगत पसिना बगाउँदै आएका तमाम एमाले कार्यकर्ताको मनलाई निराश बनाएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता र अग्रगति निकै पछाडि धकेलिएको छ र यसबाट जनताको जनादेश सम्मान, लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, समाजवादको दिशामा जान र संसदीय प्रणाली र संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत केन्द्र हुँदै प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा थप गम्भीर खालको चुनौती खडा भएको छ ।

यसरी अदालतको फैसलाबाट उत्पन्न भएको जटिल स्थिति वा भविष्यमा उत्पन्न हुने जटिल स्थितिले मुलुकमा गंभीर खालको स्थिति उत्पन्न गरेको छ । अदालतबाट भएका सुरु फैसला शाश्वत हुँदैनन् भनेर नै संविधानमा फैसलाका बारेमा पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तुत फैसलामा पनि पुनरावलोकनको गुन्जायस छ भनेर संविधानविद् एवं कानुनविद्हरू बताउँछन् । तर, फैसला भएको एक हप्ता पनि बित्न नपाउँदै सत्तारूढ पार्टी पुनःस्थापित एमाले पार्टीभित्र जुन असामान्य र अनपेक्षित खालको विवाद तथा विभाजित अवस्था उत्पन्न भएको छ, यसले त मुलुकको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा गम्भीर खालको चुनौती र संकट पनि उत्पन्न गरेको छ ।

संसदीय प्रणालीमा मुख्य खेलाडी भनेकै दल हुन् । दलहरूले लोकतान्त्रिक एवं जनमुखी नीति, विचार, कार्यक्रम अवलम्बन गरेर सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्दा मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ, सबल हुनेछ र जनताको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्य सक्षम हुनेछ । तर, अदालतको फैसलापछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक संघर्षले समस्याग्रस्त बनेका दलहरूलाई झन् एकताबद्ध बनाउन सट्टामा विभाजित अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले सरकारको बाँकी दुई वर्षको कार्यकाल पनि पूरा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र यसले मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमीकतामा समेत थप चुनौती खडा गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छ ।

प्रेमलकुमार खनाल द्धारा लिखित लेख हामीले राजधानी दैनिकवाट सभार गरेका होँ ।

प्रकाशित मिति १ चैत्र २०७७, आईतवार ०२:०२