कस्तो शिक्षा ? कस्ता शिक्षार्थी ?

लेखक-रश्मि आचार्य

०७४ वैशाख १ देखि ०७५ माघ १ सम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिने विद्यार्थीको संख्या एक लाख आठ हजार २९ छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ६१ हजार ९७८ (५७.३७ प्रतिशत) अस्ट्रेलिया जानेको संख्या छ भने दोस्रोमा जापान जानेको संख्या १६ हजार ५३ (१४.८५ प्रतिशत) छ । १ साउन ०७५ यताको ६ महिनाको आँकडा हेर्ने हो भने त्यो संख्या ३४ हजार ५२० देखिन्छ । जसमध्ये अस्ट्रेलिया जानेको संख्या २१ हजार ९०४ (६३.४५ प्रतिशत) छ । ०६८÷६९ मा यस्ता विद्यार्थीको संख्या जम्मा १० हजार ३२४ थियो भने ०७०÷७१ मा २८ हजार १२६ र ०७२÷७३ मा ३२ हजार ४०९ थियो । यी तथ्यांक भन्दै छन्, यसरी बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ ।

नयाँ पुस्तामा विदेश मोह किन बढ्दै छ ? विश्वको प्रतिस्पर्धी जनशक्ति बन्ने चाहना हो वा रोजगारीको खोजी ? उनीहरूको पहिलो रोजाइ अध्ययन हो वा आय आर्जन ? उनीहरू देशभित्र सन्तुष्ट हुन किन सकेनन् ? देशमा अवसर नदेखेर विदेशमा बरु भाँडा माझ्न, भरिया हुन, तरकारी तथा फलफूल टिप्न, घरको काम गर्न पलायनको बाटो रोज्नु उनीहरूको रहर हो वा बाध्यता ? सबैको मथिंगललाई जरैदेखि हल्लाउने सवाल हुन् यी । तर, दुःखद पक्ष यी सवालमा कुनै गहिरो खोज भएको पाइँदैन ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रकाशित गरेको सन् ०१६/१७ को आँकडाअनुसार उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको चाप सबैभन्दा धेरै ३९.८६ प्रतिशत व्यवस्थापन संकायमा छ । त्यसैगरी शिक्षाशास्त्रमा २२.५३ प्रतिशत, मानविकीमा १३.२४ प्रतिशत, विज्ञान तथा प्रविधिमा ८.५२ प्रतिशत, इन्जिनियरिङमा ७.५५ प्रतिशत, चिकित्सा शिक्षामा ६.९४ र अन्यमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिन्छ । कृषिमा निर्भर ८० प्रतिशत जनसंख्या भएको देशमा कृषि विषय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या उच्च शिक्षा पढ्ने कुल विद्यार्थीको ०.७१ प्रतिशत मात्र छ । त्यसैगरी वन विज्ञान पढ्नेको संख्या ज्यादै न्यून छ, केवल ०.१० प्रतिशत छ । यसरी व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र मानविकी तीन संकायमा तीनचौथाइ विद्यार्थी (७५.६३ प्रतिशत)ले उच्च शिक्षा लिइरहेका छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०७५ अनुसार वार्षिक पाँच लाख नेपाली युवा श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् । हाल ४३ लाख युवा विदेशमा काम गरिरहेका छन् । यीमध्ये ७४ प्रतिशत युवा अदक्ष कामदारका रूपमा बिदेसिएका छन् । जसमा मावि–क्याम्पसमा ड्रप आउट र उनुत्तीर्णको संख्या अत्यधिक छ । साधारण शिक्षाका विभिन्न तह पार गरेकाको संख्या पनि उत्तिकै छ । त्यसो त प्राविधिक शिक्षा लिने जनशक्तिको रोजगारी दरसमेत सन्तोषजनक छैन । यीमध्ये सबैभन्दा बढी कृषिमा ६१ प्रतिशत, त्यसपछि स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत र इन्जिनियरिङतर्फ ३९ प्रतिशत देशभित्रै रोजगारीमा जोडिएको देखिन्छ ।

कुन विषयका कति विद्यार्थी बिदेसिएका छन् भन्ने यथार्थपरक तथ्यांक फेला नपरे पनि विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, कृषि, वन विज्ञान पढ्नेहरूको संख्या कम छैन । एक त यी विषयमा उच्च शिक्षा लिने विद्यार्थीको संख्या न्यून छ, त्यसमा पनि यीमध्ये आधाजसो बिदेसिएका छन् । यसबाट देशलाई बर्सेनि कति क्षति पुगेको छ ? कुनै लेखाजोखा नै छैन । यसरी देशका लागि आवश्यक अति सीमित प्राविधिक जनशक्तिलाई देशले रोक्न नसक्नु गम्भीर चुनौती हो । त्यसमा पनि कृषिप्रधान देशमा कृषि विषयमा उच्च शिक्षा लिएका विद्यार्थीलाई देशभित्र रोक्न नसक्नु देशकै विडम्बना हो ।

देशलाई चाहिएको र अपुग भइरहेको जनशक्ति धमाधम बिदेसिने प्रक्रियालाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ दिएर प्रोत्साहन गर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई अब कसरी रोक्ने ? के यस्तै अवस्था विद्यमान रहँदा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल होला ? उच्च शिक्षाको उल्लिखित आँकडा, रोजगारीको अवसर र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिने विद्यार्थीको संख्याबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।

उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय प्राथमिकता, विश्व परिवेश, रोजगारीको अवसर र नेपाली विद्यार्थीको सन्तुष्टिबीच तादाम्य मिल्न नसक्नु नै उनीहरू बिदेसिने मूल कारण बनेको छ । यी कोणबाट सूक्ष्म तवरले नियालेर हामी कहाँ छौँ ? यसबारे खोज्नैपर्छ र त्यही बिन्दुबाट अबको शैक्षिक यात्रा अगाडि बढाउनैपर्छ । विद्यार्थीको माग, चाहना र बदलिँदो समयअनुसारको शिक्षा दिन नसक्नु हाम्रा विश्वविद्यालयको कमजोर पक्ष हो ।

देशको सामथ्र्यसँग नजोडिएको वा जमिनमा नटेकेको शिक्षाले देशमा कुनै योगदान दिन सक्दैन । जहाँ स्कुले विद्यार्थी कक्षामा पढ्दै गर्दा देशको भन्दा विदेशका सपना साँच्छन्, देशमा रहँदा भविष्य अन्धकार छ भन्ने ठान्छन् भने त्यहाँको शिक्षालाई कस्तो मान्ने ? आजका नेपाली विद्यार्थीको मनोदशा योभन्दा भिन्न छैन । अभिभावकहरू खाई–नखाई उनीहरूका मनोभावना पूरा गर्न मरिमेट्छन् । यही मनोविज्ञानको विकसित रूप नै बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थीको हातमा ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ हो । जबसम्म विद्यार्थीमा जबर्जस्त गाडिएको यस्तो मनोविज्ञान हटाउन सकिँदैन, तबसम्म अरू कुनै सूत्रले यसको समाधन दिन सक्दैन ।

यसो भनिरहँदा अबको हाम्रो शिक्षाको मुख्य फोकस के हुने ? यो ज्यादै पेचिलो प्रश्न हो । यसको उत्तर हचुवाका भरमा खोज्नु हुँदैन । अरू देशमा असफल भएको वा परीक्षणका लागि प्रस्तावित शिक्षा प्रणालीलाई दातृ निकायको चाहना पूर्तिका लागि आँखा चिम्लेर लागू गर्ने विगतको गलत अभ्यास अब दोहोरिनु हुँदैन । माटो सुहाउँदो राष्ट्रिय शिक्षा र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य दुवैलाई सँगसँगै लानु नै यसको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ ।

माटो सुहाउँदो शिक्षाले राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्छ भने प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनको योजनाले समयसापेक्ष शिक्षा र गुणस्तरीयतालाई ग्यारेन्टी गर्छ । त्यसैगरी साधारण र प्राविधिक शिक्षाको आजको अनुपातलाई बदलेर कम्तीमा ५०/५० हुँदै प्राविधिक धारलाई क्रमशः बढाउँदै लाने स्पष्ट रोडम्याप तय गर्नैपर्छ । राष्ट्रियताको भाव विकासमा जोड, देशका समग्र स्रोत र साधनको उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माणमा केन्द्रित, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी शिक्षाको दूरदृष्टि बनाउनु नै सही गन्तव्य पहिल्याउनु हो । विगतमा टुटेका यिनै कडी र छरपस्ट दृष्टिकोणलाई एउटै डालोमा हालेर २१औँ शदाब्दीको उन्नत शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नु नै युगसापेक्ष समाधान हो ।
(आचार्य अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष हुन्) 

प्रकाशित मिति १९ माघ २०७५, शनिबार ०८:०७