सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दैनन् पर्वतका स्थानीय तह

माघ ३, पर्वत । पर्वतका पालिकाहरू सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न उदासीन देखिँदै आएका छन् । आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि विभिन्न बहाना देखाउँदै अधिकांश पालिकाले कार्यक्रम आयोजना नगरेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, जनप्रतिनिधिका सेवासुविधालगायत चौमासिकमा भएका चालु तथा पुँजीगत खर्च सार्वजनिक नगरे कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत खस्किने कार्यविधिमा छ ।

स्थानीय सरकार गठन भएको साढे २ वर्षमा कतिपय पालिकाले राम्रा कामको अभ्यास पनि गरे । तर, विकास निर्माणबारे नागरिकलाई जानकारी दिने महत्वपूर्ण माध्यमकै ढोका बन्द गरेका छन् ।जिल्लाका कतिपय पालिकाले कार्यविधिको प्रक्रिया पुर्‍याउने माध्यमका रुपमा मात्रै कागजी सुनुवाइ गरेको पाइएको छ ।

कतिपयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक बढाउन मात्रै वर्षमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पंगेनीका अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ हरेक चौमासिकमा गर्नुपर्ने हो । ‘सार्वजनिक सुनुवाइकै लागि ६ लाख बजेट विनियोजन छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म भ्याइएको छैन ।’ उनले सके चौमासिक नत्र वर्षमा दुईटा सुनुवाइ गर्नैपर्ने बताए । वडाले अलिअलि गरेका तर समग्र नगरपालिकाको हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक सुनुवाइ नियमित गर्दा आर्थिक पारदर्शिताका साथै सर्वसाधारणमा स्थानीय सरकारप्रति भरोसा बढ्ने उनले बताए ।

फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोतीराम सापकोटाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु वाध्यकारी नभएको जिकिर गर्छन् । ‘हरेक चौमासिकमा खर्च सार्वजनिक गर्ने हो । हामीले सूचना पाटीमा टाँसेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘योजना सकिएपछि गर्नुपर्ने हो सार्वजनिक सुनुवाइ ।’ उनले सार्वजनिक सुनुवाइका लागि आवश्यकताअनुसार बजेटको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको बताए ।जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले गत वर्ष एक पटक सुनुवाइ भएको जानकारी दिए । ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले नभ्याएर यो वर्ष नगरिएको हो,’ उनले भने । मोदी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत किसानबहादुर क्षेत्रीका अनुसार सुनुवाइका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुन्छ । चालु वर्षमा पनि तीन पटक सुनुवाइ गर्नेगरी बजेट छ । तर, हालसम्म भएको छैन । ‘वर्षमा एकपटक हरेक वडामा गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसपालि भ्याइएको छैन ।’ महाशिलाका प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम उपाध्यायले पटक–पटक मिति सरेकाले हालसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसकेको बताए ।

बिहादी गाउँपालिका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुषालले सार्वजनिक सुनुवाइकै लागि बजेट विनियोजन नगरेको जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष भने एकपटक सुनुवाइ गरेको उनले बताए । पैयुँ गाउँपालिकाले पनि चालु वर्षको सार्वजनिक सुनुवाइ हालसम्म गरेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीतबहादुर रानाले कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भए पनि अरु व्यस्तताले यसतर्फ ध्यान नगएको बताए । ‘हामीले अघिल्लो वर्षको पनि गर्न भ्याएका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षासहित माघमा कार्यक्रम गर्नेछौं ।’ सार्वजनिक सुनुवाइका लागि मात्रै ७ लाख रुपैयाँ बजेट भएको उनले बताए ।

स्थानीय सरकार जवाफदेही र पारदर्शी बन्ने मुख्य मार्ग नै सार्वजनिक सुनुवाइ हो । तर, जिल्लाका ७ वटै पालिकाले अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्नुलाई जनताप्रति जवाफदेही नभएको मान्न सकिने समाजशास्त्री एवं शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले बताए । ‘आर्थिक सुशासनमा सबै सरकार चुकेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘अनियमितता भनेर प्रस्ट देखिनै पर्दैन । यसैले खुलाउँछ ।’

बजेट खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका कारण सार्वजनिक सुनुवाइ हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ । बिहादीका अगुवा रामु पराजुलीले पारदर्शिताको विषयमा स्थानीय सरकारचुकेको बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।

प्रकाशित मिति ३ माघ २०७६, शुक्रबार ०९:३७