प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय : अधिकांशको कार्यान्वयन सुस्त

माघ ९, पर्वत । गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को २०७५ जेठ १४ को पहिलो बैठकले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको माध्यमबाट बजेट खर्च गर्ने प्रचलन अब उप्रान्त गर्न नहुनेमा मतैक्यता व्यक्त गर्‍यो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि सांसदलाई बजेट दिन नहुने भन्दै त्यसको खुलेरै विरोध गरे । संघका सांसदलाई बजेट दिनु संघीयता विरोधीको संज्ञा दिँदै उनले यसबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने जिकिर पनि गरेका थिए ।

परिषद्को एकमत र मुख्यमन्त्रीको उक्त भनाइ लामो समय भने टिक्न सकेन । संघीय सरकारको सिको गर्दै गण्डकीले पनि चालु वर्षका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड रुपैयाँका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । परिषद्को पहिलो बैठकले स्थानीय तह र प्रदेशले योजना तर्जुमा, रणनीतिक साझेदारी र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, निर्णयको कार्यान्वयन भने सोचेअनुसार भएको छैन । यहाँसम्म कि प्रदेश सांसदलाई छुट्याइएको बजेटको योजना पनि सांसदले आफै बनाइरहेका छन् ।

परिषद् बैठकले सहकार्य र समन्वय गर्ने भने पनि खासै हुन नसकेको स्थानीय तहले जनाएका छन् । स्याङ्जाको भीरकोट नगरप्रमुख छायाराम खनालले निर्णयको खासै कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘पछिल्लो समय प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सुधार भइरहेको छ,’ उनले भने ‘बैठकमा हुने निर्णयको कार्यान्वयन भने सुस्त छ ।’ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको उनले बताए । परिषद् पहिलो बैठकले स्थानीय तह र प्रदेशले योजना तर्जुमा, रणनीतिक साझेदारी र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कानुन बनाउँदा प्रदेशले स्थानीय तहसँग परामर्श गर्ने पनि भनिएको थियो ।

२०७५ मंसिर ११ र १२ मा भएको परिषद्को दोस्रो बैठकले गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् सहजीकरण समिति गठन गरियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिको काम प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना सहजीकरण गर्ने हो । समितिकी सदस्य एवं जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाकी प्रमुख सीता सुन्दासले समितिले अहिलेसम्म कार्यविधि नबनाएको र बनाउने तयारीमा रहेको बताइन् । ‘नीतिगत निर्णय गरेर हामी अघि बढ्छौं,’ उनले भनिन, ‘अहिलेलाई देखिने गरी काम भएको छैन ।’

स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति पनि गठन भयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता संयोजक रहेको समितिले भने कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको छ । समितिका सदस्य एवं बाग्लुङको ताराखोला गापा अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले समिति र स्थानीय तहबीच कानुन निर्माणबारे छलफल हुँदै आएको बताए । उनले नीतिगत समस्याको पहिचान र समाधानको लागि समिति फिल्डमा जाने बताए ।

बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गिरिधारी शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समिति पनि गठन गरेको थियो । समितिले कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको र विभिन्न पालिका पुगेर कस्ता योजनामा समस्या आएका छन् भनेर पहिचान गरी काम अघि सारिएको पौडेलले बताए । समितिले प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई तालिम पनि दिइसकेको छ । कास्कीको अन्नपूर्ण गापा प्रमुख युवराज कुँवरले प्रदेश सरकारले समन्वय गरेको जनाए ।

प्रदेशभित्रका भूमिहीन, पछाडि परेका, विकट, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिकलाई उत्प्रेरणा जगाउन प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने, स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण हुने खालका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरिएको थियो । तर निर्णयअनुसार कार्यान्वयन भने खासै नभएको पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगर उपप्रमुख पार्वता तिवारीले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका आधारभूत खानेपानी र उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमलाई दुई वर्षभित्र पूरा गर्न स्थानीय तहले सहयोग गर्ने निर्णय भयो । स्थानीय तहले योजना तर्जुमा एवं प्राथमिकीकरण गर्दा प्रदेशले घोषण गरेका नीति तथा कार्यक्रमसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै ठूला आयोजनामा बजेट व्यवस्था गर्ने, गुरुयोजना तथा आयोजना बैंक तयार गर्ने, आवश्यक पर्ने कानून तथा कार्यविधि सम्बन्धित तहले यथाशीघ्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेलगायत विषय निर्णयमा छन् । बैठकमा गरिएका निर्णय कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले नै ख्याल नगरेको स्याङ्जाको वालिङ नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले बताए । गत पुस ३ र ४ मा बसेको तेस्रो बैठकले १७ निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच सहकार्यमा काम हुँदै आएको बताए ।कान्तिपुर दैनिकवाट

प्रकाशित मिति ९ माघ २०७६, बिहीबार ०९:५१