सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पति छानविन नगर्ने विधेयक ल्याएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना

माघ १०, पर्वत । नेपालमा भइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई न्युनिकरण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु हेर्न पाउनु पर्ने कानुनको माग गरिरहेका बेला सरकारले भने सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुको सम्पति विवरण सार्वजनिक नगर्ने कानूनका लागि नयाँ विधेयक संसदमा लगेको छ ।

दुई साता अघि बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न नपर्नेगरी तयार पारिएको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएपछि यसको चर्चा सुरु भएको छ । यो विधेयक पारित भएको खण्डमा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुलाई जति भ्रष्टाचार गरेर सम्पति आर्जन गरेपनि त्यसमा छानविन हुने छैन ।

यो विधेयक पारित गर्नुको अर्थ हो अकुत सम्पति कमाउनु । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख र राष्ट्र सेवक कर्मचारीले समेत अनैतिक रुपमा जति सम्पति आर्जन गरेपनि त्यसको खोजि र छानविन गर्न नपाउने विषयलाई यो विधेयकमा राखिएको छ ।

सरकार माथि सम्पति सुद्धिकरण विभागको अस्त्र देखाएर व्यवसायीहरुलाई धमक्याई रहेको आरोप लागिरहेको अवस्था मन्त्रपरिषदले सार्वजनिक पद धारण गरेका कसैको पनि सम्पतिमाथि छानविन नहुने कानुन बनाउन विधेयक ल्याएपछि सत्तारुढ नेकपा भित्रै यसको विरोध सुरु भएको छ । नेकपाकै धेरै जसो नेताहरुले समेत यो विधेयकबारे जानकारी नपाएको बताएका छन् ।

नेकपा नेता तथा पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ ।

सरकारले यो विधेयक अख्तियारले मन्त्रीपरिषदको निर्णयमाथि छानविन गर्न पाउने कानूनी अधिकार खोजेपछि ल्याएको हो । अख्तियारले कानुनको माग गर्दै गोकर्ण रिसोर्ट, बालुवाटारको ललिता निवास र वाइडवडी काण्डजस्ता विषयको छानविन सकेर कारवाही सुरु गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारले यो विधेयक ल्याएपछि अहिले अख्तियार यी प्रकरणको कारवाहीबाट हच्किएको छ ।

यता सरकारले भने यो विधेयकले भ्रष्टाचार निवारणको लागि अख्तियारलाई कारवाही अगाडी बढाउन अवरोध नगर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापा ।

राष्ट्रिय सभामा पुगेको यो विधेयकबारे नेकपाकै धेरै सांसदहरुलाई थाहा छैन । थाहा पाएका र थोरै अध्यायन गरेकाहरुले यो विधेयकको आसय प्रति जिब्रो काढेका छन ।

विधेयकबारे थोरै मात्रै अध्ययन गर्नुभएका पूर्व कानूनमन्त्री तामाङका अनुसार यो विधेयक संसदबाट पारित गराउन मिल्दैन । पारित भए यसबाट बन्ने कानूनकै कारण राजनीनिक कर्मीहरुनै फस्न सक्छन् । त्यसैले यो विधेयकका बारेमा संसदले चनाखो भएर छलफल गर्न आवस्यक छ । फेरी पूर्वमन्त्री तामाङ

ग्कभ ग्उरम्यधल ब्चचयध पभथक तय ष्लअचभबकभ यच मभअचभबकभ खयगिmभ।
सरकारले लाभको पदमा पुगेकाहरुलाई जसरी र जति पनि सम्पति आर्जन गर्न छुट दिने गरी ल्याएको यो विधेयकबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस अहिले सम्म अनविज्ञ छ ।

विधेयकको भित्रि मनसाय बुझ्ने हो भने यसको माध्यामबाट सत्ताधारी नेकपा सत्ताभोगको चरम सुख अनुभूत गर्न चाहन्छ । नेपालको इतिहासमै दोस्रोपटक यति ठूलो शक्तिसाथ सत्तारोहण गरेको दलले यो प्रबृतिको विधेयक संसदमा लानु उदेक मात्र हैन अचम्म र संकास्पद छ । तर, संसदीय अभ्यासमा आफुलाई माहिर मान्ने प्रतिपक्ष अनविज्ञ छ । कांग्रेस नेता रामहरी खतिवडा

भ्रष्टाचारसँग सम्बन्ध राख्ने देशी विदेशी संघ सस्थाहरुले नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो बढीरहेको देखाएका छन । यो अवस्थामा दुइतिहाई नजिक मत लिएर सरकार चलाई रहेको दलले देशको भ्रष्टाचार निर्मुलका लागि भएका निकायहरुलाई अधिकार दिएर क्रियशील बनाउनुपर्ने हो । तर, सत्तारुढ दलका काम भने सत्तालाई अलोचनामुक्त गराउनु भन्दा विवाद बढाउने असफल प्रयासमा लागेको छ ।

प्रकाशित मिति १० माघ २०७६, शुक्रबार १५:४५