फागुन २० पछि अर्थमन्त्री खतिवडा स्वतः पदमुक्त – कानूनविद

माघ १०, पर्वत । राजनीतिक बजारमा अहिले नवनिर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ र बहालवाला अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको चर्चा सघन बनेको छ । गोरखाबाट २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठ विहीबार राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । अर्कोतर्फ, दुई वर्षअघि राष्ट्रियसभामा शीतलनिवासबाट मनोनित भएका बहालवाला अर्थमन्त्री डा। खतिवडाको सांसद पद आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ ।

राजनीतिक वृत्तमा के चर्चा छ भने नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका नारायणकाजी आगामी तीन वर्षसम्म मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । अर्को तर्क के छ भने अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको सांसद पद फागुन २० मा समाप्त भए पनि संविधानले उनलाई थप ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न दिन्छ र उनैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्न सक्छन् । राष्ट्रियसभामा निर्वाचित नारायणकाजीले मन्त्री बन्न नपाउने र डा. युवराजले सांसद पद समाप्त हुँदा पनि अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन मिल्ने तर्कहरु कति जायज छन् ?

सर्वप्रथम अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको हकमा संविधानको व्यवस्था हेरौं ।

डा। खतिवडा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९९० मा टेकेर अर्थमन्त्री बनेका हुन् । यो उपधारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तवमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।’

डा. खतिवडा ‘संसद सदस्य रहेको व्यक्ति’ भएका कारण मन्त्री बनेकाले फागुन २० मा सांसदबाट पदमुक्त हुनासाथ स्वतः अर्थमन्त्रीबाट पनि पदमुक्त हुने कानूनविदको जिकिर छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष एवं संविधानका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘युवराज खतिवडाको हकमा संविधानमा स्पष्ट छ । संसद सदस्यमध्येबाट मन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिको मन्त्री पद संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः गइहाल्छ ।’

यदि डा। खतिवडालाई फागुन २० पछि पनि मन्त्री बनाउने हो भने संविधानको धारा ७८ अनुसार पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईले सुझाए । उनले भने, ‘फागुन २० पछि पनि उहाँलाई नै मन्त्री बनाउने हो भने पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वतः त हुनै सक्दैन ।’

अर्थमन्त्रीका सम्बन्धमा अधिवक्ता भट्टराईको जस्तै धारणा राख्छन् अर्का अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा । नेकपाका केन्द्रीय नेतासमेत रहेका देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सांसद पद सकिएपछि उहाँको मन्त्री पद क्विट हुन्छ । अर्थमन्त्रीको अहिलेको कार्यकाल संसद सदस्यको पदावधि सकिएसँगै गयो, चुप लागेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिइरहन्छु भन्न पाइँदैन ।’

अब, राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेबारे संविधानको व्यवस्थालाई केलाऔं । मन्त्री हुनका लागि नेपालको संविधानले तोकेका दुईवटा प्रावधान यस्ता छन् :

एक( राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येबाट मन्त्री बनाउने ९धारा ७६ को उपधारा ९०

दुई – संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने ९धारा ७८ को उपधारा १० तर, उसले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न सकेन भने मन्त्री बन्न नपाउने ९उपधारा २ र ३० । तर, प्रतिनिधिसभाको चुनावमा हारेको व्यक्तिले एक कार्यकालभरि मन्त्री बन्न पाउने छैन ९उपधारा ४०

हेर्नुहोस् धारा ७८ को व्यवस्था

संविधानको धारा ७८ को यो प्रावधान संघीय संसदको सदस्य रहेको व्यक्तिको हकमा हो भन्ने देखिन्छ । तर, प्रश्न के उठ्छ भने प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा हारेको व्यक्ति फेरि संघीय संसदमा निर्वाचित भएर आयो भने उसलाई धारा ७८ अनुसार संघीय ‘संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति’ मान्ने कि धारा ७६ अनुसार मन्त्री बन्न पाउने कित्तामा राख्ने ? साभार : अनलाईन खवरवाट

प्रकाशित मिति १० माघ २०७६, शुक्रबार १७:५८