‘सरकारको पछिल्लो कदमले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा गम्भीर धक्का पुर्यायो’

माघ ११, पर्वत । मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले सरकारद्वारा चालिएका पछिल्ला कदमहरूले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा एउटा गम्भीर धक्का पुर्याएको बताएका छन् । आइसिजे, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनललगायतका संस्थाहरुले सरकारका पछिल्ला कदमले संक्रमणकालीन न्याय पकृयामा धक्का पुगेको ठहर गरेका हुन् ।

पर्याप्त परामर्श नगरिकन र सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुरुप हुनेगरी कानुनी संरचनालाई संशोधन नगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगहरूमा आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति यी संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

द्वन्द्व कालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा न्याय र जवाफदेहीता सुनिश्चत गर्न एउटा पारदर्शी प्रकृयाको आवश्यकता पर्छ भन्ने ज्ञान हुदाहुँदै पनि यस्ता ज्यादतीमा जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रयत्नमा राजनीतिक नेताहरू लागेको यि संस्थाहरुले आरोप लगाएका छन् ।

हतारमा र गोप्य ढङ्गका परामर्शहरू गर्नका लागि सरकारद्वारा भएको निर्णयले पीडित र नागरिक समाजको लामो समयदेखिको मागलाई उचित सम्मान गर्न नसकेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यस्तै, नेकपाले आफ्नो सचिवलाय बैठकबाट सङ्घीय संसदको सभामुखका रूपमा अग्नी सापकोटालाई मनोनित गरिनु पनि गम्भीर विषय भएको यि संस्थाहरुले जनाएका छन् ।

मानवअधिकार ज्यादतीका घटनामा अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई सो अनुसन्धानमाथि नै हस्तक्षेप गर्नेगरी उच्च ओहोदामा मनोनयन गर्नु अनुचित रहेको विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति ११ माघ २०७६, शनिबार १४:४३