नेकपाको घोषण पत्र कागजमै सिमित : असफल बन्दै सरकार

माघ १३, पर्वत । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा) को चुनावी घोषणापत्रको सातौ बुँदामा भनिएको छ, ‘काठमाडौंका पेट्रोलियमबाट सञ्चालित सवारी साधनलाई प्रतिस्थापन गरिने छ ।’ त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधनमात्र उपयोग गरिने गरी कार्ययोजना लागु गरिने छ ।’

नेकपाले चलाएको सरकार तीन वर्ष पुग्न अब २२ दिनमात्र बाँकी छ । चुनावमा घोषणा गरेका कुरा कार्यान्वयनमा लगेको भए काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने निकै पुराना सवारी साधन विस्थापनको अवस्थामा पुग्थे । तर, अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै काम हुन सकेको छैन । सरकार र संसदमा बहुमत प्राप्त नेकपाले चुनावी घोषणापत्रलाई लोकप्रिय नारा र चुनाव जित्नका लागि हतियारका रुपमा प्रयोग गरेको भन्ने कुरा एक वर्षअघि उद्घाटन गरेको बिजुली बस ग्यारेजमै थन्किएकाले पनि पुष्टि गर्छ ।

लोकप्रियता कमाउन हचुवाका भरमा ल्याइने, दबाब र प्रभावका कारण तुहिने योजना तथा कार्यक्रम सरकारको कार्य शैलीजस्तै बनेको छ । तीन वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापन र सार्वजानिक सवारी साधनमाथिको सिन्डिकेट हटाउने घोषणा यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने घोषणामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूप नारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेर भूमिकाविहीन बनाइएको थियो । उनले सेवा अवधि नसकिँदै अवकास लिए । यस्तै, सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेलगत्तै आन्दोलित यातायात व्यवसायीहरूलाई चुनौती दिँदै सवारी साधन चलाएर सरकारलाई राहत दिएका मयूर यातयात, मेट्रोसिटी, गोकर्णेश्वर यातयात यतिबेला घाटामा छन् ।

सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने योजना बीचमै तुहिन पुगेपछि सिन्डिकेटधारीको तारो बन्न पुगे ती सवारी साधन । रुटमा सिन्डिकेटधारीको हालीमुहाली हुन थालेपछि उनीहरूको व्यवसाय ओरालो लाग्यो । ती यातायातलाई न यात्रुले दुःखको बेला साथ दिएको सवारी साधन भनेर चिन्छन्, न सरकारले ।घोषणपत्रको कारण सरकार समेत असफल बन्दै गएको बिज्ञहरुको टिप्पणी छ ।

गत वर्ष ६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि ऐतिहासिक दिन थियो । उनले पहिलो पटक विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै थिए । साझा यातयातको प्राङ्गणमा गरिएको उद्घाटनको क्रममा ओलीले उक्त दिन एक ऐतिहासिक दिन भएको र सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय बस चलाउने बताएका थिए ।

ऐतिहासिक दिनको भाषण गरेर ओलीलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूले विद्युतीय बसबाटै साझा यातयातको प्राङ्ग्रणदेखि सिंहदरबारसम्मको यात्रासमेत गरे । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, सिंहदरबारसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुर्याएर फर्केपछि हालसम्म उक्त बिजुली बस सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

पर्यटन मन्त्रालयले लुम्बिनीमा सञ्चालन गर्न भनेर ल्याएको उक्त बसविना सम्झौता काठमाडौं ल्याइयो । भैरहवा गौतम ‘बुद्व अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनेसम्म काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने’ भन्दै काठमाडौं ल्याएको बस न सञ्चालनमा आयो न कुनै सम्झौता गरियो ।

चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीसँग सम्झौता गरेर ल्याएको उक्त बस सरकारी स्वामित्वमा नआएको र मन्त्रालयले तोकेको भन्दा फरक ‘स्पेसिफिकेसन’मा बस ल्याएको भन्दै प्राविधिक टोलीको छानविन समिति बन्यो । टोलीले ग्यारेजमा थन्किएको बसलाई ‘सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने’ निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयसँगै बिवाइडीसँग उक्त बसको सट्टामा अर्को बस ल्याउनका लागि मन्त्रालयले ताकेता गर्दै छ । तर, उक्त बस कहिले सञ्चालनमा आउने हो त्यसको टुंगो स्वयम् मन्त्रालयलाई समेत छैन ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन प्राधिकरणका प्रवक्ता रूद्रसिंह तामाङ नयाँ बस ल्याउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गर्छन् । ‘तर, बस कहिले, कुन प्रक्रियाबाट आउँछ त्यसको भने टुंगो छैन,’ उनले भने । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिवाइडीले तोकेको ‘स्पेसिफिेकसन’ अनुरूप बस बनाउनु पर्ने छ । हाल कम्पनीले बस बनाउने प्रक्रिया नै रोकेकाले सरकारले तोकेकै अनुरूप बस बनाउन अझै एकदेखि डेढ वर्ष लाग्न सक्ने प्रवक्ता तामाङ बताउँछन् ।

स्वमय् प्रधामन्त्री ओलीले दाबी गरेको जस्तै २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको १ प्रतिशत सवारी साधनसमेत सञ्चालनमा आउने छाँट देखिदैन् ।

गत बिहीबार सरकारले साझा यातयातलाई विद्युतीय बस खरिदका लागि दिएको ३ अर्ब रूपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णयलाई यसकै उपजको रूप मान्न सकिन्छ । जुन निर्णयले तत्काल सरकारी तबरबाट सञ्चालनमा आउने भनिएको विद्युतीय बसको सम्भावनाको ढोका केही समय बन्द हुन पुगेको छ । सरकारले गत २४ र २९ असारको बैठकमा साझालाई तीन सय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्न तीन अर्ब दिने निर्णय गरेको थियो । गत असार अन्तिम साता विद्युतीय बस खरिद गर्न भन्दै सरकारले शेयरवापत तीन अर्ब रुपैयाँ साझालाई उपलब्ध गराएको थियो ।

बस खरिद गर्न असफल भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको मितिदेखि नै ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए । साझाले निर्धारित समयभित्र बस खरिद गरी सञ्चालन गर्न नसकेकाले शेयर रकमबापत दिइएको तीन अर्बको सावाँ ब्याज फिर्ता लिने निर्णय गरेको उनले बताए ।

यसअघि गत १ असोजमा भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले बिजुली बस खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन साझालाई पत्रचार गरेको थियो । बसको ‘स्पेसिफिकेसन’ नै परिवर्तन गरेको भन्दै मन्त्रालयले बस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । बस हेर्नका लागि भारतसम्म पुगेका साझाका पदाधिकारी एकाएक मन्त्रालयलबाट बस खरिद पक्रिया रोक्न निर्देशन आएसँगै शशंकित थिए । साथै खरिद पक्रिया रोक्कासँगै पटक(पटक साझाले बस खरिदका लागि बाटो खोलिदिनका लागि आग्रहसमेत गरेको थियो ।

मन्त्रालयले पटकपटक साझा र मन्त्रालयबीच ‘स्पेसिफिकेसन’मा कुरा नमिलेकाले तत्कालका लागि खरिद पक्रिया रोकेको बताउँदै आएको थियो । साझासँग बस खरिदको बारेमा कुरा भइरहेको र नयाँ ‘स्पेसिफिकेशन’ बनाएर अगाडि बढ्ने भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बस ल्याउने पक्रिया तत्कालका लागि पछाडि धकेलिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै सरकारले अब विद्युतीय बस किन्ने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

कहाँ अलमलियो साझा रु

सरकारले विद्युतीय बस खरिदका ३ अर्ब दिएलगत्तै साझा यातयातका पदाधिकारीहरू बस खरिदका लागि आन्तरिक गृह कार्यमा लागे । सरकारले साझालाई ३ अर्ब दिएलगतै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्री रघुवीर महासेठले दशैँभित्रै बिजुली बस ल्याउने घोषणासमेत गरे ।

साझा यातयातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित मन्त्रीलाई दशैँअगाडि बस ल्याउन सकिन्न भने पनि हतारमा बस सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्नाले आफूहरूलाई छिट्टै बस सञ्चालनमा ल्याउनका लागि दबाब परेको बताउँछन् । साझाका अनुसार अर्थमन्त्रालयबाट बोलपत्र प्रक्रियाबाट साझालाई बस खरिद गर्नका लागि सुझाब आएको थियो । त्यसपछि मन्त्री महासेठको निर्देशन र अर्थ मन्त्रालयको रायलाई टेक्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रद्वारा ‘सस्तो र गुणस्तरीय’ बस ल्याउनका लागि साझा लाग्यो ।

त्यसपछि विभिन्न सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढेको साझालाई मन्त्रालयबाट खरिद पक्रिया रोक्न पत्र आएपछि उक्त विद्युतीय बस ल्याउनबाट साझा चुक्यो । ‘हाम्रो लागि यो एउटा अवसर थियो । प्रधानमन्त्री स्वयमले विश्वास गरेर दिनु भएको पनि हो’ दीक्षित भन्छन्, ‘पछि एकाएक उहाँले हामीप्रति अविश्वास गरेर पैसा फिर्ता लैजानु भयो । यसप्रति सरकारको विद्युतीय नीति मै प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।’

साझा यातयातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले सरकारले नीति र घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा भने लागु गर्न नसकेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको निगरानी

गत कात्तिक ४ मा नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिलान्यास गर्दै प्रधामन्त्री ओलीले विद्युतीय बसका लागि छुट्याएको पैसा खर्च हुन नसकेकामा चिन्ता प्रकट गरेका थिए । ‘बस खरिद गर्नका लागि दिएको यतिका महिनासम्म पनि पैसा किन खर्च हुन सकेको छैन यस विषयमा गडबडी भए, नभएको निगरानी गरिराखेको छु,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्र पनि मारमा

निजी क्षेत्रको रूपमा विद्युतीय बस सञ्चालन ल्याएको सुन्दर यातयात प्रालिले सरकारले चार्जिङ स्टेसन, सहुलीयतपूर्ण ऋण नपाएको गुनासो राख्दै आएका छन् । सरकारले विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता राखेको भए पनि निजी क्षेत्र आफ्नै चार्जिङ स्टेसनबाट चार्ज गर्न बाध्य छन् । यता थप बस ल्याउनका लागि बैंकले भने जति धरौटी रकम बुझाए पनि बैंकले ऋण दिन नमानेको उनीहरू बताउँछन् ।साभार नयाँ पत्रिकावाट

प्रकाशित मिति १३ माघ २०७६, सोमबार १७:३२