छाउपडी गोठ भत्काएको बारे सांसदको आक्रोशप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया

 माघ १७, काठमाडौँ । महिनावारी हुँदा छाउपडी गोठमा बस्ने महिलाको विभिन्न कारणले मृत्यु हुन थालेपछि गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा अहिले छाउपडी गोठ भत्काउ अभियान चलिरहेको छ । तर यो अभियानप्रति संसदमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिएको छ । छाउपडीका नाममा स्थानीय बासिन्दाका घरहरु भत्काउने काम भइरहेको भन्दै जुम्लाका सांसद गजेन्द्र महतले आक्रोश पोख्नुभयो ।

संसदको शून्य समयमा उहाँले अत्यावश्यक काम गर्नमा कुनै ध्यान नदिएको गृहमन्त्रालयले मानिसहरुका घर भत्काएकोप्रति आक्रोश पोख्नुभएको हो । उहाँले एकाध घटनालाई लिएर संरचनाहरु भत्काउने अभियान चलाएको गृहमन्त्रालयलाई बेकामेको संज्ञा दिनुभयो । दामनको होटलमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ के अब होटेलमा आगो लगाउने सांसद महतको प्रश्न थियो ।

सरकारले छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान चलाउइरहेका बेला सांसद महतको भनाईलाई लिएर अहिले विभिन्न प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । कसैले महतको भनाईको समर्थन गरेका छन् भने कतिपयले विरोध जनाएका छन् । छाउपडी गोठ भत्काउ अभियान चलाइरहेको अछामको साँफेबगर नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर कुँवरले सांसद महतको भनाइको खण्डन गर्नुभयो ।

उहाँले अछाममा मात्रै पछिल्लो १० वर्षमा १५ महिलाको छाउपडी गोठमा मृत्यु भएको प्रसंग झिक्दै यस्ता गोठहरु भत्काउनै पर्ने भएकोले आफूहरुले अभियान नै चलाएको बताउनुभयो । छाउपडी गोठ भत्काउ अभियानसँगै सचेतना दिने काम पनि आफूहरुबाट भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

साँफेबगर नगरपालिकाका प्रमुख कुँवरले सांसद महतको भनाइको खण्डन गरेका बेला कतिपय महिला अधिकारकर्मीहरुले भने महतको भनाईप्रति समर्थन जनाएका छन् । अछामकी महिला अधिकारकर्मी मनकला न्यौपानेले गोठ भत्काएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले सचेतना अभियान र छाउपडी गोठको विकल्प सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान मात्रै सञ्चालन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

छाउपडीप्रथा लाई अहिले पनि कतिपयले सामाजिक संस्कारको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । तर यो संस्कार नभएर सामाजिक कलंकको रुपमा रहेको कुसंस्कार भएकोले यसको उन्मुलुन गरिनुपर्ने आवाज बुलन्द रुपमा उठिरहेको छ ।

सरकारले छाउपडी गोठ भत्काए पनि डोकामा सोतरको छानो लगाएर खेतमा महिला सुतेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैले छाउपडी गोठ भत्काएर मात्रै समस्या समाधान हुने छाँट देखिँदैन । सरकारले सबैभन्दा पहिले छाउपडी कुप्रथा हो भन्ने बुझाउनका लागि पर्याप्त कामहरु गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति १७ माघ २०७६, शुक्रबार १८:०६