परोपकारका नाममा व्यापार गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन

माघ २०, पर्वत । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले परोपकारका नाममा व्यापार गर्ने संस्थाको पहिचान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शनिवार बसेको समिति बैठकले त्यस्ता संस्थाको अनुगमन र पहिचान गरी तत्काल कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले बालबालिकाको हकहितका लागि खुलेका गैरसरकारी संस्थाको कार्यशैलीमा पारदर्शीता कायम गर्न, पोषणको अवस्था सुधार गर्न, कुनै पनि कारणबाट बालअधिकार खण्डित हुन नदिन र मर्यादित व्यवहार गराउन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन् २०६४ अनुसार हरेक तीन महिनामा अध्यावधिक विवरण अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल बाल संगठनलाई संघीय संरचनाअनुसार परिवर्तन गर्नका लागि चलअचल सम्पूर्ण सम्पत्ति र बालबालिको संरक्षकत्व तत्काल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो । समितिले संघीय संरचनाअनुसार बन्ने सम्पूर्ण बाल संरक्षणसम्बन्धी संस्थालाई बालबालिकामैत्री बनाउने, न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खोल्ने, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल बाल संगठन र यस्तै प्रकृतिका अन्य बालबालिका संरक्षण गर्ने संस्थासाग आबद्ध रहेका व्यक्तिलाई आबद्धता समाप्त भएको पाँच वर्षसम्म बालगृह खोल्न र कुनै पनि आबद्धता कायम राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित मिति २० माघ २०७६, सोमबार १५:१४