प्रदेश १ सरकारप्रति सत्तारूढकै असन्तुष्टि

माघ २०, काठमाडौँ । प्रदेश १ को सत्तारूढ नेकपाभित्र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको छ । प्रदेशसभा सदस्य र नेताहरू भेला गरी सरकारको कामबारे छलफल गर्न थालेका छन् । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विकल्पबारे पनि कुरा उठाउने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले एकलौटी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न थालेपछि असन्तुष्ट बनेका उनीहरू यसका लागि मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन् ।

सरकार गठन भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासम्ममा पनि केही गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्री राईले गत साता चारजना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । पार्टीको सुझावविपरीत र संसदीय दललाई बेवास्ता गरी हतारोमा त्यसो गरेको सभासदहरूको आरोप छ ।

‘असन्तुष्टिका स्वरहरू बन्द गर्न र पार्टी पंक्तिलाई जागिर खुवाउन’ लोक सेवा आयोग, प्रदेश लगानी बोर्ड र आर्थिक, जनसम्पर्क र सूचना प्रविधि सल्लाहकार नियुक्त गरेको टिप्पणी पनि सभासदले गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश खेलकुद परिषद्, सामाजिक विकास परिषद् र पर्यटन बोर्ड गठनको तयारी भइरहेको छ । यसमा पनि विभिन्न पक्षबीच हानाथाप चलिरहेको छ ।
नेकपा प्रदेश कमिटीले दिएको सुझावविपरीत मुख्यमन्त्री राईले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय आफ्नै मातहत राखेर राज्यमन्त्री नियुक्त गरेकाले पार्टीपंक्ति असन्तुष्ट छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अम्बिरबाबु गुरुङ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विजयकुमार विश्वासलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन माओवादीले पाउने पूर्वसहमतिविपरीत मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री नियुक्त नगरी उक्त मन्त्रालयमा तत्कालीन एमालेका रामबहादुर मगरलाई राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेकोप्रति माओवादी पक्ष रुष्ट बनेको छ । राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका प्रदेश कमिटी सदस्य तथा तत्कालीन माओवादीका विश्वासलाई चौथो मर्यादा क्रममा र नेकपाका जिल्ला कमिटी सदस्य रहेका अम्बिरबाबु गुरुङलाई दोस्रो मर्यादामा राखेको प्रति पनि माओवादी पक्ष रुष्ट बनेको हो ।

प्रकाशित मिति २० माघ २०७६, सोमबार १६:४६