अनुदान खर्च गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकार असफल

माघ २२, पर्वत । संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा अनुदान जाने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग भने हुन नसकेको देखिएको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक, सशर्त, वित्तीय समानीकरण र विशेष गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएकोमा समयमै खर्च हुन नसक्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा सो अनुदानबापतको रकम फिर्ता हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको हो । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारले रू. ४० अर्बबराबरको अनुदान खर्च गर्न सकेनन् । अनुदानबापत गएको रकममध्ये रू. २० अर्ब ३ करोड प्रदेशहरूले खर्च नगरेको सो कार्यालयले बताएको छ । 

प्रदेश १ ले रू. ४ अर्ब ६६ करोड, प्रदेश २ ले रू. २ अर्ब ८६ करोड, बाग्मती प्रदेशले रू. २ अर्ब ९४ करोड, गण्डकी प्रदेशले रू. ८८ करोड, प्रदेश ५ ले रू. ४ अर्ब, कर्णाली प्रदेशले रू. २ अर्ब ४१ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले रू. २ अर्ब २८ करोड खर्च गर्न नसकेको महालेखाले बताएको छ । 

खर्च हुन नसकेको रकममध्ये प्रदेश सरकारबाट रू. १६ अर्ब र स्थानीय तहबाट रू. ८ अर्ब गरी रू. २४ अर्ब सञ्चित कोषमा फिर्ता भइसकेको महालेखाको भनाइ छ । तर, प्रदेश ५ ले अझै रू. ४ अर्ब खर्च नभएको अनुदान सञ्चित कोषमा पठाएको छैन । त्यस्तै विभिन्न स्थानीय तहबाट १२ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित कोषमा आउन सकेको छैन । 

त्यस्तो रकम फिर्ता गराउनका लागि बारम्बार प्रदेश र स्थानीय तहलाई ताकेता गरिरहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अधिकारीहरूले बताए । ‘खर्च नभएको रकम सञ्चित कोषमा तत्काल दाखिला गर्न ताकेता भइरहेको छ,’ सहमहालेखा नियन्त्रक रमेशप्रसाद शिवाकोटीले बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट पनि लेखा परीक्षणका क्रममा फरकफारक नभएको पाइए कारबाही हुने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहले खर्च नभएको रकम दाखिला गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ । 

स्थानीय तहलाई समपूरक, सशर्त, वित्तीय समानीकरण र विशेष अनुदानका नाममा वर्षेनि रू. २ खर्बभन्दा बढी बजेट केन्द्र सरकारले दिँदै आएको छ । संघीय सरकारले चालू आवमा त्यस्तो अनुदानका लागि रू. २ खर्ब ३३ अर्ब छुट्याएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी सबै अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा चार किस्तामा पठाइने गरिएको छ । यसअनुसार साउन २५, कात्तिक २ र माघ २ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा यी अनुदान पठाइसकिएको छ ।

अब यो अनुदानको अन्तिम किस्ता वैशाख २ मा प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनेछन् । गतवर्ष ठूलो मात्रामा अनुदान खर्च गर्न नसकेका प्रदेश र स्थानीय तहहरूका लागि चालू वर्षमा प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सरकारले अनुदानसँगै कानून संरचना बनाइदिनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार संघीय सरकारमार्फत जाने अनुदान खर्च गर्ने क्रममा देखा परेका समस्याहरू हटाउने जिम्मा पनि संघकै हो ।साभार–आर्थिक अभियानवाट

प्रकाशित मिति २२ माघ २०७६, बुधबार ०३:२१