मन्त्रीको कामप्रति मुख्यमन्त्री राउत असन्तुष्ट

माघ २५, काठमाडौ । प्रदेश २ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च दुई दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र गरेको छ। दोस्रो चौमासिक अवधि सकिन लाग्दा पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले विकास–निर्माणको अख्तियारी सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्षको सात महिना बित्समेत विकास–निर्माणको काम सुरु नहुँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ।

विकासमा पछाडि परेको यो प्रदेश सरकारसँग विकास र सुशासनको जनअपेक्षा छ, जसलाई साकार तुल्याउन प्रदेश सरकारसामु अवसर र चुनौती दुवै छ। तर समयमै योजनाको काम सुरु हुन नसक्दा गत वर्षको जस्तो अनियमितता तथा उल्झनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा योजना वितरण हुँदा गत वर्षका आठ सय ४२ आयोजनाको ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझै अन्योलमा छ। उपभोक्ताहरू प्रदेश सरकारविरुद्ध आन्दोलित छन्। प्रतिपक्ष तथा सत्ताधारी दलकै प्रदेशसभा सदस्यले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि सदन अवरुद्ध पारेका छन्। गत वर्षको भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइका कारण प्रदेश सरकार आलोचित छ।

यसपालि विगत नदोहरियोस् भनेर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत मन्त्रीहरूलाई मातहतका विकासे अड्डामा छिटो अख्तियारी पठाउन घचघच्याइरहेका छन्। मन्त्री परिषद् बैठकदेखि व्यक्तिगत भेटमा समेत मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रीहरूलाई छिटो अख्तियारी बुझाउन निर्देशन दिँदै आएका छन्। तर मन्त्रीहरूले अझैसम्म मुख्यमन्त्रीको निर्देशन पालना गरेका छैनन्।

मन्त्रीहरू उपस्थित प्रदेशसभाको दोस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै भने, ‘खल्तीमा अख्तियारी नबोक्‍नुस्।’ विकासको काम अघि बढाउन असार महिना पर्खिने प्रवृत्तिको अन्तका लागि जुट्न उनले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए।

प्रदेशमा विकास–निर्माणको काम समयमा सुरु नहुनुमा मन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार रहेकोप्रति मुख्यमन्त्री राउत असन्तुष्ट छन्। उनका अनुसार मन्त्रीहरूको बानीमा सुधार नआए जनतासँग क्षमा माग्ने अवसर पनि गुम्नेछ। मन्त्रीहरूको कामका कारण प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्री राउत मन्त्रीहरूमाथि कड्किएका हुन्।

मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रीहरूलाई तीन महिनादेखि कामको अख्तियारी दिन भन्दै आए पनि मन्त्रीहरू अटेर गरी बसेका छन्। मन्त्रीहरूले गोजीमा अख्तियारी बोक्ने काम बन्द नगरे यो प्रदेशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। असारमा भएभरको बजेट सकेर संघीय सरकारको तारो नबन्न मन्त्रीहरूलाई उनको सुझाव छ। विकास–निर्माणको काम सुरु गर्न विलम्ब भइरहेको उनको स्वीकारोक्ति छ। अन्तिम समयमा अख्तियारी बाँडेकै कारण गत वर्ष ८७ करोडभन्दा बढी बजेट भुक्तानी हुन सकेन। विकास–निर्माणको काममा ढिलाइ गरेर गत वर्षझैं भुक्तानीको समस्या फेरि ल्याउने परिस्थिति निर्माण नगर्न उनले मन्त्रीलाई अग्रह गरे। विकास–निर्माणका काममा बद्मासी गरेर पछुताउनुपर्ने परिस्थितिको बाहक नबन्न मन्त्रीहरूसँग मुख्यमन्त्रीको आग्रह छ।

मुख्यमन्त्री राउत विपक्षी दल सहयोगी हुँदा पनि सरकारले आफ्ना कामलाई जनअपेक्षाअनुरूप अगाडि बढाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको स्वीकार्छन्। सरकार–प्रतिपक्षी मिलेर चल्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह हुन नसक्नुमा उनले अफसोच व्यक्त गरे।

मुख्यमन्त्री राउतका अनुसार धेरैपटक मन्त्रिपरिषद् र एकपटक प्रदेशसभाले भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि सो रकम कुन प्रक्रियाले दिने भन्ने अन्योल भएका कारण भुक्तानी हुन नसकेको हो। नियमले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बक्यौता चालू वर्षमा भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएपछि प्रदेश सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाएर बक्यौता भुक्तानी गर्ने योजनामा छ।साभार–नागरिक दैनिकवाट

प्रकाशित मिति २५ माघ २०७६, शनिबार ०९:०२