ओली नीति : दबाबपछि संवाद, अल्पमतमा परेपछिको सकस

माघ २५, काठमाडौँ । १२ माघमा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएलगत्तै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न खोजे । तत्काल समय व्यवस्थापन गर्न सम्भव नरहेको बालुवाटारको जवाफी सन्देशपछि नेपाल पखाइमै थिए । 

त्यसको दुई दिनपछि १४ माघमा केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डा र कार्यविधि बनाउन बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बस्यो । बैठकमा नेता नेपालले ‘यती समूहसँगै पार्टी सती जानुपर्ने बाध्यता के छ ?’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न गरे । लगत्तै, १५ माघबाट नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भयो । 

ठ्याक्कै एकसातापछि १९ माघमा केन्द्रीय समिति बैठक सकिएलगत्तै नेपाललाई बालुवाटारबाट बोलावट भयो ‘प्रधानमन्त्रीले लामै कुरा गर्न खोज्नुभएको छ, २० गते भेटघाटको समय तय भएको छ ।’ सन्देशपछि बिहान ११ बजे बालुवाटार पुगेका नेपालसँग प्रधानमन्त्री ओलीले चार घन्टा बिताए । अविश्वास चुलिएको र तिक्ततायुक्त सम्बन्धमा सुधार नभएको चर्चा चलिरहेकै वेला दुई नेताबीच लामो संवाद हुनु अर्थपूर्ण थियो । पार्टी विधि–विधानमा नचलेको र सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको भन्दै नेता नेपालको लगातार असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए । 

नेपालसँग मात्रै होइन, माघयता प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि लामै छलफल गरेका छन् । सचिवालयका सदस्य रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग पनि प्रधानमन्त्री ओली नियमित संवादमा छन् । नेपालसँग जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ८ माघमा वरिष्ठ नेता खनालसँग पनि लामै कुराकानी गरेका थिए । पछिल्लोपटक खनाललाई केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार एमसिसीबारे पार्टीलाई सुझाब दिने कार्यदलको संयोजक बनाइएको छ । 

पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै आफ्नो कार्यशैलीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै सरकारको आलोचना गर्ने क्रम नरोकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक दूरी घटाउन ‘संवाद नीति’लाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग त उनी दिनहुँजसो संवादमा छन् । केन्द्रीय समिति बैठक सकिएकै दिन १९ माघमा ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो ।

त्यही दिन ओलीले उपाध्यक्षमा निर्वाचित गौतमसँग पनि छुट्टै छलफल गरे, सफल कार्यसम्पादनका लागि शुभकामना दिए । दुई अध्यक्षको संवादले २० माघमा पनि निरन्तरता पायो । सबै नेताहरूसँगको भेटमा उनको मुख्य सन्देश छ, ‘पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीकै स्प्रिटअनुसार सञ्चालन गरौँ, सरकार र पार्टी कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’ २३ माघमा पनि दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा कुराकानी भयो । 

ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापनमा पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वको भावनाअनुसार सञ्चालन गर्न खोजेको सन्देश दिन खोजे । तीनै तहका सरकार पार्टीको निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुने विश्वास दिलाउन चाहे, उनले । ‘तपाईंहरू सबै स्पष्ट हुनुभए हुन्छ, पार्टीले नै तीनै तहको सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी चलाउने होइन । पार्टीबाटै सरकार निर्देशित हुन्छ, तर राम्रा काम जनताबीचमा लैजान सरकारलाई पार्टीको साथ चाहिन्छ, धेरै राम्रा, जनमुखी र राष्ट्रिय हितका पक्षमा काम गरेका छौँ । एकताबद्ध भएर सरकारका राम्रा काम जनताका बीचमा लैजाने कुरामा केन्द्रित होऔँ ।’

ओलीको त्यही सन्देशलाई सम्बोधन गर्दै बैठकले तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण र निर्देशित गर्न आवश्यक संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय नै ग-यो । बैठक समापनमा पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्ने सन्देश दिने उद्देश्यले नै केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएकै साँझ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई सरकारीनिवास बालुवाटारमा ‘डिनर’ दिए।

नेताहरूबीच बाक्लिएको भेटघाट र पछिल्ला अभिव्यक्तिमार्फत ओलीले एकता, सामूहिक भावनाका साथ नै पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको सन्देश दिन खोजे पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था बनिनसकेको नेकपा नेताहरूको बुझाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको वातावरण बढाउन आपसी समझदारी, सामूहिक भावनाका आधारमा पार्टी र सरकार दुवै सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएकै हो,’ नेपालको पछिल्लो भेटवार्तालाई इंगित गर्दै स्थायी समितिका एक सदस्यले भने, ‘उहाँका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा कार्यशैलीमा सुधार आउला कि आशा गर्न सकिएला । तर, विश्वास गरिहाल्ने अवस्था होइन ।’ यद्यपि, ओलीको सोच र कठोर कार्यशैलीमा केही बदलाव आएको पछिल्ला घटनाक्रमबाट देखिएको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घाटन सम्बोधन । ‘कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सानातिना कुराहरू केही भने हुन सक्छन्, हामी यता (मञ्चमा) बस्नेहरूको आलोचना पनि छ होला । यो ठूलो कुरा होइन, हामी सुन्न तयार छौँ । हुन सक्छ, दुईवटा अध्यक्षको आलोचना होला, केही छैन त्यो पनि सुन्न तयार छौँ । र, सच्याउनुपर्ने ठाउँहरू छन् भने सच्याउन तयार छौँ ।

यो त देशका लागि गर्ने कुरा हो, व्यक्तिका लागि होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘यदि मेरो सम्बन्धमा कुनै आलोचना छ, सुझाब छ, टिप्पणी छ भने त्यसमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ, सच्याउन सकिन्छ । तर, त्यसले गर्दा आन्दोलनलाई नोक्सान गर्नु अथवा यस्तै प्रकारका वैयक्तिक असन्तुष्टिहरू या आक्रोशहरू या विरोधहरूले आन्दोलनलाई प्रभावित गरेर जानु वाञ्छनीय हुँदैन, त्यसो गर्न हुँदैन ।’ त्यसो त २१ माघमा बालुवाटारमा आयोजित सम्पादकहरूसँगको संवादमा पनि ओलीले आफ्ना अभिव्यक्तिले कुनै चोट पुगेको भए क्षमा चाहन्छु भनी नम्रता प्रकट गरेका थिए । 

अल्पमतमा परेपछिको सकस 

‘पार्टीभित्र नेताहरू बहुमत र अल्पमतमा पर्ने क्रम सामान्य रूपमा चलिरहन्छ । कोही अल्पमतमा पर्दा नोट अफ डिसेन्ट लेख्छन्, कोही त्यस्तो लेखेर आफू अल्पमतमा परेको रेकर्डमा राख्न चाहँदैनन् । झन् त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन भएको पार्टीमा त यस्तो हुनु सामान्य नै हुन्छ,’ केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएपछि वरिष्ठ नेता नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले अध्यक्ष ओलीलक्षित यस्तो कटाक्ष सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्प्रेषित गरे ।

२९ मंसिरदेखि ६ पुससम्म चलेको स्थायी समिति बैठकपछि अमेरिकी सहयोग एमसिसी र सभामुख चयन प्रकरणसम्म आउँदा पार्टी एकतापछि अध्यक्ष ओली केन्द्रीय सचिवालयमा पहिलोपटक अल्पमतमा परे । भलै त्यो अंकगणितमा प्रकट हुन पाएन, अन्तरविरोध चर्किन पाएन, ओलीले सम्झौताको नीति रोजे । उनले सहजै सम्झौताको बाटो रोजेका भने होइनन् ।

नेकपा नेताहरूका अनुसार आफूअनुकूल सभामुख बनाउने योजनामा रहेका ओली अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सम्झौतामा नआए, जसरी पनि सुवास नेम्वाङलाई नै उम्मेदवारी दर्ता गराउने सोचमा थिए । नेम्वाङलाई उम्मेदवारी दर्ता गराउन लगाएपछि पूर्वमाओवादी समूह मतदानका लागि बाध्य हुने बुझाइमा रहेका ओलीलाई २३ पुसको भैँसेपाटी भेलाले झट्का दियो । नेतृत्वको एकलौटीबाट कर्नर पुगेको महसुस गर्दै आएका वरिष्ठ नेता नेपालदेखि खनाल, गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्वमाओवादी समूहबाटै सभामुख बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावलाई साथ दिएपछि परिस्थिति बदलियो । 

भैँसेपाटी भेलाको निष्कर्ष देखेर झस्किएका ओली त्यसपछि भने अल्पमतमा पर्ने डरले सम्झौताको नीति लिन बाध्य भएको प्रचण्ड र नेपालनिकट नेताहरूको बुझाइ छ । त्यसो त, ओली एमसिसी प्रकरणमा पनि नौ सदस्यीय सचिवालयमा करिब–करिब अल्पमतमा परेको नेकपा नेताहरू बताउँछन् । अध्यक्ष प्रचण्डदेखि वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल मात्र होइन, उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा ‘बादल’सम्मका नेताहरू एमसिसीबारे थप अध्ययनपछि मात्र पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि ओली अप्ठ्यारोमा परेका थिए । 
पछिल्ला मुद्दाहरूमा बहुमत–अल्पमतको चर्चा चलिरहेका वेला ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापनमा यसरी जवाफ दिए, ‘केही सञ्चारमाध्यमले हामीलाई यताको र उताको भनेर अपमान गरेका छन् । हामी यति टाउको र उति टाउको भनेर गन्ने गोठ र कटेरोभित्रका मान्छे होइनौँ । हामी पार्टीबाहेक व्यक्तिका पिछलग्गु होइनौँ ।’ त्यसो त २१ माघमा आयोजित अर्को कार्यक्रममा ओलीले अल्पमत–बहुमतको खुद्रा–मसिना विषयमा ध्यान नभएको भन्दै पार्टीभित्रको पछिल्लो अल्पमत–बहुमतको समीकरणलाई आफैँले पुष्टि गरे । 

आक्रामक ओली संवाद र सम्झौतामा

आफ्ना अडानमा सकभर नझुक्ने प्रधानमन्त्री ओली पछिल्ला दिनमा भने लचकताका साथ प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । उनले संवादलाई प्राथमिकता दिँदै केन्द्रीय सचिवालयभित्रका नेताहरूलाई सन्तुलनमा राख्न खोजेका छन् । उनको यस्तो नीति आफूविरुद्ध तत्काल मोर्चाबन्दी नहोस् भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले २५–३० चैत ०७७ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि ओलीले शीर्ष नेताहरूसँग दूरी बढाउनेभन्दा पनि समदूरी राखेर होसियारीपूर्वक अघि बढ्ने रणनीति अख्तियार गर्न लागेको निकट नेताहरू बताउँछन् । ‘टिमलाई मिलाएर लैजाने, महाधिवेशन समयभित्रै गर्ने, सरकार र पार्टीलाई मिलाएर चलाउने नै उहाँको सोच छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अर्को चुनावसम्म पनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो भनेजस्तै नेकपाको प्रतिस्पर्धी नेकपा नै हो, त्यसैले आवश्यकताअनुसार नेताहरूसँगको छलफल भएको हो ।’

त्यसो त पर्याप्त संवाद हुन नपाएको नेताहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीकै रुचिमा सचिवालयका नेताहरू मात्र होइन, स्थायी समितिका प्रभावशाली नेताहरूलाई पनि संवादका लागि समय व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । दसैँयता स्थायी समितिका प्रभावशाली नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, जनाद्र्धन शर्मादेखि एक दर्जनभन्दा बढी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग लामो छलफल गरेका वरिष्ठ नेता खनालले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको स्प्रिटअनुसार पार्टी र सरकार सञ्चालन नगर्दा परिस्थिति असहज हुने विषयमा केन्द्रित रहेरै प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल भएको आफ्नो अनुभव सुनाए । ‘पार्टी र सरकारलाई राम्ररी सञ्चालन गर्नुपर्छ, नत्र भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुराकानी भएको हो,’ खनालले भने, ‘हामीबीच जीवन जगतदेखि विगत र वर्तमानसम्मका थुप्रै अनौपचारिक कुराकानीहरू भए ।’

त्यसो त नेपालसँगको पछिल्लो भेटमा पनि ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा थप विश्वास र समझदारीका साथ अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । दुवै नेताहरूसँग ओलीले चार-चार घन्टा छलफल गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले पार्टी प्रमुख भइसकेका समकालीन नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले लामो संवाद गर्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘समकालीन सिनियर नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले जमेरै कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूबीच विगतदेखि वर्तमानसम्मका अनौपचारिक कुराहरू नै धेरै हुने गर्छन्,’ रिमालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका नौजना नेताहरूसँग वेलावेला लामै छलफल गर्दै आउनुभएको छ, आवश्यकताअनुसार अरू नेताहरूलाई पनि भेट्नुहुन्छ ।’

भैँसेपाटी भेलापछि आन्तरिक समिकरणलाई ख्याल गरेर प्रधानमन्त्रीले संवादको नीतिमा जोड दिएको विषयलाई भने उनले सीधै इन्कार गरे । ‘भैँसेपाटी वा राँगापाटीमा पनि छलफल हुन्छ, पार्टीभित्र यस्तो त भइरहन्छ, त्यसको खास अर्थ हुँदैन,’ रिमाल भन्छन्, ‘आवश्यकताअनुसार छलफल हुन्छन्, अरू नेताले पनि गर्नुहुन्छ, तर त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भन्ने सत्य कुरै होइन, उहाँले त आवश्यकताअनुसार छलफल गरिनै रहनुुहुन्छ, अध्यक्ष प्रचण्डसँग नियमितजस्तै कुराकानी गर्नुुहुन्छ ।’

तर, नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य रिजाल भने विषय र एजेन्डाका आधारमा सहकार्यका विकल्पहरू खुला रहने हुँदा नेताहरूबीचको छलफललाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने टिप्पणी गर्छन् । ‘दाउपेच, गठजोड, योजना र सहकार्यका विकल्पहरू सबैका लागि खुला नै रहन्छन् । त्यही कुरा एउटाले गर्दा पवित्र अनि अर्काले गर्दा अपवित्र मान्नुहुन्न,’ रिजाल भन्छन्, ‘कार्यशैलीमा सुधार, स्वभावमा विनम्रता, व्यवहारमा समानता र पार्टीभित्रको गणितलाई ख्याल गर्दा आकाशै खस्छ कि जस्तो गरेर कोही डराउनुपर्दैन ।’साभार–नयाँ पत्रिकावाट

प्रकाशित मिति २६ माघ २०७६, आईतवार ०४:१७