गाउँका ३९ परिवारविरुद्ध सरकारी जग्गा कब्जा गरेको मुद्दा

माघ २७। काठमाडौँ ।घमण्डबहादुर कार्की कटारी नगरपालिका–१, कालीखोलामा बस्न थालेको करिब आधा शताब्दी भइसकेको छ । ७० वर्षीय उनी कालीखोलामा २०२९ सालदेखि परिवारसहित बस्दै आएका छन् । २०४३ सालमा तत्कालीन त्रिवेणी गाउँपञ्चायत वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्षसमेत भएका उनी अहिले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

कालीखोलाकै ५१ वर्षीय भद्रकुमारी कार्की कटारी–१ की वडा सदस्य हुन् । उनी ०४० सालमा कालीखोलामा बिवाह गरेर आएकी हुन् । ०५४ मा पनि वडा सदस्य निर्वाचित उनलाई पनि सरकारी जग्गा कब्जा गरेको मुद्दा लागेको छ । स्थानीय ९० वर्षीय भक्तबहादुर थापाका अनुसार कालीखोलामा बस्ती बसेको करिब ५० वर्ष भइसकेको छ । उनी भन्छन्, ‘यहाँ बस्ती बसेको ०२९ सालदेखि हो ।’

२०४३ सालमा प्रधानपञ्च भएका खिलाराज पोखरेलका अनुसार कालीखोलामा पहिले माझी जातिको बाहुल्य थियो । अहिले कालीखोलामा बस्दै आएका अधिकांशले माझी परिवारबाटै जग्गा किनेका हुन् । गाउँका अधिकांशसँग सो स्थानमा जग्गा किनेको तमासुक पनि छ । त्यस्तै स्थानीयले ०४५ सालमा नापी गराई फिल्डबुकमा समेत आफ्नो नाममा दर्ता गराइसकेका छन् । ०४५ सालमा जग्गा दाबी विरोधका लागि निकालिएको सूचनामा कसैले दावी विरोधसमेत गरेका थिएनन् ।

कालीखोलामा बसेको साढे चार दशकपछि ७० वर्षीय घमण्डबहादुर कार्कीविरुद्ध सरकारी जग्गा कब्जा गरेको मुद्दा पर्‍यो । कालीखोलाकै दानबहादुर माझीले ०७४ मा घमण्डबहादुर कार्कीसहित कालीखोलाका ३९ घरपरिवारविरुद्ध सरकारी जग्गा कब्जा गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरे । माझीले १३ चैत ०७४ मा जिल्ला अदालत उदयपुरमा १६ बैशाख ०७४ को बिहान केही गाउँलेले एक्कासी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै ३९ घरपरिवारविरुद्ध एकै प्रकृतिका १५ वटा मुद्दा दर्ता गरेपछि स्थानीयको अदालत यात्रा सुरु भएको हो ।

माझीले दर्ता गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत उदयपुरले २७ मंसिर ०७५ मा प्रतिवादीहरूले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको र कब्जा खिचोला मेटाइ सरकारी जग्गामा बनेको संरचना हटाएर खाली गराइ चलन चलाउनू भन्ने पैmसला गरेपछि कालीखोलाका ३९ परिवार एकाएक उठिबास हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अदालतले यस्तो फैसला गरे पनि वडाध्यक्ष नवराज पोखरेलले भने सो बस्ती २०७४ सालमा बसेको नभई निकै पुरानो भएको बताएका छन् ।

लालपुर्जा मात्र लिन बाँकी जग्गा अहिले सरकारी भएको पैmसला जिल्ला अदालतले गरेपछि गाउँलेहरू उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलासमा पुनरावेदन मुद्दा लडिरहेका छन् । पूर्ववडाध्यक्ष घमण्डबहादुर कार्कीले सोही समयमा वडाध्यक्ष समेत भएर भोगचलन गरी फिल्डबुकमा नाम लेखाइसकेको जग्गा अहिले सरकारी भन्दै खाली गराउन जिल्ला अदालतले गरेको पैmसला आश्चर्यपूर्ण रहेको बताए । वडासदस्य भद्रकुमारी कार्कीले अदालतले फैसला गर्नुअघि स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुनै सोधखोज नगरेको भन्दै मुद्दा झुठा भएको र सोही अनुसारको पैmसलामा चित्त नबुझेपछि पुनरावेदन गएको बताइन् ।

एक्कासी सिंगो गाउँलेविरुद्ध मुद्दा परेपछि गाउँलेहरू आत्तिएका छन् । उनीहरूले प्रतिपरिवार ५० हजारदेखि साढे दुई लाखसम्म उठाएर मुद्दाको खर्च व्यहोरिरहेका छन् । स्थानीय ६४ वर्षीय कुलबहादुर तामाङले पूरै गाउँलेविरुद्ध मुद्दा पर्दा पनि वडा कार्यालय चुपचाप बसेको भन्दै आपत्ति जनाए । तर वडाअध्यक्ष नवराज पोखरेलले भने बस्ती पुरानै भए पनि सो जग्गाको विषयमा अदालतमा मुद्दा जारी रहेकाले आफूले धेरै बोल्न नमिल्ने बताए । गाउँलेविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने दानबहादुर माझी अहिले काठमाडौंमा मजदुरी गर्छन् । माझीले कसैको उक्साहटमा मुद्दा दायर गरेको हुने सक्ने भन्दै स्थानीयले त्यसतर्फ पनि खोजी सुरु गरेका छन् ।साभार–नयाँ पत्रिकावाट

प्रकाशित मिति २७ माघ २०७६, सोमबार ०४:१८