गण्डकी प्रदेश : सुविधा भोगी र आफ्नै स्वार्थ उन्मुख

फागुन ९, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको सेवा सुविधामा वृद्धि भएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगैै बनेका तीन तहका सरकार सुविधा भोगी र आफ्नै स्वार्थ उन्मुख भएको आरोप लागि रहेको बेला प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको सेवा सुविधामा वृद्धि भएको हो ।
मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदहरूको सुविधा वृद्धि गर्न विसं २०७५ बैशाखमा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेकोमा सर्वसाधारणले सुविधाभोगी भएको भन्दै व्यापक आलोचना गरेपछि चुपचाप बसेको सकारले अहिले आएर सेवासुविधा सहित तलब वृद्धि गरेको हो । यो वृद्धि आगामी साउनदेखि लागू हुने छ ।

प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरुले बैठक भत्ता वापतको रकम वृद्धि गरी रू।७५० बाट रू।१ हजार पुर्‍याइएको छ । त्यसैगरी राजधानीमै घर भएका सांसदलाई पनि मर्मतको नाममा मासिक रू।७ हजार ५०० र सवारी साधन वापतसमेत रकम दिइने छ ।

वृद्धि गरिएको सेवासुविधा अनुसार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब मासिक रू।७० हजार ७३० पाउने छन् । उनले गतवर्ष मासिक तलब रू।६० हजार ९७० तलब बुझ्ने गरेका थिए ।यस्तै, मासिक रू।५२ हजार तलब सुविधा बुझ्दै आएका मन्त्रीहरूले साउनपछि थप रू।८ हजार ३२० सहित रू।६० हजार ३२० पाउने छन् ।

अब भने प्रदेशका मन्त्रीहरुले पहिले मुख्यमन्त्रीले बुझ्दै आए बराबरको तलब सुविधा पाउने छन् । प्रदेशका ६ जना मन्त्रीहरूको तलबमा वार्षिक रू।५ लाख ९९ हजारको आर्थिक व्ययभार थपिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार गोविन्द नेपाली, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरधारी शर्मा पौडेलले पनि राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउने भएका छन् ।

त्यस्तै, योजना आयोगकै थप दुई सदस्यहरूले समेत सहायकमन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने छन् । सरकारले शुरुमा राज्यमन्त्रीको मासिक तलबमान रू।४९ हजार र सहायकमन्त्रीको तलबमान रू।४७ हजार तोकेको थियो । अहिले त्यसलाई वृद्धिगरी राज्यमन्त्रीको रू।५६ हजार ८४० पुर्‍याइएको छ । राज्यमन्त्रीको तलब खाने नेपाली र पौडेलले चालू आवदेखि रू।७ हजार ८४० थप पाउनेछन् । वार्षिकरुपमा रू।१ लाख ८८ हजार १६० आर्थिक व्ययभार थपिने छ ।

मासिक रू।५३ हजार तलब बुझ्दै आएका प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले आर्थिक वर्षको साउनदेखि रू।६१ हजार ४८० पाउने छन् । उनको वृद्धि भएको रकम झन्डै रू।१० हजार रहेको छ ।प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली र उपसभामुख सिर्जना शर्माको तलब स्केल समान रू।५० र ५० हजार कायम गरिएको थियो । आर्थिक वर्षदेखि उनीहरूको तलब वृद्धि पनि समान रू।८ हजारले हुने छ । अब दुबै जनाले रू।५८ हजार तलब पाउने छन् ।

नयाँ सेवासुविधा कार्यान्वयनमा आएपछि अब प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री,मन्त्री र सांसद लगायतको सुविधामा वार्षिक रू।५७ लाखभन्दा बढी खर्च बढ्ने छ । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले संघ सरकारले तोके अनुसार नै मन्त्रीपरिषदको बैठकले रकम संशोधन गरेको बताए ।

‘सेवासुविधा वापतको रकम वृद्धि गरिएको छैन, यसलाई संशोधनमात्र गरेका हौ’,उनले भने, ‘संघीय सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम अनुसार नै सेवासुविधाको अनुसूची सच्याउने निर्णय भएको हो ।’ प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुने गरि मन्त्रीदेखि सांसदहरूलाई पनि स्वकीय सचिव राख्ने दिने निर्णय गरेपछि यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयले वार्षिक रू।२ करोड ३ लाखको व्ययभार थपिने छ ।प्रदेश सरकारको पौष ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारिश्रमिक वृद्धि सम्बन्धि विषयको प्रस्ताव स्विकृत गरेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले फागुन ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि सूचना जारी गरिसकेको छ ।

सूचनामा साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने व्यहोरासहित मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारी लगायतलाई सेवासुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।साभार–आर्थिक अभियानवाट

प्रकाशित मिति ९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०४:४९