पर्वतमा रोकियो निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम

फागुन १०, पर्वत । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच विवाद चर्किंदा पर्वतमा निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम रोकिएको छ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, समानुपातिक सांसद ललितकला गुरुङ र जुनादेवी नेपालीले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित रकम बराबर हैसियतले विभाजन गर्नुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाएपछि निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम रोकिएको हो । सांसादको विवादका कारण निर्वाचन क्षेत्रमा अहिलेसम्म निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उनीहरु पर्वतको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ का सांसद हुन । सभामुखका स्वकीय सचिव लोकनाथ आचार्यले आपसी छलफल भइरहेको र योजना छान्ने काम भईरहेको बताए । उपनिर्वाचन, संसद्को बैठक र विविध कारणले योजना छनोटमा समय लागेको उनको भनाई छ । निरन्तर छलफल भएको हुँदा केही दिनमा टुंगिने उनले प्रतिक्रिया दिए ।
कार्यक्रमअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्म योजना छनोट गरिसक्नु पर्ने हो । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाका अनुसार फागुनको यतिका दिनसम्म पनि बजेट बाँडफाँट मिलेको छैन । प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४ वटामा विवादका कारण अहिलेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै सांसदले बाँडफाँट गर्ने गरी चालु वर्षमा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट बाँडफाँटका लागि निर्वा्चित सांसदको नेतृत्वमा समानुपातिक सांसद सदस्य रहनेगरी समिति बनाइएको हुन्छ ।
प्रदेशको कार्यविधिले प्रतिशत र रकम नतोकेकाले समझदारीमा रकम बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदको भनाइ छ  । समानुपातिकका सांसदले भने २ करोडमध्ये १ करोड रुपैयाँ आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन । केही दिनअघि प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विवादित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदबीच छलफल गरी सहमतिमा योजना लिएर आउन लगाएका थिए ।
यसैगरी विवादित क्षेत्रमध्ये बाग्लुङको १ को ‘क’ पनि हो । प्रत्यक्ष सांसद इन्द्रलाल सापकोटा र समानुपातिक सांसद मणिभद्र शर्मा कँडेलबीच सहमति नहुँदा विवादित बनेको छ । नवलपुलको १ को ‘ख’ मा पनि प्रत्यक्ष सांसद रोशनबहादुर गाहा थापा र समानुपातिक सांसद ओमकला गौतमबीच सहमति नजुट्दा योजना छनोट हुन सकेको छैन । निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्य्विधिमा प्रतिशत र यति रकम बाँडफाँट गर्ने भनेर नतोकिएको हुँदा दुवै जनाले सामूहिक योजना लैजानुपर्ने रोशनले बताए ।
यसैगरी तनहुँको १ को ‘क’ मा पनि योजना बाँडफाँटमा विवाद छ । निर्वा्चित सांसद रामबहादुर गुरुङ, डोवाटे विश्वकर्मा र सरिता गुरुङबीच विवाद हुँदा समस्या निम्तिएको हो । गुरुङले भने, ‘भागबण्डा नगरी सहमतिमा योजना छनोट गरौं भन्दा समानुपातिकका सांसद मिल्नु भएन र अहिलेसम्म लम्बिएको छ । उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा मात्र योजना पार्न खोज्नुहुन्छ अनि कसरी कुरा मिल्छ ?’ धेरैपटक छलफल गर्दा पनि समाधान नभएको उनको भनाइ छ ।
जनताको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वकर्माले भने प्रदेशको कार्य्विधिले समान हैसियतले योजना वितरण गर्ने भनेको बताउँदै प्रत्यक्षले ७० लाख र आफूहरूले ६५र६५ लाख बाँडफाँट गर्ने माग राखेको जनाए । २ करोड रुपैयाँमा २५ वटा योजना अनिवार्य हुनुपर्ने छ, जसमा दुईवटा योजना २५ लाख रुपैयाँभन्दा न्यून गर्न पाइने छैन । अन्य योजना १० र १५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा छुट्याउन पाइने व्यवस्था छ ।
चारवटै विवादित क्षेत्रका योजना मुख्यमन्त्रीसमक्ष पुगेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले छलफल गरेर मिलेर आउन भन्नुभएको छ,’ भौतिक मन्त्रालयका सचिव मरहट्टाले भने, ‘नमिलेमा मुख्यमन्त्रीले निर्णय गर्नुहुने छ ।’

प्रकाशित मिति १० फाल्गुन २०७६, शनिबार ०१:२०