न्यायिक समिति गठन नभएकोमा कुश्मा नगरपालिका बिरुद्ध मुद्धा

फागुन १३, पर्वत । पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा न्यायिक समिति नबनाइएकोमा नगरपालिका बिरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको छ । अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ ईजलासमा मुद्धा दायर गर्नुभएको हो ।

कुश्मा नगरपालिकामा जननिर्वाचित प्रतिनिधी आएको करिव ३ वर्ष पुगिसक्दा समेत न्यायिक समिती नवन्दा आफु सहित नगरवासीहरुको न्याय पाउने अधिकार बञ्चित भएको ठहर गरि मुद्धा दायर गर्नुभएको हो । शर्माले संबैधानिक व्यवस्था र न्यायको सिदान्तलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै नगर कार्यपालिकालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति गठन सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ ।

नगरपालिकामा नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्य समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको रिटमा संविधानको उलंघन गर्ने काम स्थानीय सरकारले गरेको आरोप लगाईएको छ । कुश्मा नगरपालिकामा नेकपा र कांग्रेसका प्रतिनिधी बिच कुरा नमिल्दा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुनुपर्ने न्यायिक समिति अझैसम्म गठन हुन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुनुपर्ने न्यायिक समिति नेकपाको बहुमतकै कारण गठन हुन नसकेको उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेको आरोप छ ।

नेकपाका प्रतिनिधीहरु आफुहरु नगरपालिकामा बन्ने बिद्यायन समिति र लेखा समितिको नेतृत्व माग गरिरहेका छन् । नगरपालिकामा नेकपाको वहुमत छ । नेकपाको वहुमतका कारण न्यायक समिति बन्न नसकेको काँग्रेस जनप्रतिनिधीको आरोप छ ।

प्रकाशित मिति १३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १४:२९