गण्डकी प्रदेशमा संचालित क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत

भदौ ३०,पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको मापदण्डलाई लिएर सांसदहरूले नै प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन् । सरकारसँग नजिक रहेकाहरूले मात्रै उद्योग चलाएको भन्दै सांसदहरूले अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

आफैले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सांसदहरूले तत्काल क्रसरहरूको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले स्थानीय तहका जनप्रनिनिधि र सरकारकै आसेपासले क्रसर उद्योग चलाएकाले आफैले बनाएको मापदण्ड सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । ‘सरकार आफैले मापदण्ड बनाउँछ, तर कार्यान्वयन नै गर्दैन’, सांसद सापकोटाले भने, ‘स्थानीय तह र सरकारकै नजिकका व्यक्तिहरूले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । त्यही भएर मापदण्ड कार्यान्वयनमा नआएको हो ।’

बैठकमा संसदको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले गण्डकी प्रदेशका क्रसरहरू मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको बताए । ‘प्रदेशमा सञ्चालित कुनै पनि क्रसरहरू मापदण्डअनुसार सञ्चालन छैनन् । यसले सरकार, सांसद जनप्रतिनिधि सबैलाई जनताले आशंका गर्ने ठाउँ बनेको छ’, उनले भने, ‘मापदण्ड दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।’

सांसद जनकलाल श्रेष्ठले मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन समितिले निरन्तर खबरदारी गरिरहने बताए । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जिससलाई अनुगमनको अधिकार भए पनि कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले समस्या रहेको बताए । पर्वतका जिसस प्रमुख मनोहर विश्वकर्माले पर्वतमा पनि क्रसरमा समस्या रहेको बताए । पर्वतमा चोरी निकासी बढी भएको भन्दै प्रदेशबाट पनि बेलाबखत अनुगमन गरिदिन उनले आग्रह गरे ।

यस्तै स्यांजाका जिसस प्रमुख सीता सुन्दासले स्यांजामा पनि मापदण्डअनुसार क्रसर सञ्चालनमा नरहेको बताउँदै संघ र प्रदेशको मापदण्ड एकरूपता हुन आवश्यक रहेको बताइन् । बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले क्रसरका मापदण्ड दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आसोज १ गतेपछि क्रसरहरूको तालिका बनाएर नियमित अनुगमन गरिने बताएका छन् ।

उनले मापदण्ड लागू नगर्ने क्रसर उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै नयमविपरीत खोलामा डोजर चलाएको देखे पक्राउ गरिने बताए । गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य सांसद दिपक मानाङेले केही समयअघि क्रसर उद्योग सञ्चालकहरूसँग प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूकै मिलेमतोमा मापदण्डविपरीत प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन भएको आरोप लगाउँदै समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । साभार –आर्थिक अभियानवाट

प्रकाशित मिति ३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०३:५९