भारतबाट बर्सेनि सवा खर्ब भित्र्याउने १० लाख श्रमिक उपेक्षित

भदौ ३०, काठमाडौँ । बारा, डुमरवानाका टुकनाथ शर्मा कतारमा एक दशक बिताएर स्वदेश फिरेका थिए । घरमै चारवटा गाई पालेर जीविकोपार्जन गर्ने उनको योजना थियो । तर बचाएर ल्याएको रकमले घर बनाउँदाको ऋण तिर्नै मुस्किल पर्‍यो । गाई किनेर पाल्न सकेनन् ।

जिल्लामा अरू काम पाएनन् । उनी चेन्नई हिँडे । भिसा कुरेर बस्नुपरेन । खाडी उड्न जस्तो एक लाख ऋण पनि लागेन । जम्माजम्मी ५ हजार भारु खर्च गरेर चेन्नई पुगे । एक वर्षदेखि उनी टी नगरस्थित कपडा पसलमा चौकीदारी गरिरहेका छन् । मासिक १५ हजार भारु हात पर्छ । खाडी र मलेसियामा जाने कामदारका लागि जस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति भारत गएकालाई नभएकामा भने ४५ वर्षीय शर्मालाई दुःख लाग्छ । ‘कतार जाँदा सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ । बिमा हुन्छ । बिरामी परेर फर्के पनि औषधि गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘भारत जानेलाई राज्यले हेर्दैन । आखिर जता गए पनि नेपाली नै हुन् ।’

कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतबाट फर्कने नेपालीले राज्यको उपेक्षा सबैभन्दा बढी महसुस गरे । उता रोजगारी गुमेपछि र संक्रमणको जोखिम बढेपछि घर फर्केकाहरूले सीमा पार गर्न नपाएर कैयौं दिन कष्टपूर्वक गुजार्नुपर्‍यो । धेरै रोइकराइपछि मात्र उनीहरूले नाका पार गर्न पाए । नेपाल र भारतबीचको १९५० को शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिको धारा ७ ले दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्का देशमा सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, आवास, व्यापार तथा व्यवसाय र आउजाउमा खुला रहने प्रावधान छ । यही बुँदाका कारण १ हजार ८ सय ७० किलोमिटर लामो सीमामा नेपाली र भारतीयले बिनाराहदानी रोजगारीका लागि आउजाउ गर्न पाउँछन् । तर अधिवक्ता रमेश बडालले सन्धिमा उल्लेख गरिएअनुसार रोजगारी बाहेकका विषय कार्यान्वयनमा नआएको बताए ।

‘अरूमा दुवै देशले अनुकूल कानुन बनाएर लागू गरिसकेका छन्,’ उनले भने । नेपालको श्रम ऐनले भने यहाँ कार्यरत भारतीय श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो अभिलेखमा राखी सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने गरेको छैन । यसले तल्लो वर्गका श्रमिकमाथि आइपर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको छैन । ‘खाडी र मलेसियामा जानेभन्दा गरिब तप्काका मानिस भारतको श्रम बजारमा छिर्छन् । सबैभन्दा बढी जोखिम रहेको वर्गलाई नै राज्यले सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको छैन,’ श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले भने, ‘भारत जानेहरूको बलियो आवाज नभएकाले सरकारले वास्ता गरेको छैन ।’ खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकलाई दोहोरो बिमा अनिवार्य छ ।

गन्तव्य देशमा गइसकेपछि रोजगारदाताका तर्फबाट बिमा गरिदिनुपर्नेछ । कार्यस्थल वा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गए गन्तव्य देशको कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित गरिएको छ । जुनसुकै कारणले ज्यान गए पनि परिवारलाई कम्तीमा १७ लाख रुपैयाँ पाउने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिएको छ । घरैसम्म शव ल्याइदिन्छ । सन्तानको उच्च शिक्षासम्मको खर्च सरकारबाटै बेहोरिन्छ । औषधि उपचारको खर्च पाइन्छ । कुन कम्पनीमा कस्तो श्रममा कसले काम गर्ने भनेर पूर्ण विवरण सरकारले व्यवस्थित रूपमा राखेको छ ।

भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले यी सुविधा पाउँदैनन् । ‘यस्तो सुविधा त छाडौं, हामीले कमाएको पैसा पनि नेपाल पठाउन सहज छैन,’ शर्माले भने, ‘कमाएको पैसालाई बैंकमा राख्न पाउने सुविधा छैन ।’ बैंकमा खाता खोल्न अनिवार्य आधार कार्ड चाहिन्छ । आधार कार्ड सबै श्रमिकसँग हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतबाट बर्सेनि एक बिलियन डलर ९सवा खर्ब रुपैयाँ० विप्रेषण भित्रिएको थियो ।

सस्तो र सहज रूपमा विप्रेषण पठाउनका लागि सहजीकरण गर्न भारतको केन्द्रीय बैंकले सन् २००९ देखि ‘इन्डो–नेपाल रेमिट्यान्स स्किम’ लागू भने गर्दै आएको छ । यस योजनाअन्तर्गत श्रमिकले बैंक खाता नभए पनि वर्षको १२ पटकसम्म प्रतिकारोबार २५ हजार भारु बैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल पठाउन सक्छन् । यस योजनासँग आबद्ध बैंकहरूले ‘नेसनल इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर’ मार्फत स्टेट बैंक अफ इन्डियाको तोकिएको खातामा रकम राखेर नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडले आफ्ना शाखा र प्रभु मनि ट्रान्सफरमार्फत पैसा ग्राहकको हातमा पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाइएको छ । एसबीआईमा बैंक खाता हुने श्रमिक वा तिनको परिवारको हकमा नेपालमा विप्रेषण पठाउन कुनै शुल्क लाग्दैन भने सो बैंकमा खाता नभए पाँच हजारसम्मका लागि ५० र ५ हजारदेखि ५० हजारसम्मका लागि भारु ७५ शुल्क लाग्छ । भारतको स्थानीय रेमिट कम्पनीले पनि त्यहाँको बैंकसँग सहकार्य गरी नेपालका बैंकमार्फत यहाँका रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत रकम पठाउन सक्छन् । तर यसमा सबै श्रमिकको पहुँच छैन ।साभार–कान्तिपुर दैनिकवाट

प्रकाशित मिति ३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०४:०९