नेपाल निर्माण किन सम्भव भएन ?

वैज्ञानिक तथ्यअनुसार ज्येष्ठ प्राणी मानसिक र शारीरिक दुवै हिसाबले शिथिल हुन्छन् । वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको अर्को तथ्य हो– गतिशून्य हुँदा ऊर्जा पदार्थमा सीमित हुन जान्छ । मानसिक एवं शारीरिक गतिशून्यताका कारण नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका उपल्लो तहका धेरैजसो नेता पदार्थको अवस्था (जड) मा पुगिसकेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बन्न वाक्पटुतासँगै शारीरिक तन्दुरुस्ती हुनैपर्छ । तर, नेपालमा पार्टी र राज्य सञ्चालन तहमा पुगेका नेताको सोच आफू नबासी उज्यालो हुँदैन भन्ने खालको छ । अर्कातिर, युवामा साहसिलो हस्तक्षेप गर्ने आँटको कमीका कारण नेपाल निर्माण धकेलिँदै गएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलका नेता प्रारम्भमा उग्र क्रान्तिकारी देखिए, तर कालान्तरमा परम्परागत सोचमा नै रमाउन थाले । शेरबहादुर देउवादेखि पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीसम्मले ग्रहण गरेको संस्कारलाई गगन थापा, घनश्याम भुसाल र लेखनाथ न्यौपानेहरूले हाँक दिन सक्नुपथ्र्याे र क्रमभंग गर्नुपथ्र्याे । राजनीतिक खपतका लागि नेपालका युवाले सिंगापुरका नेता ली क्वान यूदेखि दक्षिण कोरियाली नेता पार्क जुङ ही र मलेसियाका नेता महाथिर मोहम्मदसम्मको नाम लिने गर्छन् ।

सन् १९५० देखि १९५३ सम्म उत्तर कोरियासँग युद्ध लडेर घाइते बनेको दक्षिण कोरिया, जातीयताको चपेटाबाट थिलथिलो मलेसिया र १९५६ मा मात्र अलग देशको मान्यता पाएको सिंगापुरले कुशल नेतृत्वकै कारण देश निर्माण गर्न सकेको कुरा चाहिँ नेपालका कुनै नेता/युवा नेताले सिक्नै चाहेनन् । नेपालमा स्थिर सरकार तथा बहुमतको शासन नभएकैले नेपाल निर्माण सम्भव नभएको हो भनिन्छ । तर, ०१५ सालको बिपी कोइरालाको सरकार अपदस्त भएपश्चात ३० वर्ष पञ्चायतले एकलौटी शासन चलाएकै हो । आजका मितिमा पनि अंकगणितीय हिसाबले बहुमतको बलियो सरकार छ । तर पनि देश निर्माण किन सम्भव भएन ? प्रश्न गम्भीर रूपमा अगाडि आउँछ । देश निर्माणको दृढ इच्छाशक्ति नेतृत्वमा नभएसम्म देश विकास सम्भव छैन । 

विकासको राजमार्गमा नेपाललाई कुदाउन सक्ने असाधारण नेतृत्व देशले खोजिरहेका वेला जुन देशको अर्थ मन्त्रालयमा ५ बजे नै ताला लाग्छ, त्यहीँनेर सोचनीय हुन्छ, त्यस्तो देशले अवश्यमेव प्रगति गर्न सम्भव छैन । मुलुकको विकासका खातिर नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका नेताले राति १२–१ बजेसम्म अविराम काम गर्नुपर्ने हो ।

तर, नेपालका नेताको दिनरातको काम आफ्नो गुट बलियो बनाउनेमा सीमित छ, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियासँगको डिनर र अपारदर्शी छलफलमै समय व्यतीत हुने गरेका दुर्भाग्यपूर्ण समाचार बाहिर आइरहन्छन् । त्यतिले मात्र नपुगी दलभित्रको संकट समाधानका बैठकहरू तिनै बिचौलियाका महलमा हुने गरेको टीठलाग्दो समाचारले अखबारका पाना ओगटेका हुन्छन् । यसै चित्रले नेपालका नेतृत्वको कद होचिँदै गएको र नेतृत्वमा देश निर्माणको संकल्प नभएको प्रतिबिम्बित हुन्छ । 

०७३ पुस २८ गते मध्यरात, न्यायाधीशको गरिमामय पदमा नियुक्त व्यक्ति ‘आभारी छौँ हजुर’ भन्दै पार्टी कार्यालय धाउनु र ०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको दमनकर्ता लोकमान सिंह कार्कीलाई तत्कालीन अवस्थाको ‘राजनीतिक संयन्त्र’ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो सुशासन कायम गराउने निकाय जिम्मा लगाउनुले नेपालको राजनीतिक प्रणालीको वास्तविक चित्र उजागर गर्छ । 

अग्रजको नाम बेचेर राजनीतिक गुजारा चलाइने परम्परा नेपालको पुरानै हो । कम्युनिस्टहरू माक्र्सदेखि मदन भण्डारीसम्मको र प्रजातन्त्रवादीहरू बिपीदेखि किशुनजीसम्मको नाम भजाउँछन् । तर, नेपालीले पहेँलो देखेकैले सुन ठानेका नेताहरू व्यवहारतः स्वयं पित्तलमा रूपान्तरण हुँदै छन् । यसर्थ, राजनीतिज्ञको दिमागमा देशको सामाजिक एवं आर्थिक चित्रको ‘प्लेट’ नै परिवर्तन गर्ने उच्च मनोबल हुन जरुरी छ ।

तर, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व हावामा यसरी दौडन थाल्यो कि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई किन महाअभियोग लगाइयो भन्नेसम्म देशवासीले आजपर्यन्त थाहा पाउन सकेका छैनन् । सिर्जनशीलताका दृष्टिले ‘नेता’ वैज्ञानिक र दार्शनिकजस्तै र जिम्मेवारीका हिसाबले ककपिटका पाइलटझैँ हुनुपर्ने थियो । तर, आफ्नै ‘गुजारा’का निम्ति नेता हुनेबाहेक तिनमा देश निर्माणको मार्गचित्र देखापर्नै सकेन । ‘नगरुन्जेल हरकुरा असम्भवझैँ देखिन्छ’ भन्ने नेल्सन मण्डेलाका भनाइ नेपाली नेतामा चरितार्थ भएन । तसर्थ, गणितीय हिसाबले बहुमत हुँदा पनि नेपालको परिदृश्य यही रहने हो भने दलीय राजनीतिक व्यवस्था नै बेकामे हुन बेर लाग्नेछैन । 

देशले भौतिक विकासमा फड्को मार्नका लागि अनिवार्य सर्त औद्योगीकरण हो । औद्योगीकरणको अवस्था दयनीय छ । द्वन्द्वबाट पार पाएका धेरै मुलुकले आफूलाई आर्थिक एजेन्डासँग जोड्न सफल भए । नेपालको विकास दक्षिण एसियाली मुलुकका साथै छिमेकी मुलुकको तुलनामा पनि सुस्त रह्यो । माओवादी द्वन्द्व, ०६२/६३ को आन्दोलन र कोभिडपछिको आर्थिक वृद्धिलाई पुनर्जागृत गर्न र अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपले उच्च विस्तारको मार्गमा लैजानु चुनौतीपूर्ण छ ।

विकासको राजमार्गमा नेपाललाई कुदाउन सक्ने असाधारण नेतृत्व देशले खोजिरहेका वेला जुन देशको अर्थ मन्त्रालयमा ५ बजे नै ताला लाग्छ, त्यहीँनेर सोचनीय हुन्छ, यस्तो देशले अवश्यमेव प्रगति गर्न सम्भव छैन । मुलुकको विकासका खातिर नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका नेताले राति १२–१ बजेसम्म अविराम काम गर्नुपर्छ ।

मध्यम आयको मुलुक बन्ने मुख्य लक्ष्य लिँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उच्च बनाइने लक्ष्यको त कुरै छाडौँ, लम्बिँदै गयो भने कोभिडले जिडिपी ऋणात्मकसमेत हुन सक्ने प्रक्षेपण छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन सामान्य तयारीले मात्र पुग्दैन । भएभरका उद्योग विभिन्न बहानामा ध्वस्त पारिए । बचेखुचेका उद्योगमा पनि हुँदाहुँदा युनियनका नाममा समस्या सिर्जना गरिएका छन् । अर्कातिर, लाखौँ श्रमशक्ति बिदेसिन बाध्य छ भने तिनै श्रमशक्तिलाई परिचालन गरी मुलुकमा औद्योगीकरणको वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा सीमित उद्योगलाई पनि चल्न नदिई विदेशी आयातलाई अघोषित रूपमा प्रोत्साहन गरिएको छ !

मुलुक अहिले प्राकृतिक विपत्तिले आक्रान्त छ । कोभिडसँगै देशभरका करिब चार लाख घरेलु तथा लघु उद्यम लगभग बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । नेपाल आज आएर एकैपटक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको भने होइन । बर्खामा पहाडमा पहिरो र मधेस डुबानले आक्रान्त हुन्छ । बस्ती सार्न र स्थानीयलाई वितरण गर्न पठाइएका त्रिपाल गाउँपालिका अध्यक्षको गोठमा थुप्रिन्छन् ।

दर्जनौँ मानिस पहिरोमा बेपत्ता हुन बाध्य छन् । उता, मधेसमा नदीको कटान रोक्न पठाइएको तारजालीको तथ्यांकभन्दा सयौँ गुणा ठूलो मिथ्यांकको बिल भुक्तानी भएका छन् । तर, डुबान ज्युँकात्युँ छ । यसैबाट देखिन्छ, नेतृत्वको कार्यकुशलता । अबको बहस ‘देश कहिले बन्छ र कसले बनाउँछ’ भन्ने नै हो । यो सवालमा बहसको केन्द्र भागमा सरकारको स्थायित्व र नेतृत्वमा मुलुक निर्माणको भिजनलाई लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा आजका मितिसम्म निर्वाचनसम्म एउटै सरकारले काम गर्न पाएकै छैन । यसबीचका सरकारहरूले बहुमत तथा दुईतिहाइ नपाएका भने होइन । तर, बहुमत र दुईतिहाइ तिनका अभीष्ट पूरा गर्न मात्र उपयोगी बन्न पुग्यो । यसरी त देश निर्माण सयौँ वर्षमा पनि सम्भव छैन । 

प्रजातन्त्र प्राप्तियता मात्रै पनि नेपालमा करिब २७ वटा सरकार निर्माण भए । सरकार जति नै निर्माण भए पनि उनीहरूमा मुलुक निर्माणप्रतिको उत्तरदायित्व र राजनीतिक स्थिरता देखिएन । युद्धबाट थलिएका मुलुकले शान्ति हासिल गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सके । तर, नेपालमा भने सधैँ राजनीतिक तरलता मात्र छ भनियो । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मुलुक निर्माणको हवाई सपना त दलहरूले पस्किए, तर मुलुक भने निर्माण हुन सकेन । 

युवा नेतृत्व स्वयंले आफूहरू राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भई सामाजिक न्याय र समृद्धिका मुद्दामा साझा संकल्प निर्माण गरी दीर्घकालीन योजना तय गर्ने हैसियत राख्न जरुरी छ । नेपालमा आजका मितिमा हरेक राजनीतिक व्यक्तिमा सांसद, मन्त्री हुनेबाहेक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने लालसा छैन । कमजोर राष्ट्रियता, न्याय डगमगाएको अवस्था, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमा कमी, राजनेताको अभाव, सेवाको भावमा कमीसँगै मानवता नै हराउँदै गएको वर्तमान अवस्थाको डरलाग्दो परिदृश्य चिर्नका निम्ति पनि दृढ संकल्पित नेतृत्वको आवश्यकता खड्किएको छ । 

सुदर्शन आर्चायले नयाँ पत्रिकाका दैनिकमा लेखेको लेख हामीले साभार गरेका हौँ ।

प्रकाशित मिति १ आश्विन २०७७, बिहीबार ०७:५३