गौतमविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने

असोज ७, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमविरुद्ध परेका दुई फरक निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ । दुवै निवेदनको पेसी न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा तोकिएको छ ।

बुधबार प्रकाशित पेसी–सूचीअनुसार अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले दर्ता गरेको निवेदन पहिलो क्रममा छ भने त्यसलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको अर्को निवेदन छ । दुवैले गौतमको मनोनयन बदरको मागलाई मुख्य रूपमा अघि सारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई त्यही अवधिमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दाबी गरिएको निवेदनमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग छ । सरकारी निकायको निर्णयको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुनी प्रतिरक्षा गर्नेछ । त्रिपाठीको निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै नेकपालाई समेत विपक्षी बनाइएकाले मंगलबार नेकपाको सचिवालय बैठकले उक्त मुद्दामा पार्टीले नै प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि नेकपाप्रति राजनीतिक झुकाव राख्ने केही पाका कानुन व्यवसायीले ‘वकालतनामा’ गर्ने स्रोतले बतायो ।

‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजितलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिनु संविधान र संविधानले ग्रहण गरेको शासन प्रणालीको प्रतिकूल हो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप हो ।’ राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएको व्यक्ति मात्रै मनोनीत हुनुपर्नेमा नेकपाका उपाध्यक्षको पदमा बसी सक्रिय राजनीतिमा रहेका गौतमलाई सिफारिस गर्नु गलत हुने निवेदनमा दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै त्रिपाठीले निवेदनमा गौतमलाई मनोनीत गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । गौतमलाई कुनै पनि बेला सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको औल्याउँदै उनले सामेल नगर्नू भनी आदेश जारी हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा के–कस्तो आधारमा के–कस्तो योग्यता र क्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुपर्ने हो, त्यसको मापदण्ड बनाउन पनि निवेदनमा माग गरिएको छ । साभार–कान्तिपुर दैनिकवाट

प्रकाशित मिति ७ आश्विन २०७७, बुधबार ०५:३२