विद्यार्थीका लागि सरकारले निकालेको लिम्पियाधुरा समेटिएको पुस्तक वितरण नगर्न प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन

काठमाडौँ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर तयार पारिएको नक्सा समावेश भएको पुस्तक वितरणमा सरकारबाटै अवरोध सिर्जना भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा नौदेखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि यो प्रकाशन गरेको छ, तर यो पुस्तक तत्काल वितरण नगर्नू भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशन दिएका छन् । 

भारतले ५९ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको भूभाग नेपाली नक्सामा समेट्न सार्वभौम संसद् एकजुट भएको थियो । नेपालको संविधानमै समेटिएको नक्सा भएको पुस्तक बालबालिकालाई पढाउने विषयमा भने सरकार द्विविधामा परेको छ । अहिले त्यो किताब वितरण नगर्नू भनेर प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएको खुलासा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरेका हुन् ।

‘किताब वितरण रोक्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मै भन्नुभयो, अब परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसहित छलफल गर्छौँ । अन्तरमन्त्रालय छलफल गरेर स्पष्ट पार्छौँ,’ मंगलबार उनले शिक्षा पत्रकारहरूसँगको भर्चुअल संवादमा भने ।

नेपाल सरकारले ५ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यस्तै ३१ जेठमा प्रतिनिधिसभाले र ४ असारमा राष्ट्रिय सभाले नयाँ नक्साहितका निसान छापलाई मान्यता दिन संविधान संशोधन गरेका थिए । ‘संविधान नै संशोधन भएकोले अब कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूमि हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । देशको संविधानमा भएको नक्सा नेपालका बालबालिकाले पढ्न किन नपाउने हो, प्रधानमन्त्रीबाटै किन यस्तो निर्देशन आयो ? हामी आश्चर्यमा परेका छौँ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

पुस्तकमा उल्लेख भएका तथ्यले भारतसँगको सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने भन्दै पुस्तक वितरणमा रोक लगाउने विषयमा सरकारका विभिन्न निकायमा छलफल भएको थियो । पुस्तकले भारतसँगका कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘रिपोर्टिङ’ भएको थियो । उनले भने, ‘सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्दा, संसद्मा छलफल हुँदा, संसद्मा सर्वसम्मत पारित गर्न हुने, तर संविधानमा भएको विषयवस्तु बालबालिकाले पढ्दा कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्न कसरी मिल्छ ?’

१९ असार ०७७ मा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने गरी स्वीकृत दिएको थियो । पुस्तक तयार भएपछि गत साता शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेका थिए । 

तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नै यो पुस्तकमा विरोध जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले नेपालको पहिलेको क्षेत्रफलमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको ४६० दशमलव २८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल पनि जोडेर नयाँ क्षेत्रफल राखेको छ । ‘नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर भएकोमा अब एक लाख ४७ हजार ६ सय ४१ दशमलव २८ वर्गकिलोमिटर छ,’ पुस्तकमा स्पष्ट भनिएको छ । 

तर, यसरी नेपालको क्षेत्रफल यकिन गरी पुस्तकमा प्रकाशित भएकोमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले विरोध जनाएको छ । ‘अतिक्रमित भूमि पनि समेटिएपछि नेपालको नक्सा कति हुन्छ भन्ने ठेगाना भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने हो, शिक्षा मन्त्रालय अघि सरेर कितामा छाप्न कसरी मिल्छ ?’ मन्त्रालयका कर्मचारीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर आपत्ति जनाएका थिए । 

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, नापी विभागका महानिर्देशकसहित पदाधिकारीले कहिले कार्यालय र कहिले मन्त्रीनिवासमा पटकपटक छलफल गरेपछि किताब प्रकाशन भएको हो । ‘भूमि व्यवस्थाले प्रकाशनका लागि तयार पारेका पुस्तकका सामग्रीसमेत शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको थियो । तर, अहिले के कुन्नि राजनीतिक कारणले विवाद भएको छ,’ शिक्षाका अधिकारीले भने । 

त्यसो त नेपालको नयाँ नक्सा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले नै जारी गरेकी हुन् । उनले नै नयाँ नक्सा बोकेर नेताका घर–घर गएकी हुन् । उनले जारी गरेको नक्साका आधारमा संसद्ले निसान छापसहित संविधान नै संशोधन गर्‍यो । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर घोषणा गरेको छैन । 

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले छुटेको नेपाली भूमि थपियो भन्ने, तर क्षेत्रफल उत्ति नै रह्यो भन्न मिल्छ ?’ नेपालले नयाँ नक्सा जारी त गर्‍यो । तर, आजका मितिमा नेपालको नक्सा कति हो भनेर हाजिरीजवाफमा सोधियो भने पनि प्रधानमन्त्री, भूमि व्यवस्थामन्त्री र नापी विभागका महानिर्देशकसँग पनि जवाफ छैन । एउटा सार्वभौम देशका लागि योभन्दा लज्जाको विषय के हुन्छ ?’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले नै नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि आधिकारिक क्षेत्रफल घोषणा गरेको छैन । जसरी नयाँ नक्सा घोषणा गर्‍यो,  क्षेत्रफल आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्ने पनि चरण हुन्छ । घोषणाको आफ्नै प्रक्रिया छ । दुई देशसँग सिमाना जोडिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि जोडिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले एक्लै गर्न मिल्दैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले हचुवाका आधारमा होइन, वैज्ञानिक मापनका आधारमा नयाँ क्षेत्रफल यकिन गरिएको हो ।  अहिले डिजिटल प्रविधिबाट क्षेत्रफल नाप्न गाह्रो विषय हो । यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्टोग्राफिक इन्जिनियर नै संलग्न हुनुभएको छ । होइन, यो गलत हो भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नै भनोस् । अन्यथा नेपाली जनतालाई राजनीतिक दाउपेचमा अलमल्याउने काम नहोस् ।’

उता सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि अहिले सरकार नक्साको विषयमा अलमल पर्नु प्राविधिक विषय मात्र होइन भन्छन् । ‘क्षेत्रफलको विषय अलमल भएर मात्र रोकिएको हो भन्नेजस्तो मलाई लाग्दैन । नयाँ नक्सापछि हाम्रो देशको क्षेत्रफल पत्ता लगाउन महाभारत पर्दैन । तर, नापी विभाग वा सम्बन्धित निकायबाट अहिलेसम्म किन क्षेत्रफल यकिन हुन नसकेको हो, मेरो जानकारीमा छैन । यो महिनौँ लाग्ने विषय होइन,’ उनले मंगलबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने । 

आफैँले जारी गरेको नक्सामा क्षेत्रफल कति छ भनेर चार महिनासम्म यकिन गर्न नसकेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आफ्नो काममा शिक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्नु हास्यास्पद हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । सीमाविद् श्रेष्ठले भने, ‘यति महत्वपूर्ण पुस्तक छापिएको छ, यसलाई रोक्नुहुँदैन । यस सन्दर्भमा परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था र शिक्षा मन्त्रालयका बीचमा इगो उत्पन्न हुन पनि जरुरी थिएन । पाठ्यक्रमको विषय शिक्षा मन्त्रालयले नै टुंग्याउने हो । पाठ्यक्रमको विषय गृह, रक्षा, परराष्ट्र वा भूमि मन्त्रालयले तय गर्ने भन्ने मैले बुझेको छैन ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव पाण्डे भन्छन्, ‘नक्सा र सीमाको विषय कूटनीतिक भएकाले त्यसलाई हचुवाका भरमा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । त्यसले हामीसँग यस्ता तर्क र दस्ताबेज रहेछन् भनेर अर्को पक्षले थाहा पाउँछ ।’ तर, नेपालको संसद्ले खुला छलफल गरेर संविधानमा समेटेको विषय जनताका छोराछोरीले थाहा पाउनुहुन्न भन्ने अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार शैलीका कारण  देश पटकपटक ठगिएको हो । सीमाविद् श्रेष्ठ पनि यही विषयमा सहमत छन्, ‘म भन्छु, विद्यार्थीले नेपालको सिमाना पढ्न पाउनुपर्छ । भौगोलिक अखण्डता, इतिहास सबै पढ्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई र विद्यार्थी युवालाई जानकारी नहुँदा सीमा समस्या समाधानमा ढिलाइ भएको हो भन्ने म ठान्दछु । सबैको जानकारी हुने गरी तयार भएको पुस्तक वितरणमा रोक्नु अनुचित छ । यसको निरुपण छिटो होस्,’ उनी भन्छन् । 

प्रतिपक्ष दलहरूको विरोध– यो देश र जनतालाई धोका हो

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वध्याय सामग्री’ नामक सन्दर्भ माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि तयार पारिएको हो । तर, छापिएका पुस्तक वितरण नगर्न र थप पुस्तक छपाइ नगर्न प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुलाई सरकारी अधिकारीले नै आश्चर्य मानेका छन् । तर, यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग पर्याप्त परामर्श गरेर पुस्तक तयार गरेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बताएका छन् । 

साभार–नयाँ पत्रिकावाट

प्रकाशित मिति ७ आश्विन २०७७, बुधबार ०६:००