नेकपाले बिर्सँदै आफ्नै घोषणापत्र, सरकार–पार्टीको काम सुस्त

असोज १९,काठमाडौँ । नेकपाको बहुमतको सरकारले साढे दुई वर्ष बिताइसक्दा समेत जनताले विकास, सुशासन र समृद्धिको वास्तविक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य राखे पनि सो लक्ष्य पूरा गर्न उनलाई सकस पर्दै आइरहेको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपाले निर्वाचनताका जनतासमक्ष गरेका वाचासहितको घोषणापत्रसमेत अलपत्र अवस्थामा छ । निर्वाचनमा जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्नुभन्दा पनि सत्तारूढ दल नेकपामा सत्ता, कुर्सी र शक्तिकै लागि किचलो भइरहँदा जनतामा निराशा छाएको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ ।

पार्टीमा स्थायी रूपमा नै देखिँदै आएको एकपछि अर्को किचलोका कारण सरकारले राम्ररी कामसमेत गर्न पाएको छैन । जसका कारण निर्वाचनपूर्व जारी गरेको आफ्नै घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न पार्टी र सरकार दुवै पक्ष कमजोर देखिएको विश्लेषकको बुझाइ छ । किचलोकै कारण पार्टीले पनि आफ्नो काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन् । एकताका धेरै काम थाती छन् ।

नेकपाको स्थायी कमिटी, सचिवालय बैठक र विवाद समाधान गर्न गठिन उच्चस्तरीय समितिले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि पार्टीमा देखिएको किचलोका कारण दुवै अध्यक्ष अलमलमा पर्दै आएका छन् । यसैका कारण दुवैको जिम्मेवारीमा सुस्तता देखिँदै आएको हो ।

‘सरकार र पार्टी नेतृत्व घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नमा जुन जिम्मेवारीका साथ अघि बढनुपर्ने हो, त्यसरी बढ्न सक्नुभएन, समीक्षा गरौं । अहिले पनि केही बिग्रेको छैन्, सुधार गर्न सकिन्छ ।’

गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै निर्वाचनमा होमिएको थियो । निर्वाचनमा जनतासमक्ष उनीहरूले सुन्दर सपनासमेत देखाएका थिए । जनताले विश्वास गरी झनडै दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसमेत दिए । पार्टीमा देखिँदै आएको विभिन्न खाले किचलोले सरकारी काम समेत सुस्त बन्दै आएको छ ।

अहिले केन्द्रमा नेकपाको बहुमतको सरकार छ भने सात वटा प्रदेशमध्ये छ वटामा नेकपाकै सरकार छ । यस्तै, स्थानीय तहको सरकारमा नेकपा बहुमतमा नै छ । तर, निर्वाचनमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेकपा र सरकार असफल हुँदै आएको देखिएको छ ।

निर्वाचनको समयमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पाँच वर्षभित्र गरिबी मुक्त गर्ने र १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर (५ लाख नेपाली रुपैयाँ) पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । वि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना अगाडि बढाउने लक्ष्य पनि घोषणापत्रमा समेटिए पनि ती लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सरकारबाट खासै काम हुन सकेको छैन ।

घोषणापत्रमा मुलुकको समृद्धिका लागि भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान नाराका साथै दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउँदै पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥्याउने लक्ष्य राखिएको भए पनि सोहीअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

राजधानीमा खेलकुद विश्वविद्यालय र प्रदेश सदरमुकाममा खेलकुदसम्बन्धी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने र आगामी ५ वर्षमा सबै गाउँपालिकालाई व्यवस्थित सहरीकरण लागु गरी नगरपालिकामा रूपान्तरण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘आर्थिक समृद्धिका लागि गाउँ टोलमा सहकारी ः घर घरमा रोजगारी’को नारा पनि अघि सारिएको छ । यसअन्तर्गत सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्न नेपालका सबै परिवारलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरिनेछ भने गाउँटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिने उल्लेख छ ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने, बाढीपहिरोमा घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन निःशुल्क घडेरीको व्यवस्था गर्ने, घरवारबिहीन दलितका लागि १ वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइने र गरिबी पछौटे अवस्था २ वर्षभित्र समाप्त गरिनेलगायतका बुँदा पनि घोषणापत्रमा छन् ।

‘स्वाधीनता, समृद्धि र समाजवादको आधार र कम्युनिस्ट नेतृत्वमा परिवर्तन र उपलब्धि, कम्युनिस्टकै योजनामा न्याय र समृद्धि, स्थिरता, सुशासन र विकासको आधार, शान्ति, लोकतन्त्र, स्वाधीनता र स्वाभिमान, सुखी जनता, समृद्ध नेपाल– हाम्रो अभियान, गाउँदेखि केन्द्रसम्म वामपन्थीको सरकार, आत्मनिर्भर, समृद्ध नेपाल ः हाम्रो उपहार’सहितका मीठा नारा बोकेर नेकपा निर्वाचनमा सहभागी हुँदै जनमत प्राप्त गरेको थियो । तर सोही नाराअनुसार जनताको मत पाएर साढे दुई वर्षदेखि शासन सञ्चालन गर्दै आएको नेकपाको सरकारले ती नारालाई मूर्त रूप दिन भने सकेको छैन ।

नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले निर्वाचनअघि जारी भएको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सरकार र नेकपा नेतृत्व कमजोर देखिएको बताइन् ।

‘संघ, ६ वटा प्रदेशसहित बहुमत स्थानीय तहमा नेकपाको सरकार छ तर हामीले जारी गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नमा हामी चुकेकै छौं,’ शाक्यले भनिन्, ‘सरकार र पार्टी नेतृत्व घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नमा जुन जिम्मेवारीका साथ अघि बढनुपर्ने हो, त्यसरी बढ्न सक्नुभएन, समीक्षा गरौं । अहिले पनि केही बिग्रेको छैन्, सुधार गर्न सकिन्छ ।’

नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य गणेश साहले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको बताए ।

आर्थिक विकासलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा विकास तथा आम विद्युतीकरण, आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहरलगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको तीव्र विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण, पर्यटन तथा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र नवनिर्माणको आवश्यकताअनुरूप मानव संशाधनको विकासलाई योजनाबद्ध ढंगले तीव्र गतिका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।साभार–राजधानी दैनिकवाट

प्रकाशित मिति १७ आश्विन २०७७, शनिबार ०४:१७