बालुवाटार जग्गा प्रकरण : ३२ करोडको मुद्दा लागेका प्रतिवादी दुई लाख धरौटीमा छुटे

असोज १९, काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकोमा करोडौँको बिगोसहित मुद्दा लागेका प्रतिवादीहरू न्यूनतम धरौटीमा छुटेका छन् । एक सय ७५ मध्ये ३३ जना प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भएकामा २४ जना केही लाख धरौटीमा तथा नौ जना खोजेको वेला उपस्थित हुने गरी छुटेका छन् ।

तर, मुख्य योजनाकार शोभाकर ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीसहित अधिकांश प्रतिवादी अझै उपस्थित भएका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ माघमा एक सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतमा उपस्थित भएकामध्येमा सबैभन्दा धेरै १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ । थोरै मात्र धरौटी माग हुन थालेपछि उपस्थित हुने प्रतिवादीको संख्या बढ्दै गएको विशेष अदालतका एक कर्मचारीले बताए । नौ अर्ब आठ करोडको बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतका प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेयका अनुसार भदौपछि धमाधम प्रतिवादी उपस्थित हुन थालेका हुन् । उपस्थित हुनेहरूमा हालका जग्गाधनीदेखि पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीसम्म छन् ।

६५ जना जग्गाधनीलाई जग्गा जफतका लागि मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो, जसमध्ये नौजना अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् । तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितका प्रतिवादी भने अझै अदालत पुगेका छैनन् ।

अदालतमा उपस्थित हुने पहिलो प्रतिवादी तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल हुन्, जो गत ३ चैतमा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । शिवराज अधिकारी र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले उनलाई पुर्पक्षमा पठाउने आदेश दिएको थियो । तर, २३ असारमा सर्वोच्चले दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी छुटिसकेका छन् । उनलाई ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो दाबी गरिएको थियो । उनलाई पुर्पक्षमा पठाउने आदेश भएपछि अन्य प्रतिवादी अदालत जान डराएका थिए । तर, उनी सर्वोच्चको आदेशमा छुटेपछि अन्य प्रतिवादी धमाधम उपस्थित हुन थालेका हुन् ।

३ भदौमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा उपस्थित भए । उनलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ । हालसम्म उपस्थित भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै धरौटी उनीसँगै मागिएको छ । उनलाई २ करोड ३६ लाख ८५ हजार पाँच सय बिगो दाबी गरिएको थियो ।

२८ भदौमा नासु श्रीहरि पुडासैनी उपस्थित भएकोमा उनी ५० हजार धरौटीमा छुटे । ३१ भदौमा उपस्थित मालपोतका तत्कालीन खरिदार श्यामकुमार क्षत्री पनि ५० हजार धरौटीमा छुटे । ४ असोजमा उपस्थित मोहम्मद साबिर हुसैन दुई लाख तथा गुठी संस्थानका वरिष्ठ सहायक रामेश्वर बिडारीसँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिइएको छ ।

५ असोजमा उपस्थित तीन प्रतिवादीमध्ये सुब्बा टीकाबहादुर बिसीलाई एक लाख धरौटी लिइएको छ । सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पाँच लाख र गुठी संस्थानका सहायक प्रशासक जयप्रसाद रेग्मीलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटी लिई छाडिएको विशेष अदालतले जनाएको छ । ६ असोजमा गुठी संस्थानका कर्मचारी नवराज पौडेल र शैलेन्द्र पौडेललाई ५०–५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिने आदेश भएको छ ।

८ असोजमा उपस्थित भूमिसुधारका शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई दुुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न विशेषले आदेश दिएको छ । ११ असोजमा भूमिसुधारका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे तीन लाख तथा मालपोतका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेतीलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ ।

तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठसँग ९ करोड ७५ लाख ७५ हजार बिगो दाबी भएकोमा पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । भूमिसुधारका महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठलाई चार लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ । यस्तै, इन्द्रकुमार थापा क्षत्रीलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको थियो । उनीहरू तीनैजना १२ असोजमा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । १३ असोजमा प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे र गुठी संस्थानका उपप्रशासक हरिबोल आचार्य अदालतमा उपस्थित भएका छन् । उनीहरूलाई क्रमशः पाँच लाख र तीन लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ ।

१५ असोजमा उपस्थित तत्कालीन सहसचिव जितबहादुर थापा, कामु गुठी प्रशासक दिलीपकुमार भट्ट र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशकुमार शर्मा तीन–तीन लाख धरौटीमा छुटेका छन् । १८ असोजमा उपस्थित भएका गुठी संस्थानका प्रशासक सेमन्तराज चापागाईंसँग तीन लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ ।साभार–नयाँ पत्रिकावाट

प्रकाशित मिति १९ आश्विन २०७७, सोमबार ०३:२१