सरकार कहाँ छ ?  न जनताको कुरा सुन्छ, न अदालतको

असोज २०, काठमाडौँ । कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले सुरुदेखि नै पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर, सरकारले हालसम्म न त निःशुल्क पीसीआर गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ, न त सरकारी तवरबाट कोरोना संक्रमितलाई ढुक्क हुने गरी भरपर्दो उपचारको व्यवस्था नै गर्न सकेको छ । यति मात्रै होइन, संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेकाहरूको कन्ट्याक टेसिङलाई तीव्रता दिने काममा समेत सरकार चुक्दै आइरहेको छ ।

पटक पटकको आग्रह सरकारले नसुनेपछि गत बिहीबार सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेरै भन्यो, ‘पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर ।’ तर, सर्वाेच्चको परमादेश आएको (सोमबार) पाँचौं दिनसम्म पनि सरकारले पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्नेबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।

सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन, आइसोलेसनको संख्या बढाउन र भरपर्दो उपचारको व्यवस्था गर्न नसक्दा यकिन संक्रमित खुल्न सकेका छैनन् । बरु अस्पताल भर्ना भएकालाई १० दिन पछि पीसीआर गराएर घर पठाउने भन्दै सरकार संक्रमितमाथि क्रूर व्यवहार देखाउँदै अघि बढिरहेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अदालतको सम्मानका लागि पनि सरकारले आदेशअनुसार निर्णय लिनुपर्ने बताइन् ।
‘अदालतको आदेशको पालना पहिले सरकारबाटै हुनुपर्छ तर त्यस्तो नहुने क्रम बढ्दो छ, यो बेथिति हो, सरकारले अदालतको सम्मानका लागि पनि आदेशको पालना गर्नुपर्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधिश कार्कीले राजधानीसँग भनिन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुखमा जनताको मागअनुसार कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्न नसकेको सरकारले जनताकै चाहनाविपरीत डा. युवराज खतिवडालाई भने अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ

सरकारले जनताका मुद्दा र सुझावलाई नसुनेको र जनचाहनाअनुसारको निर्णय गर्न नसकेको भन्दै सडकमा पटक पटक प्रदर्शन नै गरिएको छ । यतिसम्म कि, वर्तमान सरकार बनेयताका करिब साढे दुई वर्षको समयमा सरकारले जनता, प्रतिपक्षी दलसहित अदालतलाई समेत चित्त बुझाउन सकेको छैन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले जनताको आवाजबाटै विश्वमा ठूलाठूला परिवर्तन भएको र विश्वको अभ्यास नै त्यस्तै रहेको भन्दै जनताको भावना र आवाजको सम्मान सरकार तथा राज्य पक्षबाट हुनुपर्ने बताइन् ।

‘जनताले देखेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ, राज्यलाई यसो गर भन्छ, त्यो विश्वको अभ्यास हो, विश्वमा ठूला ठूला परिवर्तन जनताकै आवाजबाट भएका छन्, सरकारले सुन्नुपर्र्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन् ।

पछिल्लो पटक चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको मागका विषयमा समेत सरकारले सुने नसुने झैं गर्दै आइरहेको छ ।

सत्तारूढ दलका नेतासहित प्रतिपक्षी दल तथा मानवअधिकारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीसहित जनस्तरबाट डा. केसीको माग सुनुवाइ गर्न आवाज उठ्दा समेत सरकारले डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नेतर्फ तदारुकता देखाएको छैन । बरु उल्टै सरकारबाट यो समय आन्दोलन र अनशनको नभएको भन्दै डा. केसीलाई अनशन फिर्ता गर्न दबाब सिर्जना गर्दै आइरहेको छ ।

यसैगरी, विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुखमा जनताको मागअनुसार कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्न नसकेको सरकारले जनताकै चाहनाविपरीत डा. युवराज खतिवडालाई भने अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस विषयमा समेत सरकारले चौतर्फी आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित बनेका वामदेव गौतमलाई सरकारले जनचाहनाविपरीत नै राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको छ भने उनले शपथसमेत लिइसकेका छन् ।

यस्तै, सरकारले कृषकको मागअनुसार कृषि उब्जनीका लागि समयमै कृषकलाई मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने यातायातको सिन्डिकेटसमेत हटाउन सकेको छैन । यसैगरी समयमा काम नगर्ने र ठूला सडक आयोजना तथा पुल निर्माणको जिम्मा लिएर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्दा सरकारले आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ ।

यसैगरी, वाइडबढी प्रकरणलाई समेत सरकारले निष्कर्षमा पु-याउन सकेको छैन । वाइडबडी विमान र त्यसको कमिसनको विषय तथा खरिदमा भएको भनिएको घोटालाले सरकारलाई सुरुवातमा नै विवादमा ल्याएको थियो ।
यस्तै बालुवाटार प्रकरण वर्तमान सरकारका लागि निकै चोटिलो घटनाका रूपमा रहँदै आएको छ । अहिले पनि सो प्रकरणबारेको छानबिन र निष्कर्ष आइसकेको छैन । सो प्रकरण अझैसम्म अनुसन्धानकै क्रममा छ ।

यसैगरी, कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । दुई वर्षको बीचको समयमा शान्ति सुरक्षातर्फ सरकारका लागि प्रश्न उठिरहने घटनाका रूपमा निर्मला प्रकरण बनेको छ । सो प्रकरणको अनुसन्धानमा समेत सरकारी पक्षको दबाबकै कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको आरोप सरकारले खेप्दै आएको छ ।

यस्तै, पछिल्लोपटक सरकारबाट भएको जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णयको पनि चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ । यसैगरी प्रदेश नामकरण विवादको विषयलाई समेत सरकारले यही बीचमा खेप्नुपरेको छ भने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा आफैंले छापेको सरकारले पाठ्यपुस्तकमा लगाएको वितरणको रोक पछि आलोचना खेप्नुपरेको छ ।साभार–राजधानी दैनिकवाट

प्रकाशित मिति २० आश्विन २०७७, मंगलवार ०२:१५