कच्ची घरको पनि नक्सापास-कर लगाउन खोजिएको भन्दै नगरवासी आक्रोशित

पुष ७, फलेवास । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले पुन-विवादास्पद निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका माटो र ढुंगाको गारो भएका कच्ची घरको पनि नक्सापास अनिवार्य गरेको हो । स्थानीय तहले गरेका कतिपय निर्णयको सर्वसाधारणले विरोध गरिरहेका बेला नगरपालिकाको यो निर्णय प्रति सर्वसाधारणले चर्को विरोध गरेका छन् ।
नगरपालिकाले यसको सूचना जारी गरेपछि बहस सुरु भएको छ । गत बुधबार जारी सूचनामा नगर क्षेत्रभित्रका नगरपालिका स्थापना हुनुपूर्व र भइसकेपछि निर्माण भएका पक्की र कच्ची घरहरूको आगामी असारभित्र अनिवार्य नक्सापास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

फलेवास नगर क्षेत्र भनिए पनि पहाडी भूगोलमा छ । अधिकांश घर कच्ची छन् । यस्तो सूचना सार्वजनिक गरेपछि नगरवासी आक्रोशित भएका छन् । ‘अलि पैसा हुनेले हो कर तिर्ने । बिहान–बेलुकाको छाक टार्न नसकेर कच्ची घरमा बस्नेलाई कस्तो कर लगाउन खोजेको हो,’ फलेबास–४ का नरबहादुर विकले भने, ‘हामीजस्ता दिनभरि काम नगरे बेलुका छाक टार्न नसक्नेले कसरी कर तिर्ने ?’

अन्यत्र कतै नभएको निर्णय गरेर नगरपालिकाले जात्रा देखाएको उनले आरोप लगाए । कच्ची घरको पनि नक्सापास गर्नुपर्ने नियम देशका अरू कुनै नगरपालिकामा नभएको सर्वसाधारण बताउँछन् ।
कच्ची घरको नक्सापासमा कस्तो मापदण्ड हुने भन्नेबारे जनप्रतिनिधि नै अलमलमा छन् । ‘नगरको कार्यपालिकाले गरेको निर्णय होइन,’ फलेवास–३ का वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्कीले भने, ‘नगरपालिकाको बडी छ, त्यसले निर्णय गर्नुपर्छ । प्रशासकीय अधिकृत र मेयर बसेर गरेको निर्णय हामीलाई मान्य हुँदैन । यो निर्णय कार्यान्वयन भए हामीले पनि विरोध गर्छौं ।’

फलेवासका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष टीकाराम गौंडेलले पनि यो निर्णयबारे आफूलाई समेत जानकारी नभएको बताए । ‘नगरपालिकाका हरेक सूचना प्रवक्तामार्फत बाहिर जानुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यो निर्णयबारे मलाई नै जानकारी छैन । कसरी यस्तो निर्णय भयो । म बुझ्छु ।’

फलेवास नगरपालिकामा करिब ९५ प्रतिशत घर कच्ची छन् । कच्ची घरको पनि नक्सा नियमित र पास गर्नुपर्ने नियमले अन्योलमा परेको फलेवास–५ का हीरामणि सापकोटाले बताए । ‘कहीं नभएको नियम यहाँ कसरी लगाउन मिल्छ ?,’ उनले भने ।

पक्की घरको नक्सापास गर्नुपर्ने नियम स्वाभाविक रहे पनि कच्ची घरको पनि नक्सापास गर्ने नियमले छक्क परेको उनले बताए । फलेवासले गत वर्ष कृषि उपजमा पनि कर लगाउने निर्णय गरेर विवादमा परेको थियो । नगरवासीले विरोध गरेपछि कृषिमा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको थिएन ।

नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले पक्की घरको नक्सापास गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा सूचना प्रकाशित गर्दा गलत भएको दाबी गरे । ‘हामीले कच्ची घरको नक्सा पास र नियमित गर्ने निर्णय गरेको होइन,’ उनले भने, ‘सूचना प्रकाशित गर्दा कमजोरी भएको हो । हामी सच्याउँछौं ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोतीराम सापकोटाले सूचनाबारे सर्वसाधारणमा अन्योल सिर्जना भएको बताए । ‘नगरपालिकाभित्र कति घरटहरा छन् भनेर जानकारी लिन यस्तो सूचना जारी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कच्ची घरको नक्सा पास गरेर कर लिने होइन । ट्यागिङ गर्ने मात्रै हो ।’ नयाँ घर बनाउँदा भने अनिवार्य नक्सापास गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।कान्तिपुर दैनिकमा खवर रहेको छ ।

प्रकाशित मिति ७ पुष २०७५, शनिबार ०१:२२