स्थानीय सरकारलाई जानकारी नदिई खुसुक्क सार्वजनिक सुनुवाई

पुष १२, पर्वत । जिल्ला प्रसासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जलजला गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरेको छ । सेवादायक निकाय र सेवाग्राहीबिच हुनुपर्ने सार्बजनिक सुनुवाईमा सेवाप्रदायक स्थानीय तहलाई कुनै जानकारी नै छैन् । प्रसासनले गाउँपालिकालाई कुनै जानकारी नै नदिई सार्वजनिक सुनुवाई गरेको सर्वसाधारणहरुको आरोप छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले आफुलाई सार्वजनिक सुनुवाई हुने बारे कुनै जानकारी नै नदिइएको बताउनुभयो । मल्ल गाउँपालिकाको काम लिएर संघिय राजधानी काठमाण्डौमा रहेको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष सीमा गर्बुजा पुन, प्रसासकिय अधिकृत मुना अधिकारी र वडाध्यक्षहरु पनि सार्वजनिक सुनुवाई बारे अनविज्ञ रहेको बताउँछन् । बिहान सार्वजनिक सुनुवाई हुँदैछ आउनुहोला भनेर फोन आएपनि वडाध्यक्षहरुले कार्यक्रम बहिस्कार गरेका छन् । उपस्थिती कम भएपछि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम एक घण्टामै सकिएको स्रोतले बताएको छ ।

कुनै पनि कार्यक्रमको बारेमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी लिएर मात्रै आयोजना गर्नुपर्नेमा प्रसासन र प्रहरीले हस्ताक्षेप गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । आजको कार्यक्रममा पनि स्थानीय सरकारलाई सहभागी नगराएपछि प्रसासन र प्रहरीको नियतमा प्रश्न उव्जिएको छ । गाउँपालिकाले अधिकार नपाएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिरहेका बेला गाउँपालिका भित्र प्रसासन र प्रहरीले हस्ताक्षेपकारी रुपमा कार्यक्रम गरेर स्थानीय तहको अधिकारमा हमला भएको हो ।
स्थानीय तहलाई वेकुफ बनाउने क्रम दोहोरिँदै गएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले आरोप लगाउनुभयो । ‘ गाउँपालिकामा हुने कार्यक्रमको बारेमा कमसेकम फोन गरेर जानकारी दिन सकिन्थ्यो,’ मल्लले भन्नुभयो,‘ गाउँपालिका संग समन्वय नगरि कार्यक्रम गरेकोमा हाम्रो गम्भिर आपत्ती छ ।’ मल्लले पटक–पटक प्रसासन र प्रहरीले हस्ताक्षेप गर्दै गएकोमा बिरोध गर्दै आउनुभएको छ ।

प्रहरी नायव उपरिक्षक भुवनेश्वर तिवारीले समूदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रतिनिधीहरु सहभागी नभएको उहाँले अस्विकार गर्नुभयो । ‘गाउँपलिकालाई बकाईदा जानकारी दिइएको छ, तिवारीले भन्नभयोे,’सबैलाई निमन्त्रणा गर्न असई सावलाई हामीले भनेका हौँ । उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि हामीले सहभागीताका लागि सबैलाई अनुरोध गर्न भनेका हौँ ।’

पछिल्लो समय गाउँपालिकाको स्रोत साधानको रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा पनि हस्ताक्षेप भएपछि गाउँपालिकाले प्रसासन र प्रहरीको बिरोध गर्दैै आएको छ । गाउँपालिकाको क्षेत्र अधिकार भित्र पसेर अनावश्यक हस्ताक्षेप गरि नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा प्रहरी पठाएर धरपकड हुँदै आएको छ । संविधानले तोकेको अधिकार मिच्दै गएपछि गाउँपालिका र प्रसासनका बिचमा द्धन्द बढ्दै गएको छ ।

प्रकाशित मिति १२ पुष २०७५, बिहीबार ०५:२२