दिल्लीको गल्ली, बेइजिङको झोली !

राजनीतिक परिवर्तन भयो, देशको मुहारमा परिवर्तन किन आएन ? नेताका मुहार चम्किए, जनताका मन किन उज्यालिएनन् ? पुर्खा वीर थिए, देश किन सधैं कमजोर ? मैले बुझेको छैन। राष्ट्रभक्तिको कथा जानें, माटो र सीमा किन जोगिइँदैन ? पढ्न सकेको छैन। सगरमाथा र बुद्धको देश मानेको थिएँ, आफ्नै शिरको उचाइ र बुद्धत्वको बुझाइ चिर्न बाँकी नै छ।

आमनागरिकसरह म अर्थात् मेरो मनभित्र एउटा भिन्न तर सुषुप्त रुचि जीवितै छ, देश र राजनीति छिचोल्ने। सायद यो म पात्र र यससँग जोडिएका यी विषयले कम्तीमा सवा तीन करोड नेपालीलाई छुन्छ होला। भ्रम नै सही, म पात्रलाई औसतभन्दा बढी छुन्थ्यो, छोइरहेकै छ। नितान्त फरक विषय, फरक देश, फरक परिवेशमा छु यतिखेर। किन ? देश र राजनीति बुझ्ने रहरले नेपालजस्तै पृथ्वीको अर्को भूगोलमा छु, अस्ट्रेलिया। स्वदेश बुझ्न विदेशिएको छु।

१२/१३ घन्टे हवाई दूरीको देशबाट स्वदेशको राजनीति र देशको विदेशसँगको सम्बन्धका आयामहरूको सूक्ष्म अध्ययनका लागि औपचारिक रूपमै बाँधिएको छु। ‘के नेपाल सानो छ ?’ भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले निबन्ध नै लेख्नुभयो। निचोड थियो, नेपाल सानो छैन। अर्थात्, नेपाल ठूलो छ। विश्वपरिवेशमा सैद्धान्तिक हिसाबले भन्ने हो भने सबै देश बराबर हुनुपर्ने हो। सबै राष्ट्र सार्वभौमसम्पन्न हुनुपर्ने हो। अथवा भनौं, एउटा देश अर्कोभन्दा कमजोर हुनु नपर्ने हो। अझ नेपाल त सानो हुनै नपर्ने हो, महाकविले भनेजस्तै। नेपाललाई सानो बनाइएको छ। धेरै पाटा/आयाम/कोण होलान् यसका।

दुई ठूला शक्तिशाली राष्ट्र (चीन र भारत) बीच अवस्थित नेपालले ती राष्ट्रले लिएको प्रगतिपथ किन समात्न सकेको छैन ? के सानो हुँदैमा सम्पन्न हुन सकिन्नँ र ? केले रोकेको छ हामीलाई आफ्नै क्षमता चिन्न र प्रगति गर्नबाट ? किन सधैं अल्झिरहेका छौं दोबाटो चौबाटोहरूमा ? कारण अनेक हुन सक्छन्। तर एउटा यथार्थ के भने, दुई फरक राजनीतिक व्यवस्था भएका, आपसी द्वन्द्वको इतिहास र वर्तमान भएका दुई विश्वशक्तिबीच नेपालको अवस्थिति हाम्रा लागि यसै पनि अप्ठ्यारो र संवेदनशील छ। आकारमा सानो हुनुले मात्रै होइन, भूगोलले समेत हामीलाई परिवेष्टित बनाएको छ। भूपरिवेष्टित हुनु, हाम्रो सार्वभौमिकताप्रति दक्षिणी छिमेकीको जहिल्यै वक्रदृष्टि हुनु, चीनतिरको सीमामा विशाल हिमाल हुनु र दूरीका हिसाबले त्यताबाट समुद्र अत्यन्त टाढा हुनु आदि नेपालीका लागि केही दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ हुन्। तर, यी त्यस्ता चीज हुन् जुन हामी चाहेर पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौं।

केही यस्ता बिषय पनि छन्, जुन हामीले नै निर्माण गरेका छौं हाम्राविरुद्ध। केही यस्ता चीज छन्, जुन हामीले नै बिगारेका छौं। देशलाई कमजोर बनाउन ती सहायक भएका छन्। जसलाई हामीले चाह्यौं भने सुधार गर्न सक्छौं, जुन गरिरहेका छैनौं। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको समुद्रसम्म पहुँचको अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सुनिश्चित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा फरक शक्ति र आकारका बीच हरेक राष्ट्र उत्तिकै सार्वभौम र स्वतन्त्र हुने प्रावधान छ। तर, कानुनी समानताले व्यावहारिक समानता सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। फलतः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, रसिया र अस्ट्रेलियाजस्ता राष्ट्रले पनि बेलाबेला एकको सार्वभौमिकतालाई अर्कोले उल्लंघन गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

अत्यन्त बलिया राष्ट्रबाट कमजोर राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सम्मानको कुरा त झनै समस्याग्रस्त हुने नै भयो। चीन र भारतबीच अवस्थित नेपाल यस सम्बन्धमा कुनै अपवाद हुने कुरै भएन। अरूका कारण कति कमजोर बनाइएका छौं ? एउटा कुरा भयो तर हामी त आफ्नै कारणले पनि कमजोर भएका छौं। नेपाल आफैंले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई कसरी कमजोर बनाएको छ, त्यस विषयमा केन्द्रित हुन खोजेको हुँ।

कमजोर स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको जड
मूल रूपमा नेपाली राजनीतिज्ञहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका लागि अरूबाट प्रयोग भएर कमजोर बनेका छौं। हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको ठेक्का लिएकाले स्वार्थका लागि यसलाई बन्दकी राखेकाले पनि राष्ट्र कमजोर बनेको हो। छिमेकलाई रिझाएर नेपालमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री भए, उसैलाई भनाएर छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिलाए। यिनले छिमेक र शक्तिशाली राष्ट्रका राजदूतलाई आफ्नो सिरानमात्रै होइन, शिरसम्म स्थान दिए। सडकमा आएर उनीहरूविरुद्ध नै नारा लगाए। यो डरलाग्दो ढोंग आफू र आफ्नै देशविरुद्धको धोका थियो, जुन आजसम्म पनि निख्रिएको छैन।

पुराना दल हुन् या पछिल्लो दल माओवादी, भारतको हकमा भन्ने हो भने यिनीहरू प्रायः सधैं प्रयोग भए र देश र जनतालाई कमजोर बनाइरहे। आफ्नो या आफ्नो दलको क्षणिक स्वार्थ त यिनले पूरा गरे नै तर समग्रमा राष्ट्र र जनताको स्वार्थ सधैंजसो हारिरह्यो। भारतपरस्त राजनीति तत्कालका लागि केही कम भएको देखिएको छ। तर, त्यही गल्ती अब चीनतिर दोहोरिने संकेत पनि सँगै देखिँदै छ। दिल्ली पुगेर काठमाडौंलाई गोली हान्नु समस्या हो, समाधान होइन। काठमाडौंमा सत्ता किन्न बेइजिङको झोली थाप्नु समस्या हो, समाधान होइन। हामी यिनै हर्कतका लागि छिमेकमात्र होइन, पश्चिमा शक्तिसम्म पनि पुग्ने गरेकै छौं। त्यो प्रयोग राष्ट्र र जनताका लागि नभएर आफ्ना लागि भएको छ, त्यही पनि तत्कालको लाभका लागि मात्र। हामीले प्रयोग गर्‍यौं भनेर मक्ख छौं, खासमा प्रयोग भइरहेका छौं। हामी साँच्चै कवि भूपि शेरचनले भनेजस्तै क्यारमबोर्डका गोटी भइसकेका त छैनौं, भइरहेका त छैनौं ? हाम्रो मूल समस्या यही हो। बुझेर/नबुझेर भ्रममै बाँचिरहनु कति जायज ?

धेरैले यसबारे बोले, लेखे। अनुसन्धाताको रूपमा प्रत्यक्ष यी सबै विषयसँग साक्षात्कार भइरहेकै छु। जसका लागि हालसालै चीन अनि भारत पुगें, सरोकारवाला सबै निकाय र उच्च ओहदाका व्यक्तित्वसँग अन्तरघुलन गरें। त्यसैले भन्दैछु, भूगोल त हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौं अनि अरूलाई आफूले भनेजसरी परिवर्तन गर्न पनि नसकौंला। तर, हामी त आफ्नै लागि आफू पनि परिवर्तन भइराखेका छैनौं। समय बदलिइरहेकै छ, थुप्रै शासन व्यवस्थाहरू बदलिए। तर हामी ? राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भनेकै हुन्, नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो। के सोच्छन् छिमेकका अध्येता, विज्ञ तथा नीतिनिर्माताहरू नेपालसँगका सम्बन्धका विभिन्न आयाममा ? भारत र चीन पुगेर यसलाई चिर्ने प्रयास गरें।

दिल्ली वार्ता र आन्तरिक हस्तक्षेप
कुरा सुरु गरूँ दिल्लीबाटै। जहाँबाट हाम्रो देशको सार्वभौमिकता कमजोर बनाइएको सुनिन्छ। जनमानसदेखि राजनीतिक नेतृत्वबाटै दोहोर्‍याइने यो विषय यसै बारम्बार उठ्दैन। एक दिन एउटा गैरसरकारी अनुसन्धान संस्थामा काम गर्ने एक अनुसन्धातासँग अन्तर्वार्ता लिन दिल्लीस्थित उनकै कार्यालय पुगें। अन्तर्वार्ता सकियो। केही अनौपचारिक कुरा भए, अनेक समानता र सकारात्मकताका बीचमा पनि किन नेपाल–भारत सम्बन्ध समस्याग्रस्त भइरहन्छ ? किन भारतले नेपालको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप गरिरहन्छ ? किन प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्रीले इन्कार गरिरहेका होलान् इत्यादि। उनी नेपालकेन्द्रित विज्ञ थिए। मेरा आफ्नै विचार थिए यसमा तर उनको दृष्टिकोण बुझ्न चाहन्थें।

‘यसमा एउटा मूल समस्या नेपाली राजनीतिज्ञ आफैं हुन्। किनभने उनीहरू आफैं आफ्नो हित हुने भए हस्तक्षेप भित्र्याउँछन्’, उनले आत्मविश्वासका साथ भने। मलाई थाहा थियो, भारत आफैं पनि समस्या हो तर उनी पनि गलत बोलिरहेका थिएनन्। मलाई तब लज्जाबोध भयो जब उनले भने कि नेपालमा कुन नेता के बन्न चाहन्छ ? त्यसका लागि त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वसम्म मात्र पुग्दैनन्, नेपाली नेता या तिनका प्रतिनिधि, भारतीय नेतृत्वसँग पहल गरिदिन उनीजस्ता एक सामान्य अनुसन्धाताको दैलोसमेत धाउँछन्। उनले ‘मैकहाँ पनि आएका छन्’ भन्दा छक्क मात्र परिनँ, लज्जित नै भएँ।

ती भारतीय नेपालविद्लाई त मैले भारत आफैं नेपालको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट अलग्गिनु दुवै देशका लागि हितकर हुन्छ भनें नै। तर, फेरि पनि भित्रैदेखि उनको कुरासँग असहमत हुन पनि सकिनँ। हामीले जानेकै कुरा हो, सामान्यतया हाम्रा नेताहरू त्यति बेला मात्रै बाहिरी हस्तक्षेपको विरोध गर्छन्, जति बेला आफ्नो स्वार्थविपरीत हस्तक्षेप हुन्छ। सबैजसो नेताले आफ्ना स्वार्थका लागि हस्तक्षेप निम्त्याउने काम त गरेकै छन्। भारतीय दूतावास र दिल्ली धाउँछन् त थाहा थियो तर त्यसरी दिल्लीको गल्लीगल्ली चहार्छन् भन्नेचाहिँ सोचेकै थिइनँ। सायद, आमनागरिकको पहुँच ती गल्लीसम्म छैन।

यहाँनिर मनन गर्नुपर्ने यथार्थ के हो भने भारतले नेपालमा के गर्छ ? त्यो भारतकै लागि गर्ने हो। नेपालका बारेमा सोच्नुपर्ने नेपालीले नै हो, चाहे ऊ नागरिक होस् चाहे नेता। भारत र चीन हाम्रा असल छिमेकी हुन्, उनीहरूले हाम्रा लागि राम्रो मात्रै गर्छन् भन्ने सोच्नु मीठो भ्रम हो। उनीहरूले हेर्ने उनीहरूकै स्वार्थ हो। नेपाली नेताहरूले हो नेपालको स्वार्थ हेर्ने, नेपालीको शिर उँचो राख्ने। त्यसैका लागि हो नागरिकले नेता मानेको, सरकारमा पठाएको। उनीहरूलाई पदमा पुर्‍याउन र ठूलो मान्छे मात्र बनाउन होइन। र, जरुर होइन, दिल्लीका गल्ली चियाउन।
नेपाली नेताको दीर्घरोग

नेपाली जनताले पनि निरन्तर भारतलाई मात्रै दोष दिइरह्यौं। न नेता चुन्ने आफूलाई प्रश्न गर्‍यौं, न त चुनेका नेतालाई। देशविरुद्ध गद्दारी गर्ने, देश र जनताको स्वार्थभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने कथित नेताहरूलाई हामीले दण्डित गरेनौं। फलस्वरूप हामी पालैपालो प्रयोग भइरह्यौं, कहिले कसको फाइदाका लागि त कहिले कसको। तर, देशले निरन्तर धेरैको व्यक्तिगत फाइदाको घाटा बेहोरिरह्यो। देश झन्झन् कमजोर बन्दै गइरह्यो। ती अनुसन्धाताले काठमाडौंको सत्ता समीकरण बदल्न उनको दैलोसम्म चहार्ने प्रवृत्ति नेपाली नेताको छ भनेर सही बोले या ढाँटे त्यो त उनै जानून् तर मैले दिल्ली बसाइमा पनि प्रत्यक्ष देखें कि कसरी काठमाडौंमा पानी पार्न दिल्लीमा वाष्पीकरण गरिँदो रहेछ।

भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहता भारतीय गोर्खा पल्टनमा काम गरेका नेपाल मामिला विज्ञ मानिन्छन्। अर्को दिन, उनीसँग अन्तर्वार्ता लिन दिल्लीनजिक उनकै निवास नोयडा पुगें। मेहताले अर्को नेपाली टोली पनि आउन लागेको जानकारी दिए। नभन्दै अन्तर्वार्ता नसकिँदै नेपाली राजनीतिक दलका विदेश विभाग प्रमुखसहित केही नेता आइपुगे। कुराकानीकै क्रममा पुराना भारतीय नेता डा. करण सिंहलाई भेटेको थाहा पाएपछि उनीहरूले उनको सम्पर्क सूत्र पनि माग्न भ्याए। पछि सिंहलाई पनि भेटेको जानकारी पाएँ। दिल्लीमा हिन्दू राष्ट्र नेपालका लागि वातावरण बनाउन उनीहरू सक्रिय रहेछन् भन्ने जानकारी पाएँ। मेहतालाई पनि त्यसै उद्देश्यका लागि भेटिएको रहेछ।

दिल्लीदौडका यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। हाम्रा नेता नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन गर्नदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न दिल्ली दौडाहामा जाने गर्छन् भन्ने लोक नै परिचित भइसक्यो। स्वास्थ्य उपचारका लागि भनेर दिल्ली जाने र राजनीतिक उपचार खोजेर फर्किने रोग नेपाली नेताहरूमा लागेको दीर्घरोग नै हो। झन्डै ९० लागेका डा. करण सिंह भन्दै थिए, पहिला पहिला त लाइन लागेर आउँथे तपाईंका नेताहरू। कश्मीरका पूर्वराजा हरि सिंहका छोरा, नेपाली अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका नातिनी ज्वाइँ, जो २०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा काठमाडौं आएका थिए। भन्दै थिए— अब त बूढो पनि भएँ, अचेल खासै आउन्नन्। ‘चीन त हिमाल नाघेर नेपाल आइसक्यो रे नि !’ भनेर व्यंग्य कस्न पनि बाँकी राखेनन् उनले।

खासमा भन्ने हो भने हाम्राहरू पटकपटक गिरेकै कारणले भारतीयहरूले नेपालीलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम नदेखेका। भारतले नेपाललाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्नमा नेपालका लागि एक पूर्वअमेरिकी राजदूतले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा मलाई भनेका थिए– भारतीयहरू सोच्छन् कि नेपाल उनीहरूकै एक प्रान्त हो। यही नै त देखिन्छ व्यवहार नियाल्ने हो भने। यसका लागि हाम्रा नेताहरू जिम्मेवार छन्। हामी प्रयोग भएर नै हो यसो भएको। भारतबाट कसरी प्रयोग भएका छौं भनेर हेर्न नेपाली माओवादी आन्दोलनलाई पनि एउटा बलियो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

भारतको हकमा भन्ने हो भने दलहरू प्रायः सधैं प्रयोग भए र देश र जनतालाई कमजोर बनाइरहे। आफ्नो या आफ्नो दलको क्षणिक स्वार्थ त यिनले पूरा गरे नै तर समग्रमा राष्ट्र र जनताको स्वार्थ सधैंजसो हारिरह्यो। दिल्ली पुगेर काठमाडौंलाई गोली हान्नु समस्या हो, समाधान होइन। काठमाडौंमा सत्ता किन्न बेइजिङको झोली थाप्नु समस्या हो, समाधान होइन।

माओवादी आन्दोलन मागका हिसाबले धेरै हदसम्म राष्ट्रवादसँग पनि जोडिएको थियो। भारतसँगको असमानता अन्त्य गर्ने नाममा चालीसमध्ये ६ बुँदा राष्ट्रियतामा केन्द्रित थिए। सुरुका तीन बुँदा नै १९५० र महाकाली सन्धिलगायत असमान सन्धि खारेजी र नेपाल–भारत सीमा नियमन तथा नियन्त्रणका बारेमा थिए। माओवादी सरकारमा हुँदा पनि यीमध्ये कुनै माग पूरा गरेन। जसले माओवादी आन्दोलन कसको उक्साहटमा र के उद्देश्यका लागि थियो भन्ने संशय पैदा गराइदियो नेपाली राजनीतिमा।
आन्दोलनताका नेपाली माओवादीले भारतीय भूमि प्रयोग गरेकै हुन्। भारतीय हतियार पनि प्रयोग गरे। भारतमा उपलब्ध अन्य स्रोतसाधन पनि उपयोग गरे नै। अन्त्यमा नेपालमा आन्दोलन विसर्जनका लागि दिल्लीको प्रयोग पनि गरे। माओवादीेलगायत नेपाली दलहरू सबैजसोले। फलस्वरूप भारतविरुद्ध या भनौं भारतसँगको समानताका लागि पनि मूल रूपमा लक्षित भनिएको आन्दोलन भारतसँगको असमानता हटाउन प्रयोग हुन सकेन। बरु भारतबाटै नराम्रोसँग प्रयोग भयो नेपाली माओवादी।

बेइजिङ, राजदूत र प्रचण्ड
दिल्ली र बेइजिङमा दुई प्राध्यापक भेटें; जो नेपाली माओवादीलाई भारत र चीन सरकारसँग जोड्ने सूत्रधार थिए। दिल्लीका एसडी मुनी र बेइजिङका वाङ होङ्वेई। सायद नेपालीबाट धेरै नै कटाक्ष हुने गरेकाले पनि हो कि मुनी उति खुलेनन्। होङ्वेई भने भन्दै थिए— जति बेला चीनले नेपाली माओवादीलाई मान्यता दिएको थिएन, त्यति बेलै मसँग प्रचण्डले राय मागेका थिए कसरी अघि बढ्ने भनेर। आफूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार दुवैको प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले धारणा आधिकारिक त नहुने तर पनि वार्ताका माध्यमबाट अघि बढ्न सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए। त्यो किनभन्दा माओवादीले युद्ध जितेर सरकारलाई अपदस्थ गरे पनि अमेरिकाको समर्थन नहुने भएकाले त्यसको अर्थ नहुने माओवादीलाई आफूले प्रस्ट्याएको उनको भनाइ थियो।

त्यसपछि प्रचण्डले वार्ता गर्छौं तर सफल भएन भने चीनले हामीलाई के कसरी मद्दत गर्छ त ? भन्ने प्रश्न गरेको उनको दाबी छ। अध्येता भएकाले त्यसको ग्यारेन्टी लिन नसक्ने तर त्यो कुरा चीनका माथिल्ला अधिकारीसम्म पुर्‍याइदिन सक्ने उनले बताएको जानकारी दिए। नेपाली माओवादीबारे चीनको आधिकारिक धारणामा उनीहरू सरकारविरोधी तत्व जसले उनीहरूका महान् नेता माओत्से तुङको नामसमेत दुरुपयोग गरेका थिए। साथै नकारात्मक मूल्यांकनबाट सकारात्मक वातावरण बनाउन आफूले नै मुख्य भूमिका खेलेको उनले दाबी गरे।

सुरुमा माओवादी आन्दोलनको विपक्षमा भएको र पछि राजाको शासनलाई सहयोग गरेको साथै राजतन्त्र कमजोर हुँदै जाँदा परिवर्तित परिस्थितिमा परिवर्तनलाई स्वीकारी दलहरूसँगकै सहकार्यलाई निरन्तरता दिएको चीनले भारतले जस्तो माओवादी आन्दोलनलाई प्रयोग गर्न भने खासै खोजेन। न त आफ्नो केही भगीरथ प्रयास हुँदाहुँदै पनि माओवादीले चीनलाई नै खास प्रयोग गर्न सक्यो। आन्दोलनको बेला आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक र अन्य स्रोतसँग सम्बन्धित कुनै सहयोग माओवादीले चीनबाट प्राप्त गरेको देखिँदैन। आफ्नो उपस्थिति सघन गराएको पछिल्लो दशकदेखि भने चीनले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि नेपाली कम्युनिस्टहरूसँग निकटतामात्रै होइन, गाढा प्रभाव नै बढाएको देखिन्छ।

माओवादीले भारतको त अनेक स्रोत सकेसम्म प्रयोग गरेकै थियो। ती प्राध्यापकको भनाइलाई आधार मान्दा चीनलाई पनि प्रयोग गर्न खोजेका थिए भन्ने त प्रस्टै भयो। जब गृहयुद्धको मूल मर्म नै राष्ट्रियता थियो, देशको उँचो शिर र समान हैसियत स्थापना आन्दोलनको उद्देश्य थियो भने जोसँग समानताको लडाइँ लड्नुपर्ने हो उसैको सहयोगमा प्राप्त सत्ताबाट के त्यो सम्भव हुन्थ्यो ? त्यो त आजसम्म आइपुग्दा छर्लंग नै भइसकेको छ। चीनकै बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले सत्ताधारी दल र जनमत पनि अचम्मसँग भारतविरोधी र चीनपरस्त देखिन्छ। चीन असल छिमेकी हो र उसले नेपालको हितविपरीत काम गर्नै सक्दैन भन्ने अनौठो विश्वास देखिन्छ एकथरीमा। यो पनि एउटा भयंकर भ्रम हो।

भारत जसरी नेपालमा स्वार्थसिद्ध गर्न चाहन्छ र हितविपरीत केही भइरहेको ठान्छ, उसले स्वार्थखातिर नेपालको रुचिविपरीत काम गर्न थाल्छ। त्यो निरन्तर भइरहेका घटनाले प्रमाणका काम गर्छन्। परम्परागत रूपमा भारत नेपालमा बलियो बाहिरी शक्ति भइरहेकोमा चीनको सक्रियता त्यति बढी र नकारात्मक नदेखिनु स्वाभाविक हो। तर, जसरी चीनलाई स्थायी मित्रशक्ति र भारतलाई स्थायी शत्रुका रूपमा हेर्ने मनोविज्ञान देखिएको छ, त्यो भने गम्भीर भ्रम हो, जुन टुट्न जरुरी छ। हाम्रा नेताहरू आफ्नो र दलको स्वार्थका लागि वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउँछन् भन्न बलियो प्रमाण खोजिरहनुपर्ने स्थिति छैन। उनीहरू त्यो कुरा स्वीकारेर सुध्रिन पनि अझै तयार छैनन्।

यसै सेरोफेरोमा गरिएको प्रश्नमा पंक्तिकारसँग एक पूर्वमन्त्री अस्वाभाविक ढंगले जंगिएका छन् काठमाडौंमै। उनको निचोड थियो— नेपालको घरेलु विषयमा विदेशी चलखेल त्यति उल्लेख्य छैन। ‘हाम्रो आफ्नै अधिनमा छ’ भन्ने उनी पटक–पटक मन्त्री भएका राजनीतिज्ञलाई सायद उनकै अक्षमतामा गरिएको प्रश्न मन परिरहेको थिएन। विद्यावारिधि नै गरेका उनलाई त अनुसन्धानको महत्व थाहा हुनुपर्ने हो तर त्यो पनि देखिएन। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एक दलका पूर्वप्रमुखले त यसरी कथा नै हाले कि नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको कुनै समस्या नै छैन। उनका कुरा सुनिरहँदा यस्तो लाग्थ्यो, उनीजस्ता नेताका अघि कुनै विदेशी शक्ति उभिने आँटसम्म गर्दैनन्। यसरी नकारेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने मेरो तर्क। समस्या स्वीकारेर त्यसको निराकरणबाट समाधानमा पुग्न सकिन्छ भन्ने त स्वीकार्नुपर्ने हो नि। यति बुझे भ्रमबाट मुक्ति मिल्थ्यो कि ?

समस्यासँगै छ समाधान
हामीले चाह्यौं भने एक भयौं भने हरेकजसो अनुचित हस्तक्षेपलाई सजिलै परास्त गर्न सक्छौं भन्ने बलियो उदाहरण २०७२ सालमै देखाइसकेका छौं। भारतको इच्छाविपरीत जारी गरिएको हाम्रो संविधान यसको बलियो प्रमाण हो भनेर कसैलाई दोहोर्‍याइरहनु नपर्ला कि ? ठिकविपरीत विभाजित भयौं आफू जित्न देशलाई हराउन पनि तयार भयौं भने त छिमेकीहरूले हामीलाई प्रयोग गरिरहन्छन् जसरी अहिलेसम्म गर्दै आएका छन्। राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा परिपक्व भएर मात्र पुग्दैन, आर्थिक (विकाससमेत) रूपमा पनि दरिलो हुनैपर्छ।

ठूला राजनीतिक घटनाक्रममा मात्र होइन, तल्ला तहमा नियुक्तिको सम्बन्धमा समेत छिमेकी र अन्य विदेशी शक्तिको दबाब र प्रभाव हुने कुरा कसैबाट छिपेको छैन। त्यसमा आफ्नैबाट अनूदित त्यो हस्तक्षेपमा हामीले आफ्नैलाई दण्डित नगरी अर्कोलाई मात्र प्रश्न गरिरहनु समस्याको समाधान हुँदै होइन। नेपालमा चीनको बढ्दो रुचि र ढाडस, भारतको अति हस्तक्षेपकारी नीति र यिनले निम्त्याउने भारतविरोधी भावना र पछिल्लो समय निश्चित मुद्दामा नेपाली दलमा देखिएको राष्ट्रिय एकता र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पछिल्ला केही अडान आदिले नेपालको भारतपरस्त राजनीतिमा केही कमी भने अवश्य आएको छ। नेपालको राजनीतिमा हालिमुहाली गर्न दिल्ली दौडने प्रवृत्ति निमिट्यान्न नहुनुचाहिँ विडम्बनाकै विषय हो। तर पनि छिमेकलाई खाएको साम्राज्यले नेपाललाई खान नसकेको ज्यूँदो र उदाहरणीय इतिहास छ हामीसँग।

नेपाललाई दुई छिमेकीसँग टक्कर गर्नु छैन, प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु छैन। हामीलाई क्षमताको पहिचान गरी सक्दो उन्नति गर्नु छ, सबल राष्ट्र बन्नु छ। स्वतन्त्र, सार्वभौम विकसित राष्ट्रका रूपमा विश्वमा परिचित हुनु छ। यति गर्न छिमेकी ठूला र शक्तिशाली हुनु नै समस्या हुन सक्दैन, बरु अवसर हुनसक्छ। स्वार्थका लागि आफ्नै राष्ट्रविरुद्ध गद्दारी गर्नु भएन। देशविरुद्ध गद्दारी गर्ने देश र जनताको स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने कथित नेताहरूलाई हदैसम्म दण्डित गर्ने हिम्मत अब नागरिकमा आउनैपर्छ। देश र जनताको हितमा काम नगर्ने, अरूको स्वार्थका लागि देशको स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने, विदेशीको गोटी भएर देशविरुद्ध काम गर्ने नेतृत्वलाई नागरिकले दण्डित नगरे देशको स्वतन्त्रता गुमिरहने मात्र छैन, वीर गोर्खाली भनेर चिनिएका हामी सधैं कमजोर भइरहने छौं। विक्रम तिमिल्सिनाले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेको विचार हामीले साभार गरेका हौँ ।

प्रकाशित मिति २४ आश्विन २०७७, शनिबार ०५:२६