कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफ्नैबाट अप्ठेरोमा

असोज २७, काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘कर्णालीमा कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनेछैन। सबै मिलेर विकासको डोजर चलाउनेछौं।’ २०७४ फागुनमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा डोजरको ड्राइभिङ सिटमा बसेका शाहीलाई उनकै पार्टी नेकपाका सांसदबाट हटाउने प्रयास पटक–पटक भएका थिए। त्यसैको पछिल्लो निरन्तरता आइतबार दर्ता गरिएको संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव हो। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपा एमालेका २० र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन्। यी दुवै पार्टी मिलेर नेकपा बनेको हो।  

कर्णाली प्रदेशमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य यमलाल कँडेल आफैं मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे। त्यसका लागि उनीसँग बहुमत पनि थियो। दुई पार्टी एकीकरण भए पनि भाडबन्डामा तत्कालीन माओवादी केन्द्र खेमालाई कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश भाग प-यो। आफू मुख्यमन्त्री हुन नपाउने भए पनि अन्तिम समयसम्म कँडेलले प्रयास भने जारी राखे। पार्टीको केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार २०७४ फागुन ३ गते कँडेलकै समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री निर्वाचित भए। संसद्मा ‘सबै सत्तापक्ष’ भनेर सम्बोधन गरेका शाहीले निरन्तर कँडेलको अवरोधको सामना गर्नुप¥यो। ‘यहाँसम्म कि प्रदेश राजधानी (कँडेलको निर्वाचन क्षेत्र) मा विकास निर्माणका काम गर्दासमेत अवरोधको सामना गर्नुप¥यो,’ मुख्यमन्त्री सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारलाई प्रतिपक्षी दलहरूबाट भरपुर सहयोग भए पनि नेकपाभित्रकै कँडेल समूहले सधै अवरोध गरिरह्यो।’  

कँडेल समूहले यसअघि पनि दुईपटक नेकपा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष १४ सांसदको हस्ताक्षर पनि भइसकेको थियो। हस्ताक्षर हुँदै गर्दा पार्टी केन्दीय नेतृत्वले थाहा पाएपछि दर्ता नहुँदै त्यो अभियान तुहियो।

नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले अघिल्लो वर्ष कँडेल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने थाहा पाएपछि आफूहरूले रोकेको  बताउँछन्। ‘यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी  नभएको होइन,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला  बेलैमा थाहा पाएर सांसदलाई सम्झायौं र विवाद मत्थर भयो।’

‘मुख्यमन्त्री शाहीले निरन्तर पूर्वएमाले खेमाका कँडेल पक्षबाट अवरोधको सामना गर्नुप¥यो । प्रतिपक्षी दलहरूबाट भरपुर सहयोग भए पनि नेकपाभित्रकै कँडेल समूहले सधैं अवरोध गरिरह्यो ।’

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षरकर्तामध्येका सांसद सुशीलकुमार थापाले १४ महिनादेखिको प्रयास आइतबार आएर पूरा भएको बताए। ‘आवेगमा आएर वा कसैको प्रभावमा परेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको होइन,’ उनले भने, ‘१४ महिनादेखि निरन्तर छलफल र बहसपछि जनताको भावनाको कदर हुनेगरी दलको नेताबाट मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं।’

कँडेललाई फकाउन सुविधा

कँडेलबाट निरन्तर अवरोध हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले उनलाई फकाउन प्रतिपक्षी दलको सुविधा पनि दिए। तत्कालीन नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ असार १६ गते संसदीय दलको नेतासरह उनलाई सेवासुविधा दिने निर्णय गरेको थियो।

‘उहाँ (कँडेल) लाई फकाउनकै लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मुख्यमन्त्री शाहीले दलको नेताको हैसियतमा सेवासुविधा दिनुभएको थियो,’ मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले भने, ‘महालेखा परीक्षकले नियमविपरीतको सुविधालाई बेरुजु देखाएपछि उहाँले पाइआएको सुविधा फिर्ता गर्नुभएको हो।’  

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि शाही संसदीय दलको नेता चुनिए। मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असार १६ गते कँडेललाई सेवासुविधा दिने निर्णय ग¥यो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उनले लिँदै आएको सेवासुविधालाई बेरुजु देखाएपछि कँडेलले २०७७ साउनदेखि प्रदेशसभा सदस्यको मात्र सेवासुविधा दिन प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराए।  

पूर्वएमाले खेमा एकै ठाउँ

कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध दर्ता गराइएको अविश्वास प्रस्तावमा पूर्वएमाले खेमा एकै ठाउँमा देखिएको छ। कतिपय राजनीतिक मुद्दामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच मतभेद बाँझिए पनि कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा उनीहरू सबै एकै ठाउँमा देखिए। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन्। तीमध्ये पूर्वएमाले खेमाका २० र पूर्वमाओवादी पक्षका १३ जना छन् । संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध दर्ता अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षरकर्तामध्ये १५ पूर्वएमाले र तीन पूर्वमाओवादी खेमाका सांसद छन्। पूर्वएमाले खेमाबाट ओली पक्षका आठ र नेता नेपाल समर्थक सातजनाले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तत्कालीन एमाले खेमाका सभामुख राजबहादुर शाही, मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल रावल, नन्दसिंह बुढा र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। उनीहरूलाई संवैधानिक व्यवस्थाले पनि रोक लगाएको छ।

यतिबेला पार्टीभित्रको गुटउपगुटभन्दा पनि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको त्यसमा हस्ताक्षर गरेका सांसद बताउँछन्। ‘अहिले हाम्रो पद र प्रतिष्ठाका लागि लडाइँ होइन,’ अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसद अमरबहादुर थापाले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले काम गर्न सक्नुभएन, अब काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ।’ अविश्वास प्रस्ताव पार्टीगत गुटउपगुटबाट परिचालित भएर नल्याइएको उनको भनाइ छ।

प्रमुख सचेतक शाह पदमुक्त

आफूविरुद्ध आफ्नै दलका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको भोलिपल्ट सोमबार मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई पदमुक्त गरेका छन्। आइतबारको मिति राखेर सोमबार सार्वजनिक मुख्यमन्त्री शाहीको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले ‘प्रमुख सचेतकका रूपमा शाहको कामकारबाही सन्तोषजनक’ नभएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गरिएको जनाइएको छ। ‘कर्णाली प्रदेशसभा नेकपा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रदेशसभा दलको विधानको धारा ७ अनुसार प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरिएकोमा तपाईंका कामकारबाही सन्तोषजनक नभएकाले आजसम्म गरेको कामका लागि धन्यवाद दिँदै तपाईंलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरेको छु,’ विज्ञप्तिमा छ। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकलाई पदमुक्त गरिएको बोधार्थ नेकपा प्रदेश कमिटी, केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिएका छन्। शाह तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुन्। शाहलाई पदमुक्त गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाहीले दलको प्रमुख सचेतकमा सीताकुमारी नेपालीलाई नियुक्त गरेका छन्। उनी पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद हुन्।  

संसदीय दलको छुट्टाछुट्टै बैठक आह्वान

संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सत्तापक्षकै सांसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै दलको बैठक पनि छुट्टाछुट्टै बोलाइएको छ। दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहीले पदमुक्त गरेका प्रमुख सचेतक शाहले मंगलबार दिनको २ बजे दलको बैठक बोलाएका छन् भने सोमबारै प्रमुख सचेतक नियुक्त सीताकुमारी नेपालीले कात्तिक ७ गते दलको बैठक बोलाएकी छन्। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसद शाहकै अध्यक्षतामा बैठक बस्ने बताउँछन्। प्रस्तावमा हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक सांसद धर्मराज रेग्मीले दलका नेता शाहीकै रोहबरमा प्रमुख सचेतक शाहलाई अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएकाले उनकै अध्यक्षतामा बैठक बस्ने दाबी गर्छन्। ‘दलका नेता र प्रमुख सचेतक सँगै रहेका बेला हामीले आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका हौं,’ उनले भने, ‘प्रमुख सचेतक शाहले आह्वान गरिसकेकाले मंगलबार बैठक बस्छ।’साभार–नागरिक दैनिकवाट

प्रकाशित मिति २७ आश्विन २०७७, मंगलवार ०१:५१