गण्डकी प्रदेशविरुद्ध ३८ मुद्दा, सात फैसला

असोज २८, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध विभिन्न तहका अदालतमा चालु आवमा २७ मुद्दा दर्ता भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ११ गरी आव २०७६र७७ मा ३८ मुद्दा रहेका छन्। तीमध्ये सातको फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए।

घिमिरेका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा २४ मुद्दा रहेकामा दुई फैसला भएर अब २२ बाँकी छन्। उच्च अदालत पोखरामा ११ मुद्दा परेकामा चार किनारा लागेर अब सात बाँकी छन्। उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा दुई मुद्दा रहेकामा एउटा किनारा लागेको छ भने कास्की जिल्ला अदालतमा एक मुद्दा बाँकी छ।

दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो रिट निवेदन छन्। यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो र बढी चर्चामा आएको मुद्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन खारेज सम्बन्धमा थियो। प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ प्रदेशले बनाएको सुविधासम्बन्धी कानून संविधानसम्मत नभएको भनी रिट निवेदन परेको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ६ वटै प्रदेशका सुविधासम्बन्धी कानून खारेज गरिदिइसकेको छ।

सडक निर्माण र फराकिलो बनाउने कार्यले व्यक्तिको जग्गा मिचिएको विषयमा उच्च अदालत पोखरा र बागलुङ इजलासमा निवेदन परेकामा दुई वटै खारेज भएका छन्।

प्रकाशित मिति २८ आश्विन २०७७, बुधबार ०९:५५