कांग्रेस सांसदलाई दशैं भत्ता फिर्ता गर्न निर्देशन

कात्तिक ३, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दशैं भत्ता फिर्ता गर्न आफ्नो पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवाले संसद सचिवालयले दशैंभत्ता भनेर सांसदहरुको बैंक खातामा पठाइदिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘यो वर्षको दशैंभत्ता सरकारलाई फिर्ता गर्ने भनेर हामी संसद सदस्यहरुलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्देशन छ । हामी त्यहीअनुसार गर्छौं ।’नेता खाँणले अगाडि भने, ‘फिर्ता गरिएको रकम कोभिड नियन्त्रण र जनताको उपचारमा सरकारले खर्च गरोस् भन्ने नेपाली कांग्रेसको आग्रह छ ।’

यसअघि कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरुले दशैं भत्ता नलिने निर्णय पार्टीबाट गराउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका थिए । तर, सभापतिले निर्देशन जारी नगरेपछि केही नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने विषय ठीक हो, स्वागतयोग्य छ,’ कांग्रेसका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, कांग्रेसको संसदीय दल छ । संसदीय दलको बैठक बस्न नसके संसदीय कार्यदल छ । निर्णय हुन सक्थ्यो, नेताले निर्देशन दिएर फिर्ता गर्ने भन्ने प्रक्रियागत रुपमा उचित लागेको छैन ।’

कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले पनि संसदीय दलले औपचारिक रुपमा दशैं भत्ता निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘जनता आइसोलेसन र भेन्टिलेटर नपाएर मर्दै, सांसदलाई दशैं भत्ता रु यो जायज प्रश्नलाई हामीले आत्मसात गर्नैपर्छ’, प्रवक्ता शर्माले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘समय र परिस्थिति अनुकूल यस्तो विषयमा निर्णय गर्न पार्टीको संसदीय दल स्वायत्त छ । आवश्यक समन्वय साथ व्यक्तिगत होइन संस्थागत निर्णयमा संसदीय दल सक्षम रहनेछ ।’

सरकारले पछिल्लो पटक पीसीआर परीक्षण आफैं गर्न भनेकोमा पनि नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ । जनताको ज्युधनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हुने भन्दै कांग्रेसले यो दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने जनाएको छ ।

‘अकालमा कसैको मृत्यु नहोस्, सबै नागरिकको जीवन रक्षा होस् । त्यसका लागि सरकारले उत्तरदायित्व र जिम्मा लिनैपर्छ, पन्छिन पाउँदैन,’ नेता खाँणले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार गर्ने जिम्मेवारी आम नागरिककै हो भनेर भन्नु पूर्णत गैरजिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको ठहर्छ ।’ उनले यस्तो निर्णय फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे ।

प्रकाशित मिति ३ कार्तिक २०७७, सोमबार ०८:३२