केन्द्रीय समिति बैठकअघि माग सम्बोधन गर्न पौडेल पक्षको आग्रह

कात्तिक १४, काठमाडौँ । कांग्रेसले पार्टीको महाधिवेशन तयारीबारे निर्णय लिन कात्तिक २१ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने बैठक बस्नुअघि आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

पौडेल पक्षले असोज १२ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यलयमा ज्ञापनपत्र दर्ता गराएको थियो । तिनै विषय सम्बोधन गरेर असोज १९ गते बैठक बस्ने तय भएको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिका आधा दर्जन सदस्यहरू कोरोनाबाट संक्रमित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पौडेल पक्षले उठाएका मुद्दामा छलफल गर्न १७ गते पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहितको अनौपचारिक बैठक डाकेका छन् । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले महाधिवेशनको तयारी, तालिका र क्रियाशील सदस्यतालगायत सबै विषयमा सहमति जुटाएर अघि बढ्ने कोसिस भएको बताए ।

आफ्नो पक्षका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यसहित २७ जनाको हस्ताक्षरसहित दर्ता गराइएको ज्ञापनपत्रमा पौडेल पक्षले सभापति देउवाले विधान र प्रक्रिया मिचेर महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ । विधानविपरीत गठन भएका केन्द्रीय विभागका मनोनयन र प्रक्रियाविपरीत वितरण भएका क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी निर्णय खारेज गरिनुपर्ने माग पनि उठाइएको छ । ‘हामीले भागबण्डा होइन, विधान र प्रक्रियाको कुरा उठाएको हो, विधानअनुसार नेतृत्व चल्नासाथ सहमतिमा पुग्न सकिन्छ,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले कान्तिपुरसित भने ।

आसन्न महाधिवेशनमा पार्टी सत्ता दुरुपयोग गरेर सभापति देउवाले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन खोजेको आरोप पौडेल पक्षको छ । पौडेल पक्षको मुख्य चासो नै पार्टीका क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरणप्रति छ । पार्टीका क्रियाशील सदस्य सुरु मतदाता हुने र उनीहरूको प्रभाव केन्द्रीय महाधिवेशनको नेतृत्व चयन सम्ममा पर्ने भएकाले दुवै समूहको चासो यसैमा देखिन्छ । सभापति देउवाले अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूको समायोजनका लागि भन्दै क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विधानविपरीत निर्णय लिएको आरोप पौडेल पक्षले लगाउँदै आएको छ । विधानविपरीत बाँडिएको क्रियाशील सदस्यताले वैधानिकता नपाउने तर्क उनीहरूको छ ।

सहमहामन्त्री महतले विधानविपरीत सदस्यता नबाँडिएको दाबी गरे । ‘उहाँहरू ९पौडेलपक्ष० को मुख्य चासो समायोजनमा देखिएको छ । अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूलाई कति र कसरी सदस्यता वितवरण गर्ने भन्नेबारेमा थप प्रस्ट्याउन बाँकी छ,’ उनले भने । महाधिवेशनको तालिका प्रभावित भइसकेकाले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विषयलाई मात्रै सार्ने वा सबै तालिकालाई केही समयपछि सार्ने भन्नेबारे पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छलफल हुने उनले बताए ।

कोरोना संक्रमणका कारण क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको तालिका प्रभावित भइसकेको छ । पौडेलपक्ष भने महाधिवेशनका सबै तालिका सार्ने पक्षमा छैनन् । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको तालिका संशोधन गरे पनि अन्य तालिका अहिल्यै सार्नु नपर्ने पौडेल पक्षको भनाइ छ ।

क्रियाशील सदस्यताको टुंगो चाँडै लगाउने हो भने फागुनमा केन्द्रीय महाधिवेशन हुने सम्भावना अझै नटेरको वरिष्ठ नेता पौडेलले बताए । जिल्लामा पनि क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद छानबिन गर्न समिति बन्ने भएकाले समस्या नहुने उनको भनाइ छ । ‘जिल्लाले पनि छानबिन गर्छ । जिल्लाबाट सूची केन्द्रमा आएपछि ठूलो समस्या हुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाएको डेढ महिनामा वडादेखि केन्द्रसम्मका अधिवेशन सकिन्छ ।’ साभार–कान्तिपुर दैनिकवाट

प्रकाशित मिति १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०३:०९