सरकारले लुकाएको शिक्षा प्रतिवेदन बाहिरियो

मंसिर २०, काठमाडौँ । सरकारले गुपचुप राखेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन असन्तुष्ट सदस्यहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले दिएका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ माघदेखि गुपचुप राखेका थिए ।

आयोगका बहुमत १३ सदस्यले दरबार हाईस्कुलमा प्रतिवेदनको पुस्तक नै तयार गरेर सार्वजनिक गरेका हुन् । आयोगका सदस्यहरू श्याम श्रेष्ठ, विद्यानाथ कोइराला, सुजनबाबु मरहठ्ठा, विमलकुमार फुयाँल, रामस्वार्थ राय, कृष्णप्रसाद पौडेल, टंकनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, सुशन आचार्य, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, सदानन्द कँडेल र मीनबहादुर विष्टले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । २५ जनामध्ये आयोग अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री पोखरेल, पूर्वशिक्षामन्त्रीसहित सरकारी पदमा रहेका तथा नियुक्ति पाएका र निजी विद्यालयतर्फका सदस्यले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिने बताएका थिए । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनेलगायत सिफारिसका कारण सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको स्रोतको दाबी छ । आयोगका सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक बहस र छलफलमा समेत नल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाए । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि प्रतिवेदनमाथि विचार विमर्श होस् भनेर ढिलै भए पनि आयोगका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ छ । सञ्चारमाध्यमले भने त्यतिबेला नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका थिए । सरकारले प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसके पनि त्यसका सकारात्मक पक्षलाई शिक्षा नीति र ऐन नियममा समेटेर जानुपर्ने कोइरालाले बताए ।

आयोगका अर्का सदस्य श्याम श्रेष्ठले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर यतिन्जेल बेवारिस बनाएको बताए । ‘सरकारले नै आयोग बनाएर सुझाव देऊ भन्यो, दिनरात नभनी ६ महिनासम्म काम गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘बालुवाटारमा बुझाएको प्रतिवेदन त्यहींबाट गायब पारियो ।’

मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असार ३२ गते २५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगमा शिक्षाविद् र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सदस्य थिए । तीमध्ये १३ जनाले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले प्रतिवेदन लुकाएकोमा खेद प्रकट गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति २० मंसिर २०७७, शनिबार ०२:१४