संवैधानिक परिषद् बैठक, अनिर्णयको बन्दी बन्ला कि निर्णय गर्ला ?

मंसिर २८, काठमाडौँ । राज्य सञ्चालनको प्रमुख अवयवका रूपमा रहने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख तथा विपक्षी दलका नेतासहित ६ जना उच्च पदस्थहरू रहने संवैधानिक परिषद् अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने सुझाव कानुन र प्रशासनविद्ले दिएका छन् । उनीहरूले संवैधानिक परिषद्लाई बारम्बार अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा संविधानमाथि नै गम्भीर धोका हुने चेतावनी दिएका छन् ।

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदहरूमा सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज (आइतबार) संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका छन् । तर बैठकले रिक्त पदका लागि योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने अन्योल छ ।

महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने व्यक्ति नै त्यति महत्वपूर्ण निकायको बैठकमा जान्न भन्नु अकर्मण्यता हो । परिषद्मा रहेका व्यक्तिको यस्तो अकर्मण्यताका कारण राज्य सञ्चालनमै गम्भीर संकट आउन सक्छ ।

भीमार्जुन आचार्य, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता

लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार र सुन्दर पक्षका रूपमा रहेको शक्तिपृथकीकरण एवं शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई लागु तथा संरक्षण गर्ने कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्री, न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधानन्यायधीश तथा व्यवस्थापिकाका प्रमुख सभामुखसहित सरकारको खबरदारी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत परिषद्मा रहन्छन् । यसका साथै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख समेत संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा रहन्छन् भने मुख्य सचिवले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्छन् । 

सिफारिसका प्रमुख आधार
–उच्च नैतिक चरित्र भएको
–सामाजिक प्रतिष्ठा राम्रो भएको
–इमानदार
–निजप्रतिको जनभावना राम्रो भएको
–पहिलेको सेवा र पेसागत अनुभव

यसरी हेर्दा संवधानिक परिषद् मात्रै त्यस्तो संरचना हो, जहाँ मुलुकका प्रमुख व्यक्तित्व रहेका हुन्छन् । मुलुकका प्रमुख व्यक्तिहरू रहने शक्तिशाली निकाय लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत ११ वटा निकायमा ४५ पद रिक्त छ । लामो समयदेखि ती महत्वपूर्ण पदमा सिफारिस हुन नसक्दा संवैधानिक परिषद्मा रहेका उच्च पदस्थहरूको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको विज्ञहरूले आरोप लगाएका छन् ।

संविधानको धारा २८४ मा नै प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने गरी शक्तिशाली संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । तर शक्तिशाली भूमिकामा रहने भए पनि विभिन्न लेनदेन, स्वार्थ तथा लोभलालचका कारण परिषद्का सदस्यहरू संवैधानिक निकायमा जाने व्यक्तिहरूलाई समयमै सिफारिस गर्न असफल हँुदै आइरहेको विश्लेषण कानुन र प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरूको छ ।

मुलुकका महत्वपूर्ण निकायका विशिष्ट व्यक्ति रहेको संवैधानिक परिषद् सधैं अनिर्णयको बन्दी हुँदा नालायक संयन्त्र जस्तो बन्न पुगेको छ । यसले संविधानलाई नै उपहास गरेकाले त्यहाँ रहने सबै सदस्य संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

शारदाप्रसाद त्रिताल, प्रशासनविज्ञ

प्रशासन विज्ञ तथा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले ठूला पदाधिकारी हुँदैमा संयन्त्र प्रभावकारी हुँदैन भन्ने तथ्य संवैधानिक परिषद्को भूमिका र त्यहाँ रहेका सदस्यहरूको व्यवहारले प्रस्ट पारेको बताए । ‘मुलुकका महत्वपूर्ण निकायका विशिष्ट व्यक्ति रहेको संवैधानिक परिषद् सधंै अनिर्णयको बन्दी हुँदा नालायक संयन्त्र जस्तो बन्न पुगेको छ,’ प्रशासनविज्ञ त्रितालले भने, ‘यसले संविधानलाई नै उपहास गरेकाले त्यहाँ रहने सबै सदस्य संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’

त्रितालले संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिबारे बाहिर कोठामा भन्दा पनि बैठकमै गम्भीर रूपमा छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘बैठकमा अनुपस्थित भएर भाँजो हाल्न खोज्नेहरू नालायक हुन्, उनीहरूले लोकतन्त्रको रक्षा पनि गर्न सक्दैनन् र राज्य सञ्चालनलाई कमजोर बनाउनेछन्,’ त्रितालले भने ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानले अत्यन्तै पवित्र मनसायले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरे पनि त्यहाँ रहने सदस्यहरू इमानदार र नैतिकवान् बन्न नसक्दा परिषद्लाई नै पंगु बनाउन खोजिएको बताए । संविधानले नै संवैधानिक निकायमा जाने व्यक्तिहरू सक्षम बन्न सकून् र सबैको संलग्नतामा उनीहरूको छनोट हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले सुन्दर परिकल्पना गरेको भए पनि त्यसलाई धोका दिने काम भएको आचार्यको भनाइ छ ।

‘बैठक नबस्नु, बाहिर नै बढी छलफल गर्नु र अन्तिम समयमा आएर बैठकमा नजानु भनेको संविधानमाथि नै गम्भीर धोका हो,’ अचार्यले राजधानीसँग भने । आचार्यले संविधानले नै विश्वास गरेर परिषद्मा राखिएका व्यक्तिलाई बैठकमा जान्न भन्ने अधिकार नरहने बताए । ‘महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिले नै त्यति महत्वपूर्ण निकायको बैठकमा जान्न भन्नु अकर्मण्यता हो,’ आचार्यले भने, ‘परिषद्मा रहेका व्यक्तिहरूको यस्तो अकर्मण्यताका कारण राज्य सञ्चालनमै गम्भीर संकट आउन सक्छ ।’

महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमै लामो समयदेखि पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन नसक्दा ती निकायले गर्ने महत्वपूर्ण कार्यसमेत प्रभावित हुँदै आइरहेका छन् । जसका कारण राज्य सञ्चालनमै गम्भीर समस्या देखापर्न थालेको कानुनका जानकारको विश्लेषण छ ।

यस्तो छ बैठक कार्यविधिको प्रमुख प्रावधान

–परिषद्को बैठक आवश्यकताअनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ
–अध्यक्षको निर्देशनअनुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्नेबारेको विस्तृत जानकारी ४८ घण्टाअगावै सबै सदस्यलाई दिनुपर्ने
–अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने
–बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने तर सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउन सक्ने र सो बैठकमा सहमतिमा निर्णय हुन नसके परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने

पदाधिकारीहरू समयमै नियुक्त हुन नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगलगायतका संवैधानिक निकायका कामहरू प्रभावित हुँदै आइरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित तीत पद रिक्त रहँदा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेको छैन । पदाधिकारी अभावमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा भ्रष्टाचारीहरूलाई सहज भइरहेको बताइएको छ ।

यसैगरी, मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भने पूर्ण रूपमा पदाधिकारीविहीन बन्दै आइरहेको छ । जसका कारण आयोगको काम करिब ठप्पप्रायः छ ।

विज्ञहरूले संवैधानिक निकायमा सिफारिस हुने व्यक्तिहरूको निश्चित रोस्टर र मापदण्ड बनाएर ती व्यक्तिबारे परिषद् बैठकमा नै विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने गरी आवश्यक कार्यविधि बनाउन सुझाएका छन् । यद्यपि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारीको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधारसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवलाई विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।साभार–राजधानी दैनिकवाट

प्रकाशित मिति २८ मंसिर २०७७, आईतवार ०३:११