संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी शुक्रबार वा अर्को साता

पुष १, काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको संवैधानिक अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी शुक्रबार वा अर्को साता बुधबारमात्रै हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, प्रशासनबाट निवेदन दर्ता गर्नु भन्ने तोक आइसकेको छ र केहीबेरमा दर्ता हुनेछ ।

निवेदन सोझै संवैधानिक इजलासमा पेश हुने भएकाले आगामी शुक्रबारमात्रै पालो आउने सम्भावना छ । शुक्रबार नभए त्यसपछिको बुधबार अर्थात अर्को साता सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतमा बुधबार र शुक्रबारमात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने गर्छ । निवेदन दर्ता भएसँगै अब डाकिने संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिती सहज हुने देखिँदैन । अध्यादेशको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको र त्यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएको अवस्थामा उनको उपस्थितीमाथि प्रश्न उठ्छ सक्छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्चमा रिट
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् । रिट निवेदनमा ‘संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश अमान्य र बदर हुनुपर्ने’ माग छ । नेपालको संविधानले नै संवैधानिक परिषदमा ६ सदस्यीय संरचनाको व्यवस्था गरेको भन्दै उनले निवेदनमा अध्यादेशले त्यो संरचनाको मूल्यमान्यतालाई भत्काएकाले संविधान विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । संसद अधिवेशन रोकेर, त्यसलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको भन्दै उनले निवेदनमा गत वैशाख ८ गते नै फिर्ता भएको अध्यादेश अहिले फेरी जारी गर्नु गलत हुने उल्लेख छ ।साभार–कान्तिपुर दैनिकवाट

प्रकाशित मिति १ पुष २०७७, बुधबार १०:०६