मन्त्रालयका ढोकामा “जनताको सेवा हाम्रो धर्म” लेखिएको हुन्छ। तर, भित्र छिर्न खोज्नेबित्तिकै थाहा हुन्छ । त्यो वाक्य भित्ताको सजावट रहेछ, व्यवहारको नियम होइन । सचिव, सहसचिव, उपसचिवदेखि तलसम्म कतिपय कर्मचारीको कार्यशैली हेर्दा लाग्छ, मन्त्रालय जनताका लागि होइन, जनतालाई टाढा राख्न बनाइएको कुनै गोप्य किल्ला हो । बाहिर बोर्डमा कार्यालय समय लेखिएको हुन्छ, भित्र भने,‘अहिले मिटिङमा हुनुहुन्छ’, ‘अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ’, ‘पछि आउनुस’, ‘फोन उठ्दैन’, ‘सन्देश छोड्नुस’ भन्ने अमर ’वाणी मात्र बजिरहन्छ ।

जनताले फोन गर्छन, घण्टी बज्छ, बजिरहन्छ, बजेर थाक्छ, तर फोन उठ्दैन । मानौँ मोबाइल होइन, मन्दिरको घण्टी हो, बजाएर फर्किनुपर्ने । कहिलेकाहीँ फोन उठ्यो भने पनि स्वर आउँछ,‘सर मिटिङमा हुनुहुन्छ ।’ यस्तो लाग्छ, यो देशका मन्त्रालयमा काम कम, मिटिङ बढी हुन्छ । बिहान मिटिङ, दिउँसो समन्वय बैठक, बेलुका समीक्षा बैठक । बीचमा जनता कहाँ भेटिने ? जनता त बैठकको कार्यसूचीमै नपरेका विषय भएझैँ ।

मेसेज पठायो भने झन् रमाइलो हुन्छ । सन्देश सिन पनि हुँदैन, उत्तर त परको कुरा । नागरिकले सोधेको सामान्य जानकारीको जवाफ दिन नसक्नेहरू नीति, योजना र सुशासनको भाषण दिन चाहिँ अग्रसर हुन्छन् । जनताको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने हातले फाइलमा टिप्पणी भने कति आत्मविश्वासका साथ लेख्लान् होला ?

भेट्न मन्त्रालय पुग्यो भने अर्को नाटक सुरु हुन्छ । गेटमै सुरक्षाकर्मीले सोध्छन ‘किन आउनुभएको ?’ जस्तो मन्त्रालयमा प्रवेश होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्न खोजिएको हो। कुनै कोठासम्म पुगिहाल्यो भने त्यहाँ अर्को उत्तर तयार हुन्छ, ‘सर अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ ।’ अचम्म त के भने ती ‘व्यस्त’ सरलाई चिया खान, हाँस्न, गफ गर्न, आफ्ना मान्छे भेट्न समय प्रशस्तै हुन्छ; समय हुँदैन त केवल नागरिकका लागि ।

कतिपय कार्यालयमा त कर्मचारी भेट्नु मौसम विभागको पूर्वानुमान जस्तै हुन्छ । आज सम्भावना कम, भोलि मध्यम, पर्सि आंशिक । नागरिक बिहानै लाइन बस्छन्, टोकन लिन्छन्, पालो कुर्छन्, अनि अन्त्यमा थाहा हुन्छ ‘आज फाइल हेर्न मिल्दैन ।’ मानौँ जनताको समय समय होइन, घरबाट ल्याएको निःशुल्क वस्तु हो ।

जनताले कर तिर्छन्, शुल्क तिर्छन्, नियम मान्छन्, अनि त्यसै पैसाले तलब खाने कर्मचारीले जनतालाई नै बेवास्ता गर्छन् । यो दृश्य हेर्दा लाग्छ—घरमालिक बाहिर चिसोमा बसिरहेको छ, भाडामा बसेका मानिसले भित्रबाट ढोका थुनेका छन् । मन्त्रालय जनताको पैसाले चलेको हो कि केही व्यक्तिको निजी दरबार हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

सचिवज्यूहरूको व्यस्तता पनि अनौठो हुन्छ । नागरिकका फोन उठाउन व्यस्त, तर समारोहमा मुख्य अतिथि बन्न फुर्सद । सहसचिवज्यूहरू जनगुनासो सुन्न व्यस्त, तर फोटो खिचाउन सदैव तयार । कसैले सोध्यो भने उत्तर आउँछ । ‘प्रक्रिया मिलाएर आउनुस् ।’ प्रक्रिया भनेको के ? पहिले सिफारिस खोज, चिनजान खोज, चिनारु खोज, अनि मात्र ढोका खुल्ने । सामान्य नागरिकसँग न चिनजान, न पहुँच, न परिचयपत्रको जादु, उसले न्याय कहाँ खोज्ने ?

हाँस्यास्पद त यो हो कि मन्त्रालयका वेबसाइटमा लेखिएको हुन्छ, ‘हेल्पलाइन नम्बर’, ‘नागरिक सहायता कक्ष’, ‘गुनासो व्यवस्थापन डेस्क’ । नम्बरमा फोन ग¥यो भने उठ्दैन । कक्षमा पुग्यो भने कर्मचारी छैन । डेस्कमा पुग्दा भनिन्छ, “सम्बन्धित शाखामा जानुस्।” सम्बन्धित शाखामा जाँदा भनिन्छ—“उहाँ बाहिर जानुभएको छ ।” यस्तो गोलचक्करमा नागरिकको समस्या होइन, नागरिक नै चक्कर खाएर लड्ने अवस्था हुन्छ ।

जनताले आखिर यस्तो व्यवस्थाबाट के अपेक्षा गर्ने ? सेवा कि सास्ती ? सूचना कि निराशा ? सम्मान कि अपमान ? राज्यप्रति भरोसा कि वितृष्णा ? जब कार्यालयले नागरिकलाई ग्राहक होइन, झन्झट ठान्छ, तब नागरिकले पनि कार्यालयलाई सहयोगी होइन, बाधा ठान्न थाल्छ । यहीँबाट राज्य र जनता बीचको दूरी बढ्छ । अनि पछि भाषणमा भनिन्छ ‘जनविश्वास घट्यो’ विश्वास फोन नउठाएर बढ्छ र?

नागरिकका गुनासा कहाँ राख्ने ? फोन उठ्दैन । भेट्न पाइँदैन । मेसेजको उत्तर आउँदैन। गुनासो पेटिकामा हाले पनि त्यो पेटिका खुल्छ कि खुल्दैन, थाहा छैन । सामाजिक सञ्जालमा लेखे ‘नकारात्मक प्रचार’ भनिन्छ । चुप लागे समस्या सडिरहन्छ । बोल्दा सुन्ने कोही छैन । यो अवस्था लोकतन्त्रको होइन, लाचारतन्त्रको संकेत हो ।

कर्मचारीतन्त्रको केही भागमा यस्तो मानसिकता देखिन्छ । कुर्सी ठूलो भएपछि कान सानो हुन्छ, पद बढेपछि प्रतिक्रिया घट्छ । तर सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने, कुर्सी स्थायी होइन, नागरिक स्थायी हुन् । आज फोन नउठाउने हातले भोलि अवकाशपत्र समात्नुपर्छ । आज भेट्न नदिने ढोकाले भोलि आफैँलाई बाहिर पठाउँछ ।

असल कर्मचारीहरू पनि छन्, मेहनती र जिम्मेवार पनि छन् । तर केहीको उदासीनताले सबैको छवि बिगार्छ। एक जना फोन नउठाउनेले सय जनाको भरोसा घटाउँछ । एक जना नागरिकलाई झुलाउनेले राज्यप्रतिको आस्था कमजोर बनाउँछ ।

समाधान कठिन छैन। फोन उठाउनु ठूलो सुधार होइन, सामान्य शिष्टाचार हो । सन्देशको उत्तर दिनु क्रान्ति होइन, जिम्मेवारी हो । भेट्न समय दिनु दया होइन, कर्तव्य हो। नागरिकलाई सम्मान गर्नु उपकार होइन, संविधानको भावना हो ।

मन्त्रालयका कोठामा एयरकन्डिसन चलिरहन सक्छ, तर जनताको धैर्य धेरै तातिसकेको छ । ढोका बन्द गरेर सेवा लुकाउन सकिएला, असन्तुष्टि लुकाउन सकिँदैन । जनताको काममा ‘व्यस्त’ भन्नेहरू सावधान रहुन । जनता एक दिन निर्णयमा व्यस्त भए भने बहानाले काम गर्दैन ।

अन्त्यमा यत्ति मात्र फोन नउठ्ने शासन, सन्देश नपढ्ने प्रशासन, भेट्न नदिने कार्यालय र गुनासा नसुन्ने प्रणालीले सुशासनको भाषण गर्दा त्यो व्यङ्ग्यजस्तै सुनिन्छ । जनता अझै पर्खिरहेका छन कुनै दिन फोन उठ्ला, कुनै दिन ढोका खुल्ला, कुनै दिन राज्यले आफ्नै मालिकलाई चिनेको दिन आउला ।लेखक क्षेत्री नेपाल सरकारका उपसहसचिव एवम् गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव हुन् ।